बळेच पोत केला खाली तरी…

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

हुकूमशाही राजवटीत लोकांच्या इच्छा, आकांक्षा दडपून टाकल्या जातात, आंदोलनं चिरडली जातात. भगवान रजनीश यांनी काही वर्षांपूर्वी म्हटलं होतं, ‘एखादं सरकार लोकांचा आवाज दीर्घकाळ दडपून ठेवतं, तेव्हा एक दिवस असा येतो की हा आवाज उकळत्या पाण्यासारखा बाहेर येतो. त्याच्या धगीने सर्वात बलाढ्य सम्राटालाही त्याच्या सिंहासनावरून जमिनीवर आणण्यास वेळ लागत नाही.’ चीनमध्ये याची अनुभुती येणार का?

चीन हा जगातल्या तीन मोठ्या महासत्तांपैकी एक देश आहे; पण या देशातली सर्वसामान्य जनता आज सर्वाधिक त्रस्त आहे. एक जुनी म्हण आहे, की इतिहासाची पुनरावृत्ती होते. चीनचे लोक बहुधा 1989 च्या इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्यासाठी सध्या रस्त्यावर उतरले असावेत. बीजिंगमध्ये विद्यार्थ्यांनी केलेलं आंदोलन रणगाड्याच्या चाकांखाली चिरडून टाकण्यात आलं होतं. जगाने त्याची दखल घेतली होती. या आंदोलनाच्या तीस वर्षांच्या जखमा आता चिघळल्या आहेत. दुसर्‍यासाठी खड्डा खणायला गेलं की आपणच त्या खड्ड्यात पडतो, असं एक सुभाषित आहे. चीनच्या बाबतीतही तसंच झालं आहे. वुहानमधल्या प्रयोगशाळेत कृत्रिमरीत्या विषाणू तयार करण्याचा प्रयोग चीनच्या अंगलट आला. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पथकाला भलेही वुहानमध्ये काहीही दिसलं नसलं आणि कोरोनाच्या विषाणूला आम्ही जबाबदार नाही, असं दाखवण्याचा प्रयत्न चीनकडून झाला असला, तरी वस्तुस्थिती काय आहे, हे आता स्पष्ट झालं आहे. जगाने कोरोनावर मात केली असली, तरी कोरोनाला जन्म देणार्‍या चीनला कोरोनाचा अजूनही विळखा पडला आहे. टाळेबंदीने सामान्य नागरिकाचं जगणं अवघड झालं आहे. चीन दुसर्‍या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असली, तरी वारंवारच्या टाळेबंदीमुळे चीनच्या अर्थव्यवस्थेला एकामागून एक धक्के बसत आहे. त्यात दुष्काळ आणि अन्य कारणांमुळे चीनच्या नागरी जीवनावर मोठा परिणाम झाला आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये चीनमधल्या प्रयोगशाळेतून अत्यंत धोकादायक रणनीतीखाली सोडण्यात आलेल्या कोरोनाने जगभर कहर केला होता. आता तोच कोरोनाचा विषाणू सरकारसाठी अडचणीचा ठरला आहे.
