तेलाच्या भावाचे चटके

महेश देशपांडे

टिव्ही, मोबाईल, गाड्यांच्या किंमतीतली वाढ एक वेळ परवडली पण इंधन दरवाढीमुळे सार्वत्रिक दरवाढ होते. रशिया-युक्रेन युध्दानंतर तर जागतिक अर्थव्यवस्थांचंही कंबरडं मोडण्याजोगी परिस्थिती उद्भवली आहे. अर्थव्यवस्थांवरील वाढत्या दबावाचा परिणाम गुंतवणूकचित्रावर होईल, हे बारकाईने दाखवून दिलं जात आहे. यातच बेरोजगारीचं चित्र टिपणार्‍या संस्था काही महत्वाचे निष्कर्ष मांडत आहेत. या घडामोडींचा हा खास वेध.

‘ओपेक’च्या निर्णयामुळे भारतात इंधनाचे दर भडकण्याची शक्यता असल्याची बातमी सध्या आर्थिक जगतात तरंग उमटवत आहे. सध्या देशांतर्गतच नाही तर अवघ्या जगांतर्गत महागाई चरम सीमेवर पोहोचली आहे. त्यात आणखी वाढ होणं सामान्य माणसासाठी डोकं आपटून घेण्यासारखं ठरेल. टिव्ही, मोबाईल, इंटरनेट सेवा, गाड्या आणि इतर वस्तूंच्या किंमतीतली वाढ एक वेळ परवडली पण इंधन दरवाढीचा चांगलाच फटका बसत असतो. त्यामुळे सार्वत्रिक दरवाढ संभवते. इथे सामान्य माणसाबद्दल बोलताना जागतिक अर्थव्यवस्थांची अवस्थाही अशीच घाईला आली आहे, हेही नमूद करायला हवं. कारण रशिया-युक्रेन युध्दानंतर अवघ्या जगाचंच कंबरडं मोडण्याजोगी परिस्थिती उद्भवत आहे. बहुतेक्क देशांना या परिस्थितीचा धक्का बसत आहे. विविध देशांचा मोठा खर्च इंधन साधनांसाठीच होत असेल तर लोकोपयोगी योजनांसाठी हात आखडला घेतला जाणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे महागाईच्या वाढत्या झळा अनेकांना दाह देत आहेत, हे स्पष्टपणे पहायला मिळत आहे. या वातावरणात सामान्य गुंतवणूकदारांनी काय करावं आणि काय करु नये याचा सल्लाही अनेक तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे. त्यानुसार अर्थव्यवस्थांवरील वाढत्या दबावाचा परिणाम गुंतवणूकचित्रावर होईल, हे बारकाईने दाखवून दिलं जात आहे. यातच बेरोजगारीचं चित्र टिपणार्‍या संस्था काही महत्वाचे निष्कर्ष मांडत आहेत. त्यानुसार रोजगाराचं नवं चित्र फारसं उत्साहवर्धक नसल्याचंही पहायला मिळत आहे. कारण किरकोळ क्षेत्रात नोकर्‍या शोधणार्‍यांच्या प्रमाणात घट झाल्याचं अलिकडे दिसून आलं आहे.
