शिक्षण व्यवस्थेतील स्थित्यंतरे

संजय टाकळगव्हाणकर

युनोस्कोने शिक्षणाला मुलभूत हक्कात समाविष्ट केले आहे. मानव निर्मित अथवा नैसर्गिक संकटातही मुलांना (बालकांना) शिक्षणाच्या हक्कापासून त्यांना वंचित ठेवणार नाही असा युनोचा कायदा आहे. असे असतांना गेल्या दिड वर्षापासून कोरोना जागतिक संसर्गाची भिती दाखवून जगातील बालकांना/मुलांना शिक्षणाच्या हक्कापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. जगातील त्या-त्या देशातील राज्य शासनकर्ते कोरोनाचे संकट समोर करुन शाळा बंद, पण शिक्षण चालू (ऑनलाईन) असा अजब तर्कट प्रचार व प्रसार करीत आहे. प्रचलित शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढून ऑनलाईन शिक्षण व्यवस्था जगावर लादू पाहत आहे. शिक्षण ही सतत बदलणारी प्रक्रिया आहे. पण ती नेहमीच मुठभरांच्या हाती राहिलेली आहे. सर्वसामान्यांपर्यंत शिक्षण पोहचण्यासाठी प्रचंड संघर्ष करावा लागला. त्यानंतरच शिक्षणाचे वारे तळागाळांच्या वर्गापर्यंत वाहू लागले. सध्याची शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढून ऑनलाईन शिक्षणाच्या माध्यमातून पुन्हा मुठभरांसाठीचे शिक्षण हे मुठभरांसाठीच आणण्याचा घाट रचला जात आहे. शिक्षण चळवळीचा इतिहास व त्याची वाटचाल याचा उहापोह करणाच्या उद्देशाने सदर लेख देत आहोत.
शिक्षण व्यवस्थेतील स्थित्यांतरे
मानवाच्या प्रगतीच्या इतिहासात शिक्षण हा प्रमुख पाया आहे. प्राचिन काळात शिक्षण हे धर्म व राज्यसत्तेच्या ताब्यात होते. भारताच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास भारतीय समाज व्यवस्थेत शिक्षणाचा हक्क केवळ ब्राम्हण समाजालाच होता. धनुर्विद्येसाठी शुद्र एकलव्याचे बोट छाटणे असो की, शंभुकाने वेदज्ञानार्जन केल्याने त्यांचे मुंडके उडविण्याच्या शिक्षणातील या हिंसक इतिहासाबरोबरचं मध्ययुगीन काळात तुकारामांच्या गाथा इंद्रायणीत बुडविण्याचा प्रकार ही काही त्यांची उदाहरणे आहेत. गुरुकुल ही भारतीय शिक्षणाची प्राचीन परंपरा आहे. इंग्रजांच्या आक्रमणाने देशावर इंग्रजाची सत्ता अबाधित झाल्यावर त्यांनी आपल्या शासन व्यवस्थेत सुसुत्रता आणण्यासाठी मॅक्यॉलेची शिक्षण व्यवस्था अस्तित्वात आणली. गुरुकुल ही शिक्षण व्यवस्था प्रचलित शासन व्यवस्थेत उपयुक्त नसल्याने ती बंद पडली. साधारण 1850 मध्ये भारताची प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था संपली.
