कर्जांच्या अर्थकारणातली ‘ताईगिरी’

हेमंत देसाई

महिला दिनी कर्तृत्ववान महिलांच्या चौफेर कामगिरीची प्रशंसा देशाने केली. त्या दिवसानंतर मात्र महिलांचे दुय्यम स्थान पहायला मिळू लागते. असे असले तरी, काही ताज्या अहवालांनुसार आणि प्राप्त आकडेवारीनुसार समस्त महिलावर्गाची कर्ज घेण्यासंदर्भातली लक्षवेधी कामगिरी पुढे आली आहे. ही कामगिरी आणि एकूणच आकडेवारी देशातल्या महिलांच्या सामाजिक स्थानाविषयी विशेष भाष्य करणारी आहे.

महिला दिनी कर्तबगारीची नवी कमान देशाने पाहिली. त्या दिवशी कर्तृत्वावान महिलांच्या कामगिरीला अभिवादन करताना सामान्य महिलांच्या चौफेर कामगिरीचीही जगाप्रमाणेच आपल्या देशानेही प्रशंसा केली. महिला दिन सरला की मात्र अशा सुरस कथा मागे पडतात आणि रोजच्या जीवनातले महिलांचे दुय्यम स्थान पहायला मिळू लागते. असे असले तरी काही ताज्या अहवालांनुसार आणि प्राप्त आकडेवारीनुसार समस्त महिलावर्गाची कर्ज घेण्यासंदर्भातली लक्षवेधी कामगिरी आता जगापुढे येऊ लागली आहे. ही कामगिरी आणि एकूणच आकडेवारी देशातल्या महिलांच्या सामाजिक स्थानाविषयी विशेष भाष्य करणारी आहे. बँकेची कामे आणि कर्जप्रकरणे हाताळण्यात ग्रामीण भागातील महिलाही मागे नाहीत. स्वतःचा उद्योग उभारण्यासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, गृहकर्ज, सोने तारण कर्ज आणि इतर प्रकारचे कर्ज घेण्यात महिला पुढे सरसावल्या आहेत. विशेष म्हणजे केवळ कर्ज घेण्यातच नाही तर महिला परतफेडीतही अग्रेसर असल्याचे समोर आले आहे.
देशात कर्जदारांचा आकडा प्रचंड आहे. त्यातील डिफॉल्टरचाही आकडा कमी नाही; पण 2022 मधील महिला कर्जदारांच्या आकड्यांनी मोठ-मोठ्या वित्तीय संस्थांचे, अर्थतज्ज्ञांचे लक्ष वेधले आहे. त्यांना आता भांडवल खेळते ठेवण्यासाठी महिला शक्तीचा वापर करता येणार आहे. कारणही तसेच आहे. उधार घेणार्‍या महिलांची संख्या 63 दशलक्ष झाली आहे. एकूण कर्जदारांच्या तुलनेत हा वाटा 28 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या बाबतीत विकसनशील राष्ट्रांमध्ये आपण तळाला आहोत. 2025 पर्यंत महिला सहभागाचा दर सुधारला तर भारतीय अर्थव्यवस्था 60 टक्क्यांनी वाढू शकते, असा अंदाज आहे. परंतु तरीदेखील भारतात स्त्रीशिक्षणाचे प्रमाण वाढत असून हळूहळू का होईना, स्त्रिया घराबाहेर पडून काम करू लागल्या आहेत, आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होऊ लागल्या आहेत. पतविषयक माहिती जमवणार्‍या ट्रान्सयुनियन सिबिल या कंपनीच्या अहवालानुसार, 2022 मध्ये स्त्री कर्जदारांचे प्रमाण 6 कोटी 30 लाखांनी वाढले. आता देशातील एकूण ऋणकोंमध्ये स्त्रियांचे प्रमाण 28 टक्के झाले आहे.