वरील मुद्द्यांच्या आकलनासाठी वास्तव परिस्थिती तपासून पाहू. जगभर तेल निर्यात करणार्‍या देशांच्या संघटनेने (ओपेक) कच्च्या तेलाचं उत्पादन कमी करण्याचा इशारा दिला आहे. ‘ओपेक’ 20 लाख पिंप तेलाचं उत्पादन घटवण्याची तयारी करत आहे. लवकरच संघटनेची बैठक होणार असून त्यात हा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढून सामान्यजनांना फटका बसायची शक्यता आहे. जागतिक पातळीवर संघटनेच्या या निर्णयाचा फारसा परिणाम दिसणार नसला तरी भारतीय बाजारपेठेवर या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसण्याची शक्यता आहे. भारत 70 टक्के कच्चं तेल ‘ओपेक’ कडून खरेदी करतो. इंधनकपातीचा फटका भारताला बसू शकतो. दिवाळीनंतर देशातंर्गत पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते ‘ओपेक’ने कपातीचा निर्णय घेतल्यास येत्या नोव्हेंबरपासून जागतिक तेलाचा पुरवठा दोन टक्क्यांनी कमी होईल. परिणामी, तेलाच्या किंमती भडकतील.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशातल्या पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती स्थिर आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रति पिंप किंमती वाढलेल्या असतानाही देशातंर्गत पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होते. हे दर आंतरराष्ट्रीय किंमतीच्या 12 ते 14 टक्के कमी होते. त्यामुळे तेल उत्पादक कंपन्यांना मोठा फटका बसला. त्याचप्रमाणे कच्च्या तेल्याच्या किंमती कमी होऊन देशात पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी झाले नाहीत. यापूर्वी अनेकदा केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीपसिंह पुरी यांनी तेल उत्पादक कंपन्यांचं नुकसान भरून काढण्याची वकिली केली आहे. तेल उत्पादक कंपन्यांचं नुकसान भरून निघेपर्यंत किंमती कमी न करण्याचं सरकारचं धोरण स्पष्ट आहे.
तेल उत्पादक देशांनी तेलाचं उत्पादन कमी केलं आणि जागतिक स्तरावर इंधनाचे भाव वाढले, तर सरकार कितपत हस्तक्षेप करेल हा प्रश्‍न आहे. ‘ओपेक’च्या निर्णयानंतरही किंमती वाढवण्याचा निर्णय लागलीच घेण्यात येणार नाही. त्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. येत्या काळात काही राज्यांमध्ये विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यांचा विचार करून सरकार पुढील निर्णय घेऊ शकतं अथवा दरवाढीत हस्तक्षेप करू शकतं. दोन राज्यांच्या निवडणुकीसाठी सरकार तेल कंपन्यांचं मोठं नुकसान करतं का, हे आता पहायचं.
या परिस्थितीच परिणाम जगावर होत आहे. म्हणूनच अस्थिर व्यवस्थेत गुंतवणुकीपूर्वी गृहपाठ महत्वाचा असल्याचं अर्थतज्ज्ञ बजावत आहेत. कोरोना, महागाई, भाववाढ, कच्च्या तेलाचे वाढीव दर आणि भूराजकीय वादामुळे जगभरातल्या अर्थव्यवस्था मेटाकुटीला आल्या आहेत. त्याचा थेट परिणाम विविध देशांच्या वित्तीय परिस्थितीवर दिसून येत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यापूर्वी गृहपाठ करावा, असा सल्ला अर्थतज्ज्ञ देत आहेत. जागतिक नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर अनिश्‍चिततेचं सावट असल्याचा दावा केला आहे. तसंच पुढील वर्षापर्यंत जगातल्या सर्वच अर्थव्यवस्थांना दबाव सहन करावा लागणार असल्याचं जागतिक नाणेनिधीने स्पष्ट केलं आहे.
जागतिक नाणेनिधीच्या प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा यांनी याविषयी इशारा दिला आहे. अर्थतज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी शेअर बाजारावरही याचा परिणाम होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. जागतिक पतमापन संस्था प्रत्येक देशातल्या वृद्धीचा अंदाज कमी करत आहेत. जागतिक बाजार घसरणीचा इशारा देत आहेत. अमेरिकन ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने सातत्याने व्याजदर वृद्धी केल्याने तसंच इतर युरोपीयन बँकांनीही व्याजदर वाढवल्याने मंदीची आशंका प्रबळ होत आहे. सध्या शेअर बाजारावर या सर्व गोष्टींचा परिणाम दिसून येत आहे. परदेशी गुंतवणूकदार आपल्याकडील शेअरची सातत्याने विक्री करत आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये शेअर बाजारातली गुंतवणूक जोखमीची ठरू शकते. केंद्रीय  बँकांनी महागाईचा विषय योग्य रितीने हाताळल्यास शेअर बाजार सावरू शकतो, असं तज्ज्ञांचं मत आहे. जागतिक नाणेनिधीने जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वृद्धी दर मोठ्या प्रमाणात घसरण्याची शक्यता वर्तवली आहे. 2026 पर्यंत ही घसरण होण्याचा अंदाज आहे. एकंदरीत, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अनेक देशांना मोठ्या संकटांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.
