निर्णय योग्य पण क्लिष्टता अधिक

असीम सरोदे

सध्याचा बहुचर्चित आर्थिक आरक्षणाचा विषय राजकारणाचा एक भाग होणारच आहे, त्याचबरोबर आर्थिक प्रश्‍नांवर काम करणार्‍या अभ्यासकांना बरोबर घेऊन तसंच नीती आयोगाच्या सल्ल्यानं यातून मार्ग काढावा लागेल. पण हे सगळं असलं तरी या निकालाने नैसर्गिक न्यायतत्त्वाच्या भारतीय संविधानाच्या गाभ्याचा विस्तार झाला आहे, असं मला वाटतं. मात्र 103 वी घटनादुरुस्ती किंवा हा निर्णय अंमलबजावणीयोग्य नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आर्थिक आरक्षण वैध ठरवणारा निकाल पुढचा बराच काळ चर्चेचा विषय ठरणार, यात तीळमात्र शंका नाही. तीन विरूद्ध दोन अशा बहुमताने सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या या निकालामुळे आर्थिक आरक्षण वैध ठरलं असलं तरी त्यामुळे सगळे प्रश्‍न सुटतील, असं मानण्याचं कारण नाही. आर्थिक दुर्बल घटकांमधल्या उमेदवारांना शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकर्‍यांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणारी 103 वी घटना दुरुस्ती वैध ठरवणार्‍या या ऐतिहासिक निकालाचे विविध कंगोरे जाणून घ्यायला हवेत. पहिली बाब म्हणजे अनुसूचित जाती आणि जमाती यांना वगळून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गाला आरक्षण देण्याच्या विरोधात ही याचिका दाखल झाली होती. त्यामुळे 103 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली आणि ती कशी मान्य झाली, असं म्हणून कोणी पाठ थोपटून घेत असेल तर ती वस्तुस्थिती नाही, हे समजून घ्यायला हवं. त्याचा अन्वयार्थ लावताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्याचा विचार करता तेव्हा त्यातून अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना वगळता येणार नाही. म्हणजेच या निकालाद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रकारे भाजपाच्या विचारांचा पराभवच केला आहे. अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींनाही आर्थिक दुर्बलांचं आरक्षण लागू असेल, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. कुठेही चर्चेत नसणारा पण नोंद घ्यावी असा हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
हा निकाल देताना सरन्यायाधीश उदय लळित आणि न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट या दोघांचं मत इतर तीन न्यायाधिशांपेक्षा वेगळं होतं. 103 वी घटना दुरुस्ती केली तेव्हा ‘खुल्या वर्गातले आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिक’ असं संबोधन होतं. ते आता ‘खुल्या वर्गाबरोबरच अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींमधल्या आर्थिक दुर्बल घटकांमधला’ असा बदल केला गेला आहे. या आरक्षणाला पात्र होण्यासाठी संबंधित व्यक्तीची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपयांपर्यंत राहील, असं त्यांनी म्हटलं होतं. पण आठ लाखांची उत्पन्नमर्यादा कशाच्या आधारे ठरवली गेली, हेदेखील पहावं लागेल. पुढील काळात हादेखील एक वादाचा मुद्दा ठरणार आहे. त्याचबरोबर शेती, उद्योग आणि इतर व्यवसायातलं उत्पन्न वार्षिक उत्पन्नात गृहित धरलं जाणार आहे. आधी शेतीतलं उत्पन्न या कक्षेत धरलं जात नव्हतं. आता मात्र त्याचा समावेश केला जाणार आहे. ‘इतर व्यवसायातलं उत्पन्न’देखील यात धरलं जाणार असल्याचा मुद्दा त्यांनी नोंदवला आहे. पण हे सगळेच वरवरचे उल्लेख असून त्यामध्ये कोणतीही स्पष्टता दिसत नाही. त्यामुळेच या निकालाचा निवडणुकीच्या प्रचारतंत्रामध्ये लगेचच वापर होणार असला तरी त्याची अंमलजावणी नेमकी कशी करणार, याविषयीची स्पष्टता नाही.
संबंधित व्यक्तीकडे पाच एकरापेक्षा अधिक कृषीक जमीन असता कामा नये, असंदेखील स्पष्ट करण्यात आलं आहे. पण सगळीकडेच पाच एकरचं तत्त्व लावलं तर चुकीचं ठरतं. कारण कोरडवाहू जमीन, ओलिताखालची जमीन, धरणालगतची सुपीक जमीन अशी वर्गवारी केली तर विदर्भासारख्या भागात पाच एकर जमीन असणं ही खूप क्षुल्लक गोष्ट ठरते. कारण त्यातून खूप थोडं उत्पन्न मिळतं.
त्यामुळेच पाच एकर कृषी जमीन असल्यास तुम्ही या आरक्षणाचे लाभार्थी होऊ शकणार नाही, ही अट अनेकांची वजाबाकी करणारी असून अतार्किकही आहे. संबंधित व्यक्तीचं घर 200 चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचं असू नये, अशी एक अट यात घालण्यात आली आहे. ही अटही विचित्र आहे. आर्थिक निकषावर आरक्षण दिलं अशी घोषणा, 103 ही घटनादुरुस्ती याचा वापर केवळ राजकारणासाठी करण्यासाठीच हे केलं असल्याचं या अटीतूनही स्पष्ट होत आहे. कारण 200 चौरस मीटरपेक्षा अधिक मोठं घर नसलं पाहिजे, हा निकष चुकीचा आहे.