इंग्रजी राज्य व्यवस्थेत भारतातील राजेशाही चाकरीत असलेल्या महसुली, सैन्य व अन्य विभागातील कर्मचार्‍यांना इंग्रजाच्या दरबारी नौकरी प्राप्त करण्यासाठी इंग्रजाच्या मेकॉले पुरस्कृत शिक्षण घेणे अपरिहार्य होते. इंग्रजाच्या शासन व्यवस्थेत सामिल झालेल्या समाजाला आपल्या राजेशाहीतील अधिकार इंग्रजाच्या दरबारात कायम राहण्यासाठी हे इंग्रजी शिक्षण मिळावे यासाठी या समाजाने इंग्रजी शासकाकडे आग्रही धरला. वेळ प्रसंगी या समाजाने आंदोलने करुन सदरचे शिक्षण आपल्या पदरात पाडून घेतले. इंग्रजी शासन व्यवस्था ही शोषणावर आधारीत असली तरी ती सुधारणावादी होती. त्यामुळे हजारोवर्षापासून भारतातील विशिष्ट समाजापर्यत मर्यादीत असलेले शिक्षण उपेक्षित घटकापर्यंत पोहचण्यासाठी इंग्रजाने दायित्व दाखवल्याने शिक्षणाच्या हक्काबाबत बहुजन समाजातून चळवळी उभे राहिल्या. महात्मा ज्योतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज या महाराष्ट्रातील महंतीबरोबरचं बडोद्याचे सयाजीराव महाराज यांनीही स्त्री शिक्षण बहुजन समाज व अस्पृश समाज यांच्या शिक्षणासाठी पुढाकार घेतला. त्यावेळीही शिक्षणासाठी यासर्व घटकांना मोठा संघर्ष करावा लागला. शिक्षणाच्या प्रवाहाचा इतिहासाचा आढावा याठिकाणी घेण्याचे प्रायोजन यासाठी आहे की, तळागाळाच्या वर्गापर्यंत शिक्षण पोहचण्यासाठी किती संघर्ष करावा लागला याचा आढावा घेतल्याशिवाय शिक्षणाची सध्याची जी वाटचाल आहे, हे समजण्यास सोपे होईल.
सनातन चातुर्वर्ण्य केंद्रित
विषमतावादाकडून समतावादाकडे
1947 ला भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यावेळी देशात साक्षरतेचे प्रमाण केवळ 12 टक्के होते. उच्चवर्गीयांसाठी कॉन्व्हेंट व पब्लिक स्कूलच्या माध्यमातून शिक्षणाची सोय उपलब्ध होती. बहुसंख्य ग्रामीण भागात शिक्षण पोहचलेले नव्हते. देशासमोर अन्न, वस्त्र, निवारा या मुलभूत बाबीबरोबरचं निरक्षरता ही मोठी समस्या होती. साक्षरतेशिवाय आधुनिक, औद्योगिक युगात भारताचे स्थान निर्माण करणे शक्य नव्हते. त्यामुळे भारताची घटना लिहिताना डॉ. आंबेडकरांनी भारतीय राज्यघटनेत शिक्षणाचा हक्क अबाधित ठेवला. याशिवाय जागतिक औद्योगिक युगात भांडवली देशांनाही शिक्षीत मनुष्यबळाची गरज होतीच. त्यामुळे युनोस्कोच्या माध्यमातून जगभरातील विकसित व गरीब देशांनी शिक्षणात भरीव आर्थिक मदतीची तरतुद केली. आपल्या देशाचा विचार केल्यास त्यातही विशेषतः महाराष्ट्राच्या अनुषंगाने त्या वेळच्या शिक्षण पद्धतीवर प्रकाश टाकल्यास असे दिसून येते की, त्यावेळी जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था व खाजगी अनुदानित शाळा या कार्यरत होत्या. या शाळेच्या माध्यमातून कष्टकरी व उपेक्षित तळागाळापर्यंत शिक्षण पोहचत होते. स्वातंत्र्याच्या 3-4 दशकांपर्यंत समाजातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी शिक्षणात मोठ्या प्रमाणात तरतुद करण्यात आली. प्रौढ शिक्षण, अंध, अपंग शिक्षणांसाठी, अल्पसंख्यांकासाठी शिक्षण, विविध उपेक्षित जाती समुहासाठी शिक्षण असे विविध अंगी शिक्षणाचे धोरण अवलंबल्याने शिक्षणाचे वारे वाड्या-तांड्यापर्यंत पोहचले. शासनाचे