याच सुमारास लोकांना आता किरकोळ क्षेत्रात नोकर्‍या करायच्या नाहीत, असं चित्र पुढे आलं आहे. किरकोळ क्षेत्रात नोकर्‍या शोधणार्‍या भारतीयांच्या संख्येत ऑगस्ट 2021 च्या तुलनेत यावर्षी ऑगस्टमध्ये 11.80 टक्क्यांनी घट झाली आहे. हा अंदाज एका अहवालात मांडण्यात आला आहे. ‘ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट इंडीड’ने एका अहवालात म्हटलं आहे की ऑगस्ट 2019 ते ऑगस्ट 2022 दरम्यान किरकोळ क्षेत्रातल्या रोजगारामध्ये 5.50 टक्क्यांनी घट झाली असून जागतिक महामारीच्या काळात आणि नंतर रिटेल क्षेत्रात नोकर्‍या शोधणार्‍या भारतीय लोकांच्या संख्येत घट झाली आहे. गेल्या वर्षी या क्षेत्रातला रोजगार वाढला आहे. या अहवालानुसार, ऑगस्ट 2020 ते ऑगस्ट 2021 दरम्यान किरकोळ रोजगार 27.70 टक्क्यांनी वाढला परंतु ऑगस्ट 2021 ते ऑगस्ट 2022 दरम्यान हे प्रमाण 11.80 टक्क्यांनी घसरलं. लोक सणांच्या काळात ऑनलाईन खरेदी करतात. हा अहवाल ऑगस्ट 2019 ते ऑगस्ट 2022 दरम्यान ‘इंडिड प्लॅटफॉर्म’वर उपलब्ध असलेल्या डेटाच्या विश्‍लेषणावर आधारित आहे. त्यानुसार, किरकोळ क्षेत्रात सर्वाधिक 22.9 टक्के नोकर्‍या शाखा व्यवस्थापकासारख्या व्यवस्थापनाच्या भूमिकेसाठी निर्माण झाल्या तर सेल्स असोसिएट स्तरासाठी हा आकडा 10.07 टक्के, स्टोअर मॅनेजर स्तरासाठी 9.52 टक्के, लॉजिस्टिकसाठी 4.58 टक्के आणि 4.39 टक्के होता. नोकरी शोधणार्‍यांना स्टोअर मॅनेजर, रिटेल सेल्स असोसिएट (14.4 टक्के), कॅशियर (11 टक्के), शाखा व्यवस्थापक (9.49 टक्के) आणि लॉजिस्टिक असोसिएट (9.08 टक्के) या 15 टक्के पदांमध्ये सर्वाधिक रस आहे. ‘इंडिड इंडिया’चे विक्री प्रमुख शशी कुमार म्हणाले की, भारतातल्या सणासुदीमुळे वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हंगामी रोजगारात वाढ होते. ही वाढ गेल्या वर्षाइतकी नसली तरी सुमारे 39.6 टक्के नवीन नोकर्‍या निर्माण झाल्या आहेत. अहवालात म्हटलं आहे की, किरकोळ रोजगारामध्ये बंगळुरु (12.26 टक्के)चा सर्वात मोठा वाटा आहे. त्यापाठोपाठ मुंबई (8.2 टक्के) आणि चेन्नई (6.02 टक्के) आहेत. सर्वाधिक 5.5 टक्के वितरण नोकर्‍या बंगळूरमध्ये निर्माण झाल्या आहेत. तथापि, चेन्नईमध्ये सर्वाधिक 6.29 टक्के लोक रोजगार शोधत आहेत.