प्रा. अविनाश कोल्हे
दोन दिवसांपूर्वीच्या रविवारी भारतीय स्वातंत्र्याचा 75 वा वाढदिवस दणक्यात साजरा झाला. ज्याप्रकारे भारतीय समाजाने रक्ताचे पाणी करून ब्रिटीशांना या देशांतून घालवून दिले, त्याचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटलाच पाहिजे. तसा तो वाटतोही. मात्र ज्या दिशेने आपल्या लोकशाहीचा प्रवास सुरू आहे ते बघता आपल्यापैकी अनेकांच्या मनात शंका निर्माण होत असते, हेही मान्य केले पाहिजे. यातही राजकारणी वर्गाबद्दल समाजात टोकाची नाराजी आहे, हेही नमुद केले पाहिजे. या संदर्भात राजकारणात वरचढ ठरत असलेला काळा पैसा आणि राजकारणात आता उजळ माथ्याने वावरत असलेले गुंड, या दोन गोष्टी भारतीय नागरिकांना त्रस्त करत असतात.
या संदर्भात मंगळवार 10 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले दोन निकाल उल्लेखनीय ठरतात. या दोन्ही निकालांत ‘राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण’ हा घटक समान आहे. वास्तविक पाहता जवळपास प्रत्येक छोटामोठा राजकीय पक्ष राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाच्या विरोधात भूमिका घेत असतो. पण प्रत्येक पक्ष असं वागतांना दिसत नाही. ही धक्कादायक असली तरी वस्तुस्थिती आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांनी याला चाप लागेल अशी आशा आहे.
‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटीक राईटस’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार विद्यमान लोकसभेत 223 खासदार असे आहेत ज्यांच्या विरूद्ध फौजदारी गुन्ह्याचे आरोप आहेत. हा आकडा वाढतांना दिसत आहे. 2004 च्या लोकसभेत 128 खासदार, 2009 च्या लोकसभेत 162 खासदार तर 2014 च्या लोकसभेत 187 खासदारांवर गुन्ह्यांचे आरोप होते. या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाला आळा घालण्याचे प्रयत्न दोन निकालांत दिसून येतात.
यातील एका निकालानुसार राजकीय पक्षांनी उमेदवारांची यादी जाहीर केल्यानंतर 48 तासांच्या आत या उमेदवारांवर जर गुन्हे दाखल केलेले असतील तर त्यांची माहिती वृत्तपत्रांतून तसेच समाजमाध्यमांवर दिली पाहिजे. एवढेच नव्हे जर एखादा उमेदवार गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेला असेल तर पक्षाने त्याला उमेदवारी का दिली, याची कारणंसुद्धा जाहीर केली पाहिजे, असे एक निकाल म्हणतो. हा निकाल न्यायमुर्ती नरीमन (जे परवाच निवृत्त झाले) आणि न्यायमुर्ती गवई यांनी दिला आहे.
तसं पाहिलं तर असे तपशील जाहीर करणं बंधनकारक होतं पण ते उमेदवाराला आणि तेसुद्धा व्यक्तीगत जबाबदारीवर. म्हणजे उमेदवाराने दिलेली माहिती आणि वस्तुस्थिती, यात तफावत आढळल्यास उमेदवाराची उमेदवारी रद्द होते किंवा निवडून आला असल्यास निवडणूक रद्द होते. थोडक्यात म्हणजे हा गुन्हा व्यक्तीगत स्वरूपाचा आहे. आता आलेल्या निर्णयाने यात राजकीय पक्षांनासुद्धा खेचण्यात आले आहे. राजकीय पक्षांनी जर गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या व्यक्तीला उमेदवारी दिली तर त्याचे परिणाम आता राजकीय पक्षाला भोगावे लागतील. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला अशा पक्षांची मान्यता रद्द करण्याचे अधिकार आहेत, असेही हा निकाल नमुद करतो.