आज चीनमध्ये पुन्हा कोरोनाची प्रकरणं झपाट्यानं वाढत आहेत; परंतु कोरोनाविषयक अतिकठोर नियमांमुळे तिथल्या लोकांमध्ये कम्युनिस्ट सरकारविषयी प्रचंड संताप आहे. तो आता बाहेर पडत आहे. लोकांच्या भावना फार काळ दाबून ठेवता येत नाहीत. त्यांचा उद्रेक होत असतो. लोकांचा संताप इतका वाढला आहे की ते अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत रस्त्यावर उतरले आहेत. सरकारच्या विरोधात देशभरात निदर्शनं सुरू झाली आहेत. चीन सरकारने देशाच्या मोठ्या भागात कठोर कोरोना निर्बंध लागू केले आहेत. चीनच्या लोकांमध्ये या गोष्टीचा राग आहे. राजधानी बीजिंगसह शांघायसारख्या प्रमुख शहरांसह चीनच्या विविध भागांमधून इथे सातत्याने निदर्शनं होत आहेत. ‘झिरो कोविड’ धोरणांतर्गत लादलेल्या कठोर नियमांमुळे लोक इतके अस्वस्थ झाले आहेत की त्यांचा राग आता चीन सरकारला इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याची आठवण करून देण्यासाठी भाग पाडत आहे. वायव्य चीनमधल्या शिनजियांग प्रांतातल्या उरुमकी इथे असलेल्या एका निवासी इमारतीला अलिकडेच लागलेल्या आगीत दहाजणांचा मृत्यू झाला आणि अनेकजण जखमी झाले. टाळेबंदीच्या कठोर नियमांमुळे या लोकांना आपत्तीप्रसंगी मदत वेळेत पोचली नाही. त्यामुळे दहाजणांचा बळी गेला आणि लोकांचा उद्रेक झाला, हे तात्कालिक कारण असलं तरी हुकूमशाहीच्या दडपणाखाली आतापर्यंत दाबला गेलेला आवाज आता उफाळून वर आला आहे. शिनजियांगसह इतर अनेक भागात लोकांना रस्त्यावर उतरून घोषणाबाजी करणं आणि आपल्या सरकारचा निषेध करणं भाग पडलं आहे.
चीनची राजधानी बिजिंग, शांघाय, चेंगडू, वुहान आणि शिआनसारख्या शहरांमध्ये अलिकडे आंदोलक रस्त्यावर उतरले. इथल्या उरुमकी शहरात एका इमारतीला आग लागली. जिनपिंग यांच्या टाळेबंदीच्या धोरणामुळे इथे मदत पोहोचण्यास उशीर झाला आणि त्यामुळेच दहा लोकांचा मृत्यू झाल्याचा ठपका आंदोलकांनी ठेवला आहे. याच आंदोलनाचं लोण आता देशभरात पसरताना दिसत आहे. गेल्या आठवड्यात इथला मोठा उद्योग असलेल्या ‘पल’च्या कर्मचार्‍यांनी तीव्र आंदोलन केलं. चीनमध्ये अशा प्रकारची आंदोलनं खूपच दुर्मीळ आहेत. आगीतल्या दहाजणांच्या मृत्यूमागे कठोर कोव्हिड निर्बंध हेच कारण असल्याचं लोकांचं म्हणणं आहे; मात्र प्रशासनाने हा आरोप फेटाळून लावला आहे. चीनमध्ये असं विरोध प्रदर्शन ही असामान्य बाब आहे. सामाजिक अंतर भानाचे निर्बंध आता लोकांनी तोडले आहेत आणि मोठ्या संख्येने शहरं आणि विद्यापीठ कॅम्पसमध्ये रस्त्यावर उतरले आहेत. चीनच्या ‘झिरो कोव्हिड’ धोरणामुळे कोरोना मृत्यूचं प्रमाण कमी झालं आहे; पण यामुळे अर्थव्यवस्था आणि सामान्य लोकांच्या जीवनावर वाईट परिणाम झाला. जिनपिंग यांनी ‘झिरो कोव्हिड’ धोरणात कोणतीही सूट मिळणार नाही, असं स्पष्ट केलं होतं. देशभरात गेल्या काही दिवसांमध्ये तब्बल 200 ठिकाणी टाळेबंदीची घोषणा करण्यात आली. ‘सोशल मीडिया’वर व्हायरल होत असलेल्या अनेक व्हिडीओंमध्ये शेकडो लोक टाळेबंदीविरोधात निदर्शनं करताना आणि पोलिसांशी संघर्ष करताना दिसत आहेत. गेल्या तिमाहीत चीनचा जीडीपी 2.6 टक्क्यांनी घसरल्याचं दिसून आलं होतं. या सर्व कारणांमुळे आता लोकांकडून ‘झिरो-कोव्हिड’ धोरणाचा विरोध होताना दिसून येत आहे.
सार्वजनिक हिताशी संबंधित काही मुद्द्यांवर यापूर्वी चीनमध्ये निषेधाचे आवाज उठले. आता मात्र यापूर्वी कधीही न झालेली मागणी पुढे आली असून अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यापर्यंत नागरिकांची मजल गेली आहे. चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष ही अशी राजकीय संघटना आहे, जिचं सर्वात मोठं प्राधान्य सत्तेत राहण्याला आहे. त्यामुळे हे आंदोलन कम्युनिस्ट पक्षासाठी मोठं आव्हान बनलं आहे. ‘झिरो कोविड’ धोरणाला होणारा वाढता विरोध सरकार समजू शकलेलं नाही, असं दिसतं. हे धोरण जिनपिंग यांच्याशीही जोडलं गेलं आहे. कारण अलिकडेच त्यांनी म्हटलं होतं, की चीन या धोरणापासून मागे हटणार नाही. चीनचं राजकारण समजून घेणार्‍या तज्ज्ञांच्या मते, चीन सरकारला देश पूर्ववत करण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी होता; परंतु अधिक रुग्णालयं, अतिदक्षता विभाग आणि लसीकरणाच्या गरजेवर भर देण्याऐवजी, चीन सरकारने मोठ्या प्रमाणावर चाचणीसाठी भरपूर संसाधनांची गुंतवणूक केली. चीनला अशा व्हायरसविरुद्धचं युद्ध जिंकायचं आहे, जे कदाचित कधीच संपणार नाही. चीनमधला सर्वात शक्तिशाली नेता म्हणून उदयाला आलेल्या शी जिनपिंग यांना सत्तेत रहायचं असेल तर त्यांनी साडेतीनशे वर्षं जुनी तियानमेन चळवळ विसरण्याची चूक कधीही करू नये. 4 जून 1989 रोजी चीनमध्ये लोकशाहीची मागणी करत तियानमेन चौकाकडे जाणार्‍या रस्त्यावर जमलेल्या हजारो निशस्त्र विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांवर चिनी सैन्याने भयानक बळाचा वापर केला. चळवळ चिरडण्यासाठी लष्कराने रस्त्यावर रणगाडे घातले. त्या लष्करी कारवाईत अनेक लोक मारले गेले होते.
चीनच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, या कारवाईमध्ये 200 लोक मारले गेले आणि सुमारे सात हजार जखमी झाले. प्रत्यक्षात दहा हजारांहून अधिक लोक मारले गेल्याचा दावा एका ब्रिटिश पत्रकाराने केला होता. लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांवर चिनी सैन्याने वापरलेल्या दडपशाही हिंसक धोरणावर आजही जगभर टीका होत आहे. हुकूमशहाच्या निंदकतेच्या क्रूर चेहर्‍याचा हा सर्वात मोठा पुरावा होता, ज्याची इतिहासात आजही नोंद आहे. एप्रिल 1989 मध्ये चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी सरचिटणीस आणि उदारमतवादी सुधारणावादी नेते हू याओबांग यांच्या मृत्यूनंतरच हा विरोध सुरू झाला होता. चीनच्या पुराणमतवादी सरकारच्या आर्थिक आणि राजकीय धोरणाला हू यांचा विरोध होता आणि पराभवामुळे त्यांना पदावरून दूर करण्यात आलं.
त्यांच्या स्मरणार्थ विद्यार्थ्यांनी मोर्चा काढला होता. देशाच्या इतिहासातलं असं अभूतपूर्व प्रदर्शन पाहून चीनमध्ये लोकशाहीची नवी पहाट होईल, अशी आशा लोकांना वाटली होती. हुकूमशाही व्यवस्थेतल्या प्रत्येक सरकारचं वर्तन अत्यंत क्रूर असतं. विरोधात उठलेला प्रत्येक आवाज दाबण्यासाठी ते संपूर्ण देशाला विनाशाच्या मार्गावर घेऊन जातं. चीनमध्ये सध्याच्या घडीला अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन आणि आंदोलनं सुरू आहेत. मात्र ते मोडडून काढण्यासाठठी सरकार पुर्वीच्याच पध्दतीने सिध्द आहे.