पाकमध्ये बदलणार राजकीय समीकरणं

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यावरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानमधली राजकीय समीकरणं बदलण्याची शक्यता आहे. त्यातच त्यांनी आपल्यावरील हल्ल्याला जबाबदार असलेल्यांची नावं घेतल्याने हा वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. इम्रान यांची लोकप्रियता वाढण्यास हा हल्ला कारणीभूत ठरला असताना दुसरीकडे इम्रान विरुद्ध लष्कर हा संघर्ष आणखी वाढणार आहे. पाकिस्तानमध्ये सध्या उमटत असलेल्या राजकीय तरंगांचा हा मागोवा.

इम्रान खान यांच्या काळात पाकिस्तानची आर्थिक व्यवस्था अडचणीत आली. त्यांनी पाकिस्तान जणू चीनकडे गहाण ठेवला, अमेरिकेशी पंगा घेतला. जगभरात भिकेचा कटोरा घेऊन फिरूनही त्यांच्या हाती फारसं काही लागलं नाही. सामान्य जनतेच्या असंतोषाला विरोधकांनी बळ दिलं. त्यातून त्यांच्या विरोधात जनमत तयार झालं. पंतप्रधान असताना परदेशी दौर्‍याच्या वेळी मिळालेल्या भेटवस्तू त्यांनी जमा करायला हव्या होत्या; परंतु तसं न केल्याने त्यांना निवडणूक लढवायलाही अपात्र ठरवलं गेलं आहे. विरोधकांचं सरकार आल्यानंतर पाकिस्तानला नैसर्गिक संकटानं घेरलं. तिथल्या लोकांचं जगणं आणखी कठीण होत गेलं. त्याविरोधात त्यांनी पाकिस्तानमध्ये ‘लाँग मार्च’ काढला. हा ‘लाँग मार्च’ सुरू असतानाच इम्रान यांच्यावर गोळीबार झाला. या रॅलीत एकाला प्राण गमवावे लागले. इम्रान यांच्या पायावर शस्त्रक्रिया करून गोळ्या काढल्या गेल्यानंतर ते पहिल्यांदाच कॅमेर्‍याला सामोरं गेले. ‘देशातल्या जनतेला आपल्याला सत्तेत पहायचं आहे; मात्र काही लोकांना ते आवडत नाही,’ असा दावा इम्रान यांनी केला. त्यामुळेच मला जीवे मारण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला. ‘अल्लाने नवजीवन दिलं आहे, मी पुन्हा लढेन,’ असा निर्धार त्यांनी केला. हल्ल्यानंतर इम्रान खान यांनी सरकारशी भिडण्याची जुनी वृत्ती कायम ठेवली. इम्रान खान यांनी ‘लाँग मार्च’ पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्यावरील हल्ल्यासाठी इम्रान खान यांनी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, गृहमंत्री राणा सनाउल्ला आणि मेजर जनरल फैजल यांना जबाबदार धरलं आहे. सनाउल्लाह यांनी मात्र आपल्यावरील सर्व आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं आहे.
यावर्षी सत्तेतून हकालपट्टी झाल्यानंतर इम्रान खान सत्ताधारी आघाडी सरकारशी दोन हात करत आहेत. एप्रिलमध्ये, पाकिस्तानच्या ‘नॅशनल असेंब्ली’मध्ये अविश्‍वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर इम्रान यांना सत्ता सोडावी लागली. त्यांचं सरकार आर्थिक आघाडीवर अपयशी ठरल्याचं विरोधकांनी म्हटलं होतं. आपल्याला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली षडयंत्र रचलं गेलं, असा त्यांचा आरोप होता. तेव्हापासून इम्रान खान सातत्याने नवीन सरकार आणि लष्करावर मिलीभगतचे आरोप करत आहेत. पाकिस्तानच्या खराब आर्थिक स्थितीबद्दल ते सरकारला दोष देत आहेत. इम्रान खान वारंवार निवडणुका घेण्याची मागणी करत आहेत; पण पाकिस्तान सरकारचं म्हणणं आहे की, सध्याच्या संसदेची मुदत संपल्यानंतरच निवडणुका होतील.
पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांवर हल्ला होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. बेनझीर भुट्टो यांच्यावर पहिला हल्ला कराचीमध्ये झाला. त्यात त्या थोडक्यात बचावल्या. त्यानंतर रावळपिंडीमध्ये झालेल्या हल्ल्यात त्यांचा बळी गेला. आताही इम्रान खान यांच्यावरील हल्ल्यातून ते ज्याप्रकारे सर्वांना लक्ष्य करत आहेत, ते चालणार नाही हा संदेश द्यायचा होता. त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली. या हल्ल्यामुळे इम्रान खान कमकुवत होतील आणि त्यांचं धोरण बदलेल, असं वाटत नाही. त्यांची जनमानसातली विश्‍वासार्हता कमी झाली होती; परंतु नुकत्याच झालेल्या पोटनिवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला चांगलं यश मिळालं. लोक त्यांच्या पाठीशी उभे आहेत, हे दिसलं. इम्रान खान यांनी ज्या प्रकारे लष्कराचा पर्दाफाश करण्याचा प्रयत्न केला, त्यावरून लष्कर त्यांच्यावर नाराज आहे. लष्करप्रमुख जनरल बाजवा यांची मुदत संपली आहे. आपल्याला मुदतवाढ मिळावी, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. इम्रान यांचा मात्र त्यांना विरोध आहे. एप्रिलमध्ये अविश्‍वास प्रस्तावाद्वारे सत्तेतून हकालपट्टी झाल्यापासून ते सरकारवर जोरदार टीका करत आहेत. जनमत बदलण्यात त्यांना यश येत आहे. खान यांची लोकप्रियता आधीच वाढत होती. या हल्ल्यामुळे ती आणखी वाढेल. सध्याच्या घडीला ते पाकिस्तानच्या राजकारणातले सर्वात लोकप्रिय नेते बनले आहेत. आता परिस्थिती इम्रान खान विरुद्ध इतर अशी झाली आहे. ते लष्कराला लक्ष्य करतात आणि पडद्याआडून सरकार चालवत असल्याचा आरोप करतात. हल्ल्यामुळे त्यांची पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता वाढली आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणात लोकशाही आणि जनभावना यांची पुन्हा एकदा हत्या झाली आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणात आजही निरंकुश, हुकूमशाही प्रवृत्ती कायम असल्याचं या हल्ल्यावरून दिसून येतं. इम्रान यांच्यावरील हल्ल्याची तुलना पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुट्टो यांच्यावरील हल्ल्याशी केली जात आहे. पाकिस्तानमधल्या राजकीय व्यक्तींवर झालेल्या हल्ल्यांना मोठा इतिहास आहे. 1951 मध्ये पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान लियाकत अली खान यांची सार्वजनिक सभेदरम्यान गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. यानंतर 27 डिसेंबर 2007 रोजी बेनझीर भुट्टो यांची रावळपिंडीत रॅलीदरम्यान गोळीबार आणि आत्मघातकी हल्ल्यात हत्या करण्यात आली. त्याकाळी बेनझीर खूप लोकप्रिय होत्या. इम्रान यांचीही लोकांमध्ये चांगली पकड आहे. पाकिस्तानमध्ये लोकशाही पद्धत असूनही पंतप्रधान आपला कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाहीत. नेत्यांना सत्तेतून हटवल्यानंतरही खून आणि शिक्षेची भीती सतावत असते. सत्तापालटानंतर माजी पंतप्रधान झुल्फिकार अली भुत्तो यांना फाशी देण्यात आली. माजी राष्ट्रपती आणि लष्करप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांनीही फाशीच्या भीतीने देश सोडला.
पाकिस्तानच्या राजकारणात लोकशाही कधीच रुजलेली नाही. पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासून लष्कर, नोकरशाही आणि न्यायव्यवस्था यांचं वर्चस्व आहे. पाकिस्तानमध्ये 1970 मध्येच सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि बंगाली नेतृत्वाला बहुमत मिळालं. ते मान्य झालं नाही. तेव्हापासून आतापर्यंत तीन वेळा सत्तापालट झाला आहे. लोकशाही बळकट होऊ न देणारी हुकूमशाही प्रवृत्ती इथे आहे. एखादा नेता त्यांच्या विरोधात गेला किंवा त्याच्या लोकप्रियतेला प्रस्थापितांनी आव्हान दिलं तर त्याला सत्तेतून काढून टाकलं जातं आणि त्याचं राजकीय भवितव्य संपवण्याचा प्रयत्न केला जातो. नवाज शरीफ आणि इम्रान खान या दोघांनाही आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आला नाही. तिथल्या पंतप्रधानांसमोरील सर्वात मोठा प्रश्‍न म्हणजे आघाडीतला पक्ष आणि लष्कराला एकाच वेळी सोबत घेणं. आज पाकिस्तानमधल्या सरकारी यंत्रणांमध्ये मतभेद आहेत. पंतप्रधानासोबत चालणं शक्य आहे की नाही, हे लष्कर आणि या संस्था बघतात. माजी पंतप्रधान आणि लोकप्रिय नेत्यावरील हल्ला हा देशांतर्गतच नाही तर जागतिक स्तरावरही प्रतिक्रिया उमटवणारा मुद्दा आहे. त्याचबरोबर इम्रान खान यांच्या सुरक्षेवरही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले आहेत.
पाकिस्तान सध्या वाईट आर्थिक परिस्थितीतून जात आहे. लोकांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे आणि पाकिस्तानी रुपया डॉलरच्या तुलनेत 221 पर्यंत घसरला आहे. ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’कडे सुमारे 8.9 अब्ज डॉलर परकीय चलन साठा शिल्लक आहे. तो सुमारे दीड ते दोन महिने पुरेल. पाकिस्तान नुकताच ‘फायनान्शिअल अ‍ॅक्शन टेकन फोर्स’ (एफएटीएफ)च्या ‘ग्रे लिस्ट’मधून बाहेर आला आहे. या यादीतून बाहेर येण्यासाठी त्याला दहशतवादाविरुद्ध कारवाईचं उद्दिष्ट पूर्ण करायचं होतं; पण खुद्द माजी पंतप्रधानच सुरक्षित नाहीत, म्हटल्यावर पाकिस्तानच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतात. इम्रान खान यांनी या हल्ल्यासाठी पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि गृहमंत्री राणा सनाउल्लाह यांच्याशिवाय ‘आयएसआय’च्या प्रति-गुप्तचर विभागाचे प्रमुख मेजर जनरल फैजल नसीर यांना जबाबदार धरलं आहे. लष्कराच्या जनसंपर्क विभागाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. लष्कराने शाहबाज शरीफ सरकारकडे मागणी केली आहे की या प्रकरणाची चौकशी करण्यात यावी आणि त्याच वेळी एजन्सी आणि लष्कराच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍यावर मानहानीबद्दल कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. पाकिस्तान आर्मी आर्मी अ‍ॅक्ट, 1952 अंतर्गत काम करतं. कायद्यानुसार एखाद्या सामान्य नागरिकाप्रमाणेच लष्कराच्या अधिकार्‍यावरही गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो; परंतु तो किती प्रामाणिकपणे चालवला जातो, हे पाहणं महत्वाचं आहे.