शिवशरण यादव
‘भारत जोडो’ यात्रेच्या दुसर्‍या टप्प्याची तयारी सुरु असताना राजस्थान हे काँग्रेसच्या ताब्यातील एकमेव मोठे राज्य अडचणीत येताना दिसत आहे. तिथे लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या असताना पक्षातल्या दोन गटांमधून विस्तव जात नसून काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांनी आपल्याच सरकारविरोधात उपोषण केल्याने पक्षश्रेष्ठी नाराज झाले. त्यामुळे राजस्थानच्या राजकारणाकडे लक्ष लागले आहे.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राजस्थानची सत्ता मिळवली. सचिन पायलट यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदासाठी घेतले जात होते; परंतु काँग्रेसने अशोक गेहलोत यांच्यावर जबाबदारी सोपवली. तेव्हापासूनच गेहलोत यांनी पायलट यांचे खच्चीकरण सुरू केले. पक्षश्रेष्ठींनाही ते जुमानायला तयार नाहीत. पायलट यांचा बंडाचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. त्यानंतर पायलट अस्तित्वासाठी लढा देत असताना गेहलोत यांनी मात्र त्यांचा पाणउतारा करण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. गेल्या निवडणुकीत वसुंधराराजे शिंदे यांच्या गैरव्यवहाराचा मुद्दा पुढे करून राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली. त्यांच्या काळातील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचे प्रचारात सांगण्यात आले; परंतु सत्तेवर येताच गेहलोत यांना आश्‍वासनांचा विसर पडला. किंबहुना, गेहलोत आणि वसुंधराराजे यांच्यात चांगलेच गूळपीठ जमते आणि त्यांच्या गैरव्यवहारांना संरक्षण दिले जाते, असा आरोप पूर्वीही केला जात होता. पायलट यांचे बंड यशस्वी होऊ न देण्यामागे गेहलोत यांचे भाजपमधील हितचिंतक जबाबदार असल्याचे सांगितले जाते. राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा राजस्थानमधून जात असताना गेहलोत-पायलट यांच्यात दिलजमाई दिसली होती; परंतु पक्षश्रेष्ठींनी वारंवार सांगूनही गेहलोत हे आमदारांच्या पाठिंब्याच्या जोरावर पक्षश्रेष्ठींना जुमानायला तयार नाहीत. त्यामुळे तर काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी गेहलोत यांचे नाव घेतले जात असताना त्यांनी मुख्यमंत्रिपदही कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. ‘एक व्यक्ती एक पद’ या तत्त्वाला तेच सुरुंग लावायला निघाले होते. गेहलोत यांच्यासाठी 91 आमदारांनी दबावाचे राजकारण केले. त्यापुढे पक्षश्रेष्ठींनाही नमते घ्यावे लागले.
आता श्री. पायलट यांनी मागील सरकारच्या काळात झालेल्या अनियमिततेवर कारवाई करण्यात गेहलोत सरकारला आलेल्या अपयशाबालबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत एकदिवसीय उपोषण केले. त्यांच्या या निर्णयामुळे पक्षश्रेष्ठींना राग आल्याची वदंता आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की त्यांनी गेहलोत यांच्याशी असलेला जुना वाद पुन्हा एकदा सर्वांच्या मनात जागृत केला. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम आठ महिने शिल्लक असताना पायलट यांनी अचानक सरकारला गोत्यात का आणले, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. पायलट सध्या राजस्थानमध्ये आपल्या अस्तित्वासाठी लढत आहेत तर दुसरीकडे गेहलोत यांनी ज्या प्रकारे योजनांच्या माध्यमातून राजस्थानमध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला, गेहलोत यांना दोन पत्रे लिहीली, त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. वसुंधराराजे शिंदे यांचे निमित्त करून पायलट यांनी प्रत्यक्षात स्वपक्षाच्या गेहलोत यांच्यावरच शरसंधान केले. त्यांनी आपल्या गटाच्या कोणत्याही आमदारांना किंवा समर्थकांना उपोषण करण्यास सांगितले नाही. उपोषणाच्या फलकावर काँग्रेसचे नाव नव्हते. कोणत्याही नेत्याचा फोटो नव्हता. महात्मा गांधी आणि महात्मा फुले या दोन महापुरुषांची छायाचित्रे होती. महात्मा गांधी यांनी देशाला सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आणि उपोषणाचा कानमंत्र दिला. महात्मा फुले जसे शेतकर्‍यांचे प्रतिनिधी होते तसेच इतर मागास समाजाचे मानबिंदू होते. या आंदोलनाच्या माध्यमातून त्यांनी इतर मागासांमध्ये आपले स्थान बळकट करण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसला.