वरील नियम इ.स. 2009 सालापासून लागू झालेला आहे. मात्र गेल्या बारा वर्षांत या नियमाचा फारसा प्रभाव दिसून आला नाही. आजही उमेदवार बिनदिक्कतपणे खोटी देतात किंवा खरी माहिती दडवतात. जर चोरी पकडली गेली तर तेव्हाचे तेव्हा बघून घेऊ, अशी मानसिकता असते. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर दोन फौजदारी गुन्ह्यांचा उल्लेख न केल्याचा खटला प्रलंबित आहे. हा खटला 2014 साली दाखल झालेला आहे. पण अशा प्रकारे खोटी माहिती दिली किंवा खरी माहिती दडवली तर उमेदवाराला शिक्षा होते, पक्षाला यात काहीही तोटा होत नाही.
या वस्तुस्थितीला दुसरी बाजूसुद्धा आहे आणि ती समजून घेणे गरजेचे आहे. राजकीय पक्षांच्या मते ‘उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी’ हा फार गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. यात कित्येकदा खोटे खटले दाखल करण्यात येतात. हाच मुद्दा ‘निकष’ म्हणून वापरला तर यात दडलेले सूडाचे राजकारण फार प्रभावी होईल. राजकीय शत्रू एकमेकांवर खोटे गुन्हे दाखल करत सुटतील. यात तथ्य नाही, असं नाही. मात्र यातील दुट्टप्पीपणा लक्षात घेतला पाहिजे. खोटे गुन्हे दाखल करून राजकीय वैर साधता येते, हे जरी खरं मानलं आणि यामुळे उमेदवाराचा राजकारणातील सहभागाचा मूलभूत हक्कावर गदा येते हेही मान्य केलं तर मग या संदर्भात दुसरी वस्तुस्थिती समोर ठेवावी लागते. ती म्हणजे आपल्या देशात अनेक सामाजिक घटक असे आहेत की ज्यांना या ना त्या कारणाने अनेक मूलभूत हक्क वापरता येत नाहीत. चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे आपल्या तुरूंगात खितपत पडलेले कच्चे कैदी! 2019 च्या आकडेवारीनुसार भारतातील विविध तुरूंगात सुमारे पाच लाख कैदी आहेत आणि यापैकी सुमारे सव्वातीन लाख कच्चे कैदी आहेत. या सव्वातीन लाख कैद्यांना मूलभूत हक्क उपलब्ध नाहीत. त्यांना स्वातंत्र्याचा हक्क, व्यवसायाचा हक्क वगैरे हक्क उपभोगता येत नाही. ही जर त्या सव्वातीन लाख कच्च्या कैद्यांची अवस्था असेल तर मग हाच न्याय राजकारणी वर्गाला का लावू नये? आपल्या देशाच्या घटनेतील कलम 14 नुसार ‘कायद्यासमोर सर्व समान’ असतात. मग राजकारणी वर्गाला वेगळा न्याय का? जर फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला असेल तर सरकारी कार्यालयात साधी चपराश्याचीसुद्धा नोकरी मिळत नाही. अशा स्थितीत राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना वेगळा न्याय का? आपल्याकडील नियमांतील विसंगती धक्कादायक आहे. कच्चा कैदी मतदान करू शकत नाही. पण ज्याच्या विरोधात खुनाचा आरोप आहे तो मात्र निवडणूक लढवू शकतो!
ही स्थिती लक्षात घेऊन केंद्रीय निवडणूक आयोगाने काही सुधारणा सुचवल्या आहेत. यातील एक सुधारणा म्हणजे असे गुन्हे जे सिद्ध झाल्यास शिक्षा ‘कमीत कमी पाच वर्षांचा तुरूंगवास’ आहे, तेच गुन्हे जर दाखल केलेले असतील तर उमेदवारी मान्य होऊ नये. दुसरी सुधारणा म्हणजे निवडून जाहीर झाल्यानंतर सहा महिन्यांत जे गुन्हे दाखल झाले असतील त्यांचा या संदर्भात विचार करू नये. तिसरं म्हणजे आरोपपत्र दाखल करण्याची जबाबदारी सक्षम न्यायालयाकडे सोपवली जावी.
या सुधारणा प्रत्यक्षात येतील तेव्हा येवो, सध्या मात