एके काळी कर्ज घेणे हे पाप समजले जात होते. आज मात्र कर्ज घेऊन व्यवसाय वा उद्योग सुरू करणे किंवा नोकरीसाठी दुसर्‍या शहरात जायचे असल्यास सुरुवातीचा खर्च म्हणून उधार उसनवार करण्यात काही वावगे मानले जात नाही. अर्थात बड्या बड्या उद्योगपतींप्रमाणे गोरगरीब माणसे सर्वसाधारणतः कर्जे बुडवत नाहीत. गेल्या पाच वर्षांमध्ये स्त्री कर्जदारांचे प्रमाण वार्षिक 15 टक्क्यांनी वाढत गेले आहे. भारताची एकूण लोकसंख्या 140 कोटी असून त्यात 45 कोटी महिला आहेत. परंतु एकूण ऋणको असलेल्या स्त्रियांची संख्या सहा कोटीच्या आसपास आहे. देशातील प्रौढ लोकसंख्येच्या सात टक्के इतके स्त्री कर्जदारांचे 2017 मधले प्रमाण आज दुपटीने वाढून 14 टक्क्यांवर गेले आहे. पुरुषांनी कर्ज घेण्याचे प्रमाण मागच्या पाच वर्षांमध्ये दर वर्षी 13 टक्क्यांनी तर स्त्रियांचे प्रमाण 16 टक्क्यांनी वाढले, हे लक्षणीय म्हणावे लागेल. त्यातही व्यापार-उद्योगासाठी बचत गट, पतसंस्था वा बँकांकडून कर्ज घेणार्‍या स्त्रियांचे प्रमाण गेल्या पाच वर्षांमध्ये तिपटीने वाढले आहे. ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील स्त्री कर्जदारांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. केंद्र सरकारच्या आर्थिक समावेशनाच्या दृष्टीने ही पोषक बाब आहे. वेगवेगळ्या सामाजिक, आर्थिक तसेच भौगोलिक गटांमधील स्त्रियांच्या विविधस्वरूपी गरजांचा विचार करून कर्जयोजना केल्यास चांगला उपयोग होऊ शकतो. बँक एखादी कर्जयोजना ठरवते, तेव्हा त्या त्या भागातील वेगवेगळ्या वयोगटातील स्त्रियांच्या गरजा, सवयी काय आहेत, याचा विचार केला जातो. तो अधिक बारकाईने केला जाण्याची गरज आहे.
सिबिलच्या अहवालानुसार, एकूण ‘क्रेडिट अ‍ॅक्टिव्ह बॉरोअर्स’च्या प्रमाणात उल्लेखनीय वाढ साधणार्‍या बारा राज्यांमध्ये पहिल्या तीन स्थानांवर पश्‍चिम बंगाल, राजस्थान आणि बिहारचा समावेश होतो. ही तिन्ही राज्ये विकसित मानली जात नाहीत आणि म्हणूनच तिथे होत असलेले परिवर्तन आशादायक मानावे लागेल. सीआरआयएफ हाय मार्क या दुसर्‍या संस्थेने तयार केलेल्या अहवालानुसार, 2022 अखेर देशातील महिलांनी घेतलेल्या कर्जाचे प्रमाण 26 लाख कोटी रुपये होते. स्त्रियांनी घेतलेल्या एकूण किरकोळ कर्जांचे प्रमाण गेल्या वर्षभरात 26 टक्क्यांनी वाढले. स्त्रिया 42 टक्के कर्जे घेतात ते सोने गहाण ठेवून. अशा कर्जांचे प्रमाण सात लाख कोटी रुपये आहे. 35 टक्के कर्जे ही शैक्षणिक असून त्यांची रक्कम एक लाख 30 हजार कोटी रुपये इतकी होती. होमलोन्सचे प्रमाण 32 टक्के असून 29 टक्के कर्जे प्रॉपर्टी लोन या वर्गात येतात. शिवाय दुचाकी घेण्यासाठी वा व्यक्तिगत कारणांसाठीही स्त्रियांनी कर्जे घेण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. ‘असोसिएशन ऑफ इम्पॅक्ट फायनॅन्स इन्स्टिट्यूशन्स’ ही संस्था दर वर्षी सूक्ष्म कर्जविषयक (मायक्रोफायनान्स) अहवाल तयार करते. सूक्ष्म कर्जातील 99 टक्के कर्जदार या स्त्रिया आहेत. गेली अनेक वर्षे देशात महिला बचत गटांची चळवळ फोफावली. हा त्याचा परिणाम असून महंमद यूनुस यांनी बांगलादेशमध्ये ग्रामीण बँक स्थापन करून खर्‍या अर्थाने सुरु केलेल्या चळवळीचा हा परिपाक आहे.