हे धोरण महात्मा फुले व छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनी प्रेरित होते. त्यांच्या या धोरणाचा सकारात्मक परिणाम शिक्षण क्षेत्रात पहावयास मिळाला. ग्रामीण, कष्टकरी, उपेक्षित समाजाची एक शिक्षीत पिढी निर्माण झाली. त्यांनी देशातंच नव्हे तर विदेशातही विविध क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करुन देशाच्या प्रगतीत या पिढींचे मोलाचे योगदान दिले. ही शिक्षीत पिढी निर्माण करण्यामागे स्वातंत्र्यानंतर तेंव्हाच्या सामाजिक जाण व निरपेक्ष वृत्तीने काम करणार्‍या शैक्षणिक संस्था व शिक्षकांचा त्याग आहे. त्यावेळी जिल्हा परिषद, स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासन अनुदानित शाळा या समाजाच्या ध्यानाच्या एकमेव केंद्र होत्या. या शाळेत समाजातील सर्व घटकातील मग ते बडे राजकीय नेते असो, उच्च पदस्थ अधिकारी असो अथवा आर्थिक संपन्न व्यापारी वर्ग असो या सर्वांची मुले एका छत्राखाली ज्ञानप्राप्ती करीत होते. पण कालांतराने शिक्षण क्षेत्रात राजकारण व अधिकार शाहीचा चंचु प्रवेश झाला. तो असा, शिक्षण खात्यातील अथवा प्रशासनातील अधिकारी व राजकीय नेते यांनी अभ्यासात कच्च्या असलेल्या पाल्यास शिकविण्यासाठी शिक्षक/गुरुजींना घरी बोलविण्यास सुरुवात केली. त्यातून शिक्षकांचे राजकीय व प्रशासनातील अधिकार्‍यांशी सलगी वाढली. त्यातून ट्युशन (खाजगी शिकविणी) या दुसर्‍या ज्ञान केंद्राची – (जी की व्यावसायिक व स्वअर्थप्राप्तीसाठी) राजकीय/प्रशासनाच्या आशीर्वादी शिक्षकांची ओढ ही अर्थाजनाकडे वाढू लागली. तत्वापेक्षा सत्ताकारण हे राजकारणाचे गणित ठरु लागल्याने शिक्षकाचा वापर हा राजकारणात होऊ लागला. खाजगी शिक्षण संस्थेत शिक्षकाच्या नियुक्तीसाठी डोनेशन नावाचा प्रकार सुरु झाला. अशा पद्धतीने ज्ञानाचे एकमेव केंद्र असलेल्या या शाळा, महाविद्यालये हे हळुहळू खाजगी शिकवणीकडे वळू लागले. जिल्हा परिषदेतील शिक्षक हे राजकीय पुढाकार्‍यांशी व अधिकार्‍याशी संधान साधून सोयीच्या ठिकाणी बदल्या करण्यास व्यस्त झाले. खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षक हे संस्थाचालकाशी अर्थपूर्ण बोली करुन खाजगी शिकविनी व इतर आर्थिक अशैक्षणिक कार्याकडे वळले. त्यामुळे या शैक्षणिक संस्थेत गुणवत्ता राहिली नाही अशी समाजाची धारणा झाली. राज्यकर्त्यांनी व प्रशासनाच्या अधिकार्‍यांनी शैक्षणिक क्षेत्रातील शासन अनुदानित शाळा, शासन अनुदानित शासकीय शाळा या राजकीय व आर्थिक कुरणं या दृष्टीने पाहिल्याने हे क्षेत्र कमालीचे बदनाम झाले. त्यामुळे ही खाजगी शिक्षण व्यवस्था निर्माण झाली. विना अनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्य, इंग्रजी शाळा अशा अनेक खाजगी क्षेत्रातील शाळा अस्तित्वात आल्या त्यांचा प्रचार व प्रसारही झपाट्याने झाला. पुर्वी दहावी व बारावी हे एकमेव असे बोर्ड होता. पण आज शिक्षण क्षेत्रात सीबीएसई, आंतरराष्ट्रीय परीक्षा मंडळ असे बोर्ड अस्तित्वात आले. केवळ सत्ताप्राप्त व अर्थप्राप्तीसाठी राज्यकर्ते व नोकरशाहीने शिक्षण क्षेत्रात अक्षरशः गोंधळ निर्माण करुन अराजकता निर्माण केली आहे.