ई-रुपी ः नवं सुटसुटीत चलन

चंद्रशेखर चितळे

भारतात यूपीआयच्या माध्यमातून होणार्‍या ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. येत्या काळात अशा व्यवहारांना नवे आयाम मिळणार आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल चलन सादर केलं असून येत्या काळात चलनी नोटांऐवजी या डिजिटल रुपयाद्वारे व्यवहार करता येणार आहेत. यामुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येऊन सरकारच्या उत्पन्नात वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. 

भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आयबीआयने एक नोव्हेंबरला डिजिटल करन्सी सादर केली. सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (सीबीडीसी) या नावाने सादर करण्यात आलेलं हे चलन म्हणजे भारताच्या दृष्टीने एक क्रांतीकारी पाऊल म्हणता येईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात डिजिटल करन्सीबाबत सूतोवाच केलं होतं आणि त्यानुसार रिझर्व्ह बँकेने ही करन्सी सादर केली आहे. आज भारतात ऑनलाईन आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत आहेत. यूपीआयच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक देवाणघेवाण खूप वाढली आहे. अगदी सर्वसामान्य भाजीवाल्यापासून मोठ्या ब्रँड्सच्या दालनांपर्यंत, प्रत्येक ठिकाणी यूपीआय किंवा पेमेंट वॉलेटच्या माध्यमातून पैसे स्वीकारण्याची सोय असते. यूपीआय आयडीच्या माध्यमातून बँक खात्यात पटकन पैसे पाठवता येतात. कोरोनाकाळानंतर ऑनलाईन आर्थिक व्यवहारांचं महत्त्व लक्षात येऊ लागलं. आज प्रत्येकाच्या मोबाईलमध्ये एखादं पेमेंट वॉलेट असतं. शिवाय बँकांच्या स्वतंत्र अ‍ॅप्सवरूनही आर्थिक व्यवहार करता येतात. याच शृंखलेतला पुढचा टप्पा म्हणून डिजिटल करन्सी किंवा डिजिटल रुपीकडे बघता येईल. सीबीडीसी म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून डिजिटल स्वरुपात सादर करण्यात आलेलं भारताचं रुपया हे चलन आहे. आज आपण आर्थिक व्यवहारांसाठी चलनी नोटा आणि नाणी वापरतो. येत्या काळात नोटा आणि नाण्यांची जागा ई रुपया ही डिजिटल करन्सी घेऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेला नोटांची सतत छपाई करावी लागते. नाणी उपलब्ध करून द्यावी लागतात. हाताळताना नोटा फाटतात, खराब होतात. त्या नोटांवर काही तरी लिहिलं जातं आणि मग त्यांचा वापर करता येत नाही. हे टाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल रुपया ही संकल्पना सादर केली आहे.
आपण बिटकॉईन किंवा क्रिप्टो करन्सीबद्दल ऐकलं आहे. अनेकजण बिटकॉईन्समध्ये गुंतवणूकही करतात. मात्र यात बराच धोका असतो. कारण बिटकॉईन्स किंवा क्रिप्टोकरन्सीच्या उगमाची कोणतीही माहिती आपल्याकडे नसते. या माध्यमातून बरेच गैरव्यवहार आणि फसवणूक होण्याची शक्यता असते. त्यातच बिटकॉईनवर काही देशांमध्ये बंदी आहे. काही देशांनी बिटकॉईन्सद्वारे होणार्‍या व्यवहारांना अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. पण भारताची डिजिटल करन्सी म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी नाही, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. डिजिटल रुपयाच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर हा गुंतवणुकीचा नवा पर्याय नाही. रिझर्व्ह बँक आपलं रुपया हे चलन डिजिटल स्वरुपात जारी करणार आहे. यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या देखरेखीखाली सर्व व्यवहार होतील. परिणामी, फसवणुकीची शक्यता जवळपास नगण्य असेल. मुळात ई चलन सादर करणारा भारत हा काही पहिलाच देश नाही. अन्य काही देशांमध्ये अशा पद्धतीने ई चलन सादर करण्यात आलं असून त्याद्वारे व्यवहारही होत आहेत. आजपर्यंत जगातल्या नऊ देशांनी सीबीडीसी सादर केलं आहे. 87 देश सीबीडीसीच्या व्यवहार्यतेबद्दल संशोधन करून माहिती मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहेत. चीन, दक्षिण कोरियासह अन्य 14 देश सीबीडीसी सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात जागतिक पातळीवरही ई माध्यमातूनच किंवा ई चलनाद्वारे आर्थिक व्यवहार होऊ शकतील. तंत्रज्ञानातल्या क्रांतीमुळे हे शक्य झालं आहे.
आज शेअर्सची खरेदी विक्री ऑनलाईन केली जाते. खरेदी केलेले शेअर्स खात्यात जमा होतात. पूर्वी समभागधारकांना शेअर सर्टिफिकेट दिलं जायचं. पण आता अशा शेअर सर्टिफिकेटची गरज भासत नाही. आज आपण आपली महत्त्वाची कागदपत्रं ई स्वरुपात डिजीलॉकरमध्ये ठेवतो. आज ई लायसन्स दाखवला तरी चालतो. रेल्वे प्रवासादरम्यान ई तिकिट दाखवलं जातं. तसंच डिजिटल करन्सीचं आहे. डिजिटल करन्सी तुम्ही तुमच्या ई खात्यात ठेऊ शकता आणि त्याद्वारे व्यवहार करू शकता. त्यामुळे याबाबत कोणीही गोंधळून जाण्याची आवश्यकता नाही. अशा पद्धतीने डिजिटल करन्सी सादर करण्याचे बरेच लाभ आहेत. आज आपण बनावट नोटांचा सुळसुळाट झाल्याचं बघतो. एखादी खोटी नोट हाती येते. दोन हजार रुपयांची बनावट नोट हाती आली की आपण डोक्याला हात लावून बसतो. मात्र ई करन्सीमुळे अशा पद्धतीच्या गैरव्यवहारांना चाप लागू शकतो. सगळं काही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून होत असल्यामुळे बनावट किंवा खोट्या नोटा चलनात आणण्याचे प्रकार खूप कमी होतील. आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येईल. या व्यवहारांवर रिझर्व्ह बँकेचं बर्‍याच अंशी नियंत्रण राहील. ई चलन निर्मितीचा आणि देखभालीचा खर्चही बराच कमी असेल. त्यामुळे अशा पद्धतीच्या करन्सीचे दीर्घकालीन सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. येत्या काळात अशा पद्धतीची करन्सी खूप उपयुक्त ठरू शकेल. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे खिशात भरपूर नोटा ठेवण्याची गरज लागणार नाही. यामुळे खिसाही कापला जाणार नाही. घरात रोख रक्कम काढून ठेवण्याची जरूरी नसेल. यामुळे पैसे चोरीला जाण्याचा धोका बर्‍याच अंशी कमी होईल.
आज सरकारला मोठ्या रकमेच्या नोटा छापाव्या लागतात. पाचशे, हजारनंतर आता दोन हजार रुपयांच्या नोटा चलनात आहेत. येत्या काळात पाच हजार रुपयांच्या नोटाही छापाव्या लागल्या असत्या. मात्र ई चलनामुळे मोठ्या रकमेच्या नोटा छापल्या जाणार नाहीत किंवा त्यांचं प्रमाण अत्यल्प राहील. येत्या काळात 2000 ची नोट फक्त ई माध्यमातूनच उपलब्ध होऊ शकेल किंवा पाच हजार, दहा हजारच्या ई नोटा मिळतील. मग एकाच वेळी दहा हजारची एक नोट देता येईल. अर्थातच चलनी नोटा पूर्णपणे बंद होणार नाहीत. पण त्यांचा वापर मात्र कमी होईल. आर्थिक व्यवहारांमध्ये येणारी पारदर्शकता हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे असं वाटतं. आज आपण काळा पैसा, भ्रष्टाचार, हवालाच्या माध्यमातून होणारे आर्थिक व्यवहार याबद्दल बोलतो. आज कोणाकडे किती पैसा आहे, हे सरकारला कळत नाही. कारण चलनी नोटा लपवता येतात. सरकारची फसवणूक करता येते. पण ई करन्सीमुळे कोणाकडे नेमका किती पैसा जातोय हे सरकारला कळू शकेल. आज करचुकवेगिरी मोठ्या प्रमाणावर होते. सोनं-चांदी खरेदी करताना रोख रक्कम दिली जाते. त्यामुळे त्याचाही हिशेब लागत नाही. उत्पन्नही लपवलं जातं. पण ई करन्सीमुळे आर्थिक व्यवहारांवर सरकारची नजर राहील. यामुळे कर चुकवणंही खूप कठीण होईल. करप्रणाली बळकट होईल. आयकरच नाही तर जीएसटीतून मिळणार्‍या उत्पन्नातही वाढ होईल. याचा लाभ अर्थातच सरकारला आणि सामान्यांना होईल.
ई चलनामुळे बँकेतून रोख रक्कम काढणं, जमा करणं हे प्रकार कमी होतील. बँकेत रांग लावण्याची गरज लागणार नाही. डिजिटल चलन बँकेत ठेवावं लागणार नाही. डिजिलॉकरप्रमाणे हे चलन आपण मोबाईलमध्ये ठेऊ शकतो. आज पेमेंट वॉलेट वापरलं तरी त्याला बँक खातं लिंक करावं लागतं. बँकेच्या माध्यमातून हे व्यवहार होतात. पण ई चलनाबाबत असं नसतं. आपण थेट व्यवहार करू शकतो. आज संयुक्त अरब अमिरातीत कर्मचार्‍यांना पगारातली 50 टक्के रक्कम डिजिटल मनीच्या रुपात मिळते. त्यामुळे हे कर्मचारी आपल्या कुटुंबियांना सोप्या पद्धतीने आणि कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय पैसे  पाठवू शकतात. असंच भारतातही होऊ शकतं.  डिजिटल व्यवहारांच्या अन्य पर्यायांच्या तुलनेत सीबीडीसीच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार करणं कमी खर्चिक आणि वेळ वाचवणारं ठरू शकतं.
सीबीडीसीच्या माध्यमातून भारतात आयात करणारे व्यापारी अमेरिकेतल्या  किंवा अन्य कोणत्याही देशातल्या निर्यातदाराला डॉलरच्या स्वरुपात थेट पैसे पाठवू शकतील. यासाठी बँक किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमाची गरज भासणार नाही. डिजिटल रुपयासाठी बँक खात्याची गरज पडणार नाही. ई चलनाचं मूल्यही चलनी नोटांप्रमाणेच असेल. अशा पद्धतीच्या डिजिटल चलनामुळे रोख रक्कम मुक्त अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न साकारणं सहज शक्य होईल. अर्थातच त्याला नागरिकांची साथ लाभणं आवश्यक आहे. त्यांनी प्रयत्नपूर्वक या पर्यायांचा वापर केल पाहिजे. या प्रकारचं चलन वापरणं हे फक्त आपल्यासाठी सुटसुटीत नाही तर त्यात देशाचं, प्रामुख्याने आपल्या अर्थव्यवस्थेचं हित दडलं आहे.