बहुसंख्य स्त्रिया नोकरी करू लागतात किंवा उद्योग-व्यवसायाचा प्रारंभ करू लागतात, तेव्हा जीवनविषयक आकांक्षा वाढतात. गरजांची पूर्तता करण्यासाठी त्या व्यक्तिगत कर्जे काढतात किंवा स्कूटर, स्कूटी, मोबाईल, टेलिव्हिजन, कार यासाठी कर्ज घेतात. 2017-2022 या काळात देशातील एकूण व्यावसायिक कर्जांमध्ये झालेल्या वाढीमध्ये स्त्रियांचा वाटा 12 टक्क्यांचा होता. 2022 मध्ये बिझनेस लोन घेणार्‍या 23 टक्के स्त्रिया होत्या. हा टक्का वाढला, तो मुख्यतः खेड्यापाड्यात किंवा छोट्या गावांमधून. भारतातल्या उद्योजकांमध्ये 13 टक्के म्हणजे 80 लाख इतक्या प्रमाणात महिला आहेत. केंद्र सरकारच्या नीती आयोगाने ‘महिला उद्योजकता मंच’  हे महिला उद्योजकांसाठी एकीकृत असे माहिती पोर्टल सुरू केले आहे. या मंचावर सध्या 16 हजार नोंदणीकृत वापरकर्ते असून 30 भागीदार आहेत. निधी आणि आर्थिक व्यवस्थापन, इनक्युबेशन, करविषयक सल्ला, उद्योजकीय कौशल्य, मार्केटिंग आणि नेटवर्किंग यासाठी हा मंच कार्यरत आहे. आज आयटी, बायोटेक्नॉलॉजी, अन्नप्रक्रिया, गृहोपयोगी वस्तू, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजिनियरिंग उत्पादने, सुवर्णालंकार अशा विविध उद्योगांमध्ये भारतीय महिलांनी कर्तृत्व गाजवले आहे. एकंदरीत, जोखीम पत्करून स्वप्नांना आकार देण्यात महिला आघाडीवर असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
महिला कर्जदारांची संख्या अधिक वेगाने वाढत आहे. पुरुषांच्या तुलनेत अधिक महिला कर्जदार पुढे येत असल्याचे दिसून येते; पण हे कर्ज खासगी गरजा पूर्ण करण्यासाठी घेतले जात नसल्याचे समोर आले आहे. व्यावसायिक कारणासाठी, गृहोद्योग, कुटीरउद्योग, बचत गट, छोट्या व्यवसायासाठी कर्ज घेणार्‍या महिलांचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येते. या अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांमध्ये व्यावसायिक कर्ज घेणार्‍या महिलांची संख्या तिप्पट वाढली आहे. विशेष म्हणजे हा आकडा मेट्रो शहरात नाही तर निमशहरी आणि ग्रामीण भागातील महिलांच्या कर्ज प्रकरणांनंतर वाढला आहे. म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत खेळते भांडवल आणण्यात आणि अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यात महिलांचा सक्रीय सहभाग वाढल्याचे दिसून येते. भारतातील लघुअर्थव्यवस्थेतही महिलांचा सक्रीय सहभाग आहे. मायक्रोफायनान्स रिपोर्ट, 2022 नुसार, सध्या सकल कर्ज पोर्टफोलिओ 1.35 लाख कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये महिलांची संख्या तब्बल 99 टक्के आहे. त्यामुळे लघुअर्थव्यवस्था महिलांच्या खाद्यांवर उभी आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. ‘सीआरआयएफ’च्या डिसेंबर 2022 मधील अहवालानुसार, 13.7 लाख कोटी रुपयांच्या पोर्टफोलिओमध्ये महिला कर्जदारांची संख्या 23 टक्के होती. ग्रामीण, निमशहरी भागात महिला कर्जदारांची संख्या झपाट्याने वाढत असून डिफॉल्टर्सची संख्या कमी असल्याचे दिसून येत आहे. मेट्रो आणि शहरी भागातील महिला कर्जदारांच्या संख्येत 14 टक्के वाढ झाली असताना ग्रामीण भागात हा आकडा 18 टक्क्यांनी वाढला आहे.