उपोषण संपल्यानंतर पायलट तातडीने दिल्लीला गेले. काँग्रेसच्या श्रेष्ठींनी त्यांच्या उपोषणाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेसच्या राजस्थानच्या प्रभारींनाही पायलट यांनी आंदोलनाची कल्पना दिली नव्हती. त्यामुळे प्रभारी रंधवा यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. त्यांचा अहवाल काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांना मिळाला आहे. काँग्रेसने गेल्या काही काळात पक्षविरोधी कृत्ये करणार्‍यांवर तातडीने कारवाई केली. त्यात सत्यजीत तांबे, डॉ. सुधीर तांबे, आशिष देशमुख आदींचा समावेश आहे. मात्र पायलट यांच्या बंडानंतरही काँग्रेसवर काहीच परिणाम होणार नाहीत, असे कदाचित पक्षश्रेष्ठींच्या लक्षात आले असावे. त्यामुळे तर पायलट यांनी उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर पक्षश्रेष्ठींनी गेहलोत यांची पाठराखण केली. यासंदर्भात पहायला मिळालेले राजकारण दुर्लक्षिण्याजोगे नाही. स्राज्याचे केंद्रीय निरिक्षक रंधवा हे नवीन आहेत. त्यांना पक्षांतर्गत बाबींची माहिती नाही. पूर्वीच्या प्रभारींना माहिती होती, असे त्यांनी सांगितले; परंतु त्यांचे हे म्हणणे कुणीही मान्य करण्यासारखे नाही. आता अजय माखनसारखे त्यांचे पाठिराखे राहिलेले नाहीत. सचिन पायलट महत्वाकांक्षी आहेत. गेल्या वेळी त्यांचा मुख्यमंत्रिपदावर हक्क होता, हे खरे आहे; परंतु पद मिळाले नाही, म्हणून लगेच बंड करायचे असे नाही. त्यांना पक्षाची पुनर्बांधणी करून मुख्यमंत्रिपद मिळवण्याची संधी नंतरही घेता आली असती; परंतु त्यांना घाई झाली आहे.
आजघडीला काँग्रेसकडे राजस्थान हे एकमेव मोठे राज्य आहे. ते हातून जाऊ नये, म्हणून काँग्रेसमधील गटबाजी संपली पाहिजे; परंतु पायलट आणि गेहलोत या दोघांनाही आपल्याच समर्थकांना उमेदवारी मिळावी, असे वाटते. त्यासाठी दोघांचाही संघर्ष सुरू आहे. आताचे उपोषण नाट्यही गेहलोत आणि पक्षश्रेष्ठींवर दबाव आणण्यासाठीच होते. गेहलोत हे सोनिया गांधी समर्थक आहेत तर पायलट यांची राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी यांच्याशी जवळीक आहे. त्यामुळे पायलट यांच्यावर पक्षविरोधी कारवायांबद्दल कारवाई होण्याची शक्यता नाही. गेहलोत यांना कोणी आव्हान देत असल्याचे पहिल्यांदाच घडत नाही.
सचिन हे राजेश पायलट यांचे चिरंजीव आहेत. त्यांची आईही आमदार राहिली आहे. 2024 च्या निवडणुकीतील तिकिटासाठी त्यांची सध्याची लढाई असल्याचे सांगितले जात आहे. पायलट यांना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा करावा, अशी त्यांच्या समर्थकांची मागणी असली, तरी काँग्रेसशासीत अन्य राज्यांमधील अनुभव लक्षात घेता तसे अजिबात होण्याची शक्यता नाही. फार तर मागच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी श्री. पायलट जसे प्रदेशाध्यक्ष होते, तसेच आताही त्यांना प्रदेशाध्यक्ष करून दोन्ही गटांमध्धल्या वादावर पडदा पडू शकतो. पायलट यांचे उपोषणही अशाच दबावासाठी असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. आंदोलनात पायलट यांनी गेहलोत यांच्या विरोधात कोणतेही वक्तव्य केले नाही. गेहलोत यांच्या क्लिप्समधल्या जुन्या बाबीच त्यांनी दाखवल्या.
कर्नाटकच्या निवडणुकांचा राजस्थानच्या निवडणुकांशी थेट संबंध आहे. त्याचे कारण इथले अनेक व्यापारी कर्नाटकमध्ये काम करतात. गेहलोत यांच्याकडून निवडणुकीसाठी जादा निधी मिळवण्याचा पक्षश्रेष्ठींचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे पक्षश्रेष्ठी गेहलोत यांनाही दुखावणार नाहीत. कर्नाटक हे खुद्द काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांचे राज्य आहे. अशा स्थितीत राष्ट्रीय अध्यक्षांच्या राज्यात सत्ता मिळवण्याला पक्षश्रेष्ठींचे पहिले प्राधान्य असेल. त्यामुळे राजस्थानमधील वादाकडे फारसे लक्ष दिले जाणार नाही. कर्नाटक निवडणुकीनंतर सर्वांचे लक्ष राजस्थानवर असेल. गेहलोत यांनी जाहीर केलेले अंदाजपत्रक, आरोग्य हमी सारख्या योजनांमुळे गेहलोत यांची लोकप्रियता राजस्थानमध्ये वाढत आहे. त्यामुळे तर जयराम रमेश यांनी आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या योजनांच्या आधारे निवडणूक लढवू, असे जाहीर केले. या राज्यातल्या प्रदेशाध्यक्षांचा निर्णय व्हायचा असून हा प्रस्ताव पक्षश्रेष्ठींकडे प्रलंबित आहे. ते पद पायलट यांना मिळू शकते. दोघांनी एकत्र येऊन आपापल्यातील वाद सोडवावा, असे आदेश पक्षश्रेष्ठींनी दिला होता; परंतु दोघांनी त्यात काहीच स्वारस्य दाखवले नाही. उपोषणाच्या ठिकाणी पायलट यांचा एकही समर्थक काँग्रेसचा झेंडा किंवा चिन्ह घेऊन जाताना दिसला नाही. एके काळी राजेश पायलट यांनी बंडाचा झेंडा हाती घेतला होता. तसाच झेंडा सचिन हाती घेतात की काँग्रेसमध्येच राहून संघर्ष करतात, हे आता पहावे लागेल. भाजपमध्ये जाऊन त्यांना फार फायदा नाही तसेच भाजपलाही त्यांची किती गरज आहे, हा वादाचा मुद्दा आहे. वसुंधराराजे शिंदे यांना पायलट भाजपमध्ये नको आहेत तसेच त्यांच्याविरोधातील अन्य नेत्यांनाही ते मान्य नाही. काँग्रेस सोडल्यास पायलट नवा पक्ष स्थापन करणार की त्यांच्यापुढे अन्य काही पर्याय आहेत, हे स्पष्ट होत नाही तोपर्यंत त्यांच्या कथित बंडाला, नाराजीला काँग्रेस फशी पडणार नाही, असे चित्र आहे.