आप नावाचे प्रश्‍नचिन्ह
आम आदमी पक्ष म्हणजेच आप हा देशातला एकमेव शंभर टक्के शहरी पक्ष आहे. त्याचे नेते शहरी मध्यमवर्गीय आहेत. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन हा यांचा पाया. नेते स्वच्छ असले की सर्व प्रश्‍न आपोआप सुटतील अशी त्यांची धारणा असते. दिल्लीमधल्या सरकारी शाळा आणि दवाखाने त्यांनी सुधारले. वीज आणि पाणी फुकट देऊ केले. पण ग्रामीण प्रश्‍नांबाबत त्यांचं चिंतन शून्य आहे. शहरात लोक दाटीवाटीनं राहतात. सरकारी दवाखान्यांचे नियोजन करणे तुलनेने सोपे पडू शकते. याउलट खेड्यात वस्ती विरळ असते. लोकांना लांब-लांबची अंतरे पार करावी लागतात व त्यासाठी सोई नसतात. तिथे असे नियोजन सोपे नसते. डॉक्टरही तिथे जायला मागत नाहीत. हेच शाळांच्या बाबतही खरे असते. शिवाय, शेती, पाणी, विकास यांचे प्रश्‍न बरेच गुंतागुंतीचे आहेत. शेतीमध्ये जिरायती, बागायती, कमी क्षेत्रवाल्यांची, दुबार पीकवाल्यांची असे अनेक स्तर आहेत. रस्ते, धरणे, उद्योग अशा विकास प्रकल्पासाठी प्रचंड जमीन, पाणी, वीज लागते. त्यांची किंमत कोणी व कशी मोजायची असा प्रश्‍न असतो. या सर्व गोष्टींसाठी एकच एक धोरण ठरवणे किंवा सुसंगती आणणे सोपे नसते. ‘आप’ला आजवर या गोष्टींचा सामना करावा लागलेला नाही. दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने तिथे सरकारी निधी कमी पडू दिला जात नाही. शिवाय अनेक वर्षांपासूनच्या मेट्रो किंवा रस्त्यांसारख्या चांगल्या पायाभूत सुविधा मौजूद आहेतच. या व्यवस्थेत मोठ्या सुधारणा करण्याची आश्‍वासने ‘आप’ने दिली व काही अंशी पुरी केली. अलिकडे पंजाबात आणि नंतर गुजरातेत शिरकाव करण्याचा जो प्रयत्न केला त्याचा पायादेखील दिल्ली शहरातील काम हाच होता. गुजरातेत सुरत महापालिकेत त्याला पहिले यश मिळावे हा योगायोग नव्हता. नंतर पंजाबात ते राज्यावर आले तेही सधन राज्य आहे. नुकतीच गुजरात निवडणुकीतही त्याने मोठी हवा केली होती. ‘आप’ सत्तेवर येणार असल्याचे गुप्तचर खात्याचे अहवाल आहेत, असे अरविंद केजरीवाल सांगत होते. प्रत्यक्षात त्या पक्षाला 182 पैकी केवळ पाच जागा मिळाल्या. मात्र तेरा टक्के मते मिळाल्याने तो आता देशातील नववा राष्ट्रीय पक्ष होणार आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत मुसंडी मारून मोदींना पर्याय म्हणून केजरीवालांचे नेतृत्व पुढे आणण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे हे याआधीच स्पष्ट झाले आहे. तूर्तास कर्नाटक, राजस्थान, मध्यप्रदेश इत्यादी राज्यांच्या निवडणुका तो लढवेल. या प्रत्येक राज्याचे प्रश्‍न वेगवेगळे आहेत. निव्वळ भ्रष्टाचार दूर करू आणि कार्यक्षम सरकार देऊ असे म्हणून भागणार नाही. हिमाचल प्रदेशात सफरचंदाला हमी भाव, लष्कराच्या अग्निपथ योजनेला विरोध आणि जुनी पेन्शन लागू करणे हे तीन मुद्दे महत्वाचे ठरले. याबाबत ‘आप’ची भूमिका संदिग्ध होती. त्यामुळे तिथे त्याची डाळ शिजू शकली नाही. खेरीज, भारतात निवडणुका जिंकण्यासाठी जातीय समीकरणे महत्वाची असतात. ‘आप’ त्याबाबत काय भूमिका घेणार हेही स्पष्ट नाही. त्यामुळे गुजरातेतील यशाबद्दल पक्षाची सध्या तारीफ होत असली तरी त्याची खरी कसोटी आता लागणार आहे. काँग्रेस हा जुना पक्ष आहे. त्याची विकासासंदर्भात व जातीय समीकरणांबाबत विशिष्ट भूमिका आहे. आजवर लोकांना ती पसंत होती. सध्या त्या पक्षाकडे नेतृत्व नाही. पक्षही विस्कळीत झाला आहे. शिवाय वर्षानुवर्षे सत्तेत असल्याने त्याच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे इतरांना सोपे जाते. विशेषतः शहरी मध्यमवर्गीयांमध्ये तयार झालेल्या याच नकारात्मकतेच्या भावनेला अण्णा हजारे आणि त्यांचे चेले केजरीवाल यांनी खतपाणी घातले होते. आतादेखील ‘आप’ तेच करीत आहे. पण पक्षाचा खराखुरा विस्तार करायचा असेल तर ‘आप’ला आता सर्व प्रश्‍नांवर समग्र उत्तरपत्रिका लिहावी लागेल. शिवाय, भाजपच्या विद्वेषी हिंदुत्ववादाबाबत आपली ठोस भूमिका स्पष्ट करावी लागेल. नोटांवर लक्ष्मी आणि गणपतीच्या चित्रांची मागणी करून आपण भाजपला शह देऊ शकतो असा जर केजरीवालांचा समज असेल तर तो त्यांचा भ्रम आहे.‘आप’ने भाजप आणि काँग्रेससमोर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले आहेच. पण त्याच्या स्वतःपुढचे प्रश्‍नही कमी नाहीत.
