जातीनिहाय जनगणने साठी ओबीसी आक्रमक !
माणगावातील पत्रकार परिषदेत दिला इशारा, दि.१८ जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार मोर्चा
| माणगाव | सलीम शेख |
आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी निकराच्या लढाईचा एक भाग म्हणून शुक्रवार (दि.१८) सकाळी ठिक १०.०० वा. अलिबाग येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात येणार आहे. हा मोर्चा छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, अलिबाग येथुन निघेल व त्यांची सांगता जिल्हाधिकारी कार्यालयावर होणार असून जातीनिहाय जनगणनेसाठी ओबीसी जन मोर्चा चे राज्य अध्यक्ष प्रकाशअण्णा शेडगे यांच्या नेतृत्वाखाली माणगाव सह रायगड जिल्ह्यात आक्रमक झाले असून रायगड जिल्ह्यातील तमाम ओबीसी, भटके-विमुक्त, बलुतेदार- अलुतेदार समाजाने आपल्या हक्क व अधिकाराच्या लढाईसाठी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित रहावे, असे आवाहन माणगावातील पत्रकार परिषदेत ओबीसी समाजाचे नेते ज्ञानदेव पवार, तालुका अध्यक्ष अरुण चाळके, यांनी करीत शासनाला इशारा दिला आहे.
माणगाव येथील कुणबी समाज हॉल मध्ये (दि.१३) सकाळी ११ वा. पत्रकार परिषद आयोजित केली होती. या वेळी महादेवराव बक्क्म, सुभाष भोनकर, रामभाऊ टेंबे, राजेंद्र खाडे, अशोक पाटील, दिलीप अंबावले, शांताराम मेकडे, सुमीत सुर्यकांत काळे, या वेळी उपस्थित होते. या वेळी श्री.पवार म्हणाले की, आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी, भावी पिढीच्या उत्कर्षासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यावश्यक आहे. तरी सरकार त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. प्रस्थापित उच्चवर्णीय जाती आणि राजकरणी यांच्या संगनमतानेच जाती आधारीत जनगणनेला विरोध केला जात आहे. कारण त्यांना आपले पिढ्यानपिढ्याचे वर्चस्व अबाधित ठेवायचे आहे. म्हणूनच ओबीसींना शिक्षण, नोकरी आणि राजकारणापासून वंचित ठेवले जात आहे. दर १० वर्षानी जनगणना होते. त्यामधून अनुसूचित जाती-जमाती व अल्पसंख्यांकांची जातनिहाय व धर्मनिहाय जनगणना केली जाते. एवढेच नव्हे तर देशातील पशु-पक्षांची मोजदाद होते. ओबीसींची मात्र दखल घेतली जात नाही.
सन १९३१ नंतर गेल्या ९१ वर्षात जातीनिहाय जनगणना झालेली नाही. त्यामुळे समाजात आज शोषित कोण आहे, वंचित कोण आहे याची नेमकी आकडेवारी आज उपलब्ध नाही. जात हे या देशातील वास्तव आहे, ते नाकारता येणार नाही. जाती जातीत विभागलेल्या समाज घटकांचा तपशील उपलब्ध नसेल तर शोषितांसाठी- वंचितांसाठी सरकार सामाजिक- आर्थिक धोरण ठरवू शकत नाही.
या वेळी श्री. चाळके यांनी सांगितले की, ओबीसींची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजकीय स्थिती कशी आहे? हे कळल्याशिवाय त्यांच्या विकासासाठी धोरण ठरविता येणार नाही. निश्चित लोकसंख्येअभावी ओबीसींना शिक्षणासाठी व अन्य विकासकामांसाठी पुरेसा निधी मिळत नाही. जो तुटपुंजा निधी मिळतो, तोही शासन वेळेवर देत नाही. उच्चशिक्षणासाठी वसतिगृहांची सोय नाही. स्पर्धा परीक्षांसाठी दर्जेदार शिक्षण वा प्रशिक्षण मिळत नाही. शासकीय सेवेत प्रथम श्रेणीसहित अधिकारांच्या सर्व जागांवर ओबीसींचे प्रमाण खूपच कमी आहे. ओबीसी हा प्रामख्याने बेरोजगारीचा बळी ठरला आहे. १९३१ च्या जनगणनेनुसार ओबीसी ५२ टक्के आहे, पण ही लोकसंख्या आज ग्राह्य धरली जात नाही. एका बाजूला जातवार जनगणनेअभावी ओबीसींची निच्छित लोकसंख्या मोजली जात नाही व त्यांच्या स्थिती-गतीची माहिती मिळत नाही, त्यामुळे त्यांच्या विकासासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही.
आज संपूर्ण देशभर जातवार जनगणनेची आग्रही मागणी होत असताना ती करावयाचीच नाही असे दुटप्पी धोरण शासनाकडून अवलंबिले जात आहे. ही ओबीसींची घोर फसवणूक आहे.