एखाद्याचं परंपरागत घर बरंच मोठं असेल पण प्रत्यक्षात त्याची परिस्थिती हलाखीची असेल तर तो आरक्षणाला पात्र कसा नाही, हे समजण्यास मार्ग नाही. केवळ मोठं घर आणि डोक्यावर छप्पर आहे म्हणून त्याला आरक्षणापासून दूर  ठेवणं चुकीचं ठरेल, कारण केवळ भावनेचा भाग म्हणून काही जण वंशपरंपरेनं मिळालेलं घर जपत असतात. त्याचा त्यांना काहीही उपयोग नसतो. 200 चौ.मीटरपेक्षा अधिक असेल तर असं घर पालिकाक्षेत्रात नसावं, अशी यातली दुसरी अट आहे. असं असल्यास आरक्षण मिळणार नाही असं यात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. ही सगळीच गोंधळाची स्थिती आहे. यातूनच काहीजण चुकीच्या पद्धतीने घराचं विभाजन करतील, घराचे तुकडे करुन दाखवतील, भावाभावांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने वाटण्या होतील. यातूनच चुकीची कागदपत्रं तयार केली जाण्याचा मोठा धोका आहे. थोडक्यात, आर्थिक आरक्षण मिळवण्यासाठी या स्वरुपाची गुन्हेगारी, खोटे कागद तयार करण्याची प्रक्रिया, खोटी प्रतिज्ञापत्रं, नोटरींची कमाई या सगळ्यात वाढ होणार आहे.
हे आरक्षण मिळवण्यासाठी उत्पन्न आणि मालमत्ता प्रमाणपत्र हवं असल्याचंही सांगितलं गेलं आहे. असं असताना उत्पन्नाचं आणि मालमत्तेचं प्रमाणपत्र लोक कशा प्रकारे घेतात हे आपण सगळेजण जाणतो. हे प्रमाणपत्र तहसीलदार वा त्या दर्जाच्या गॅझेटेड अधिकार्‍याकडून घेणं आवश्यक असल्याचीही अट आहे. म्हणजेच हीदेखील भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीला वाव देणारी बाब ठरणार आहे. याद्वारे नवी लाचखोरी सुरू होणार, यात तीळमात्र शंका नाही. दरवर्षी या प्रमाणपत्राचं नुतनीकरण करावं लागणार आहे. म्हणजेच कोणतीही प्रक्रिया सुलभ न ठेवता अत्यंत कठीण आणि किचकट करण्यात आली आहे. वरवर ठरवण्यात आलेले हे सगळेच निकष भ्रष्टाचाराला वाव देणारे आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर सरन्यायाधिश उदय लळित आणि न्या. एस. रविंद्र भट यांचं मतही अत्यंत महत्त्वाचं आहे. त्यांच्या मते, आर्थिक दुर्बल वर्गाला आरक्षण लागू करताना त्यातून अनुसूचित जाती-जमाती आणि ओबीसींना मागे ठेवण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. असं आरक्षण भेदभाव करणारं आणि समानतेची भावना संपवणारं असल्याचं मत त्यांनी मांडलं. या मुद्द्यांच्या आधारे त्यांनी या आरक्षणाला विरोध केला. सरन्यायाधिशांनी ‘आपण भट यांच्या निर्णयाशी सहमत आहोत’ असं सांगितलं.
याआधी एका याचिकाच्या अनुषंगाने न्या. पारडीवाला यांनी म्हटलं आहे की, स्वातंत्र्यानंतर आरक्षणाची सवलत मिळवणार्‍या वा नोकरीत आरक्षण मिळवणार्‍यांना आता त्या सवलती देणं बंद करुन त्या वर्गातल्या वंंचितांकडे सवलती जाणं गरजेचं आहे. म्हणजेच आरक्षण प्रवाही असलं पाहिजे, असं मत त्यांनी मांडलं होतं. पण आरक्षणाची प्रक्रिया प्रवाही असण्यासाठी अनुसूचित जाती-जमातीमधल्या सगळ्यांनाच प्रामाणिकपणा दाखवून मन मोठं करावं लागेल. म्हणजेच हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मोकळेपणा, वैचारिक व्याप्ती आणि प्रामाणिकपणा दाखवण्याची गरज आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्‍न ऐरणीवर असताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणार्‍या मराठा समाजातले लोकही आर्थिक आरक्षणासाठी पात्र असतील, असंही यात म्हटलं आहे. अशा प्रकारे नानाविध मुद्द्यांची सरमिसळ असल्यामुळे हा विषय अधिक क्लिष्ट ठरणार आहे. दहा टक्के आर्थिक आरक्षणामुळे पन्नास टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडले जाते, याचादेखील विचार पुढील काळात होईल. कोर्टाच्या एका निकालात आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मयादेचं उल्लंघन करता येईल असं म्हटलं आहे तर त्यापेक्षा मोठ्या घटनापीठाने या मर्यादेचं उल्लंघन करता येणार नाही, असं अन्य एका निकालात म्हटलं आहे. म्हणूनच आता यासंदर्भात संघर्ष सुरू होण्याचीही शक्यता आहे. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढवायची की नाही आणि वाढवायची नसेल तर आरक्षणाचं नियोजन कसं असेल, हे पुढील काळात महत्त्वाचे मुद्दे ठरतील. हा राजकारणाचा एक भाग होणार आहे; त्याचबरोबर आर्थिक प्रश्‍नांवर काम करणार्‍या अभ्यासकांना घेऊन तसंच नीती आयोगाला घेऊन यावर मार्ग काढावा लागेल. असं असलं तरी या निकालाने नैसर्गिक न्यायतत्त्व या भारतीय संविधानाच्या गाभ्याचा विस्तार झाला आहे, असं मला वाटतं. मात्र 103 वी घटनादुरुस्ती किंवा हा निर्णय अंमलबजावणीयोग्य नाही, हेदेखील मी सांगू इच्छितो. याची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाची परिस्थिती अडचणीची होणार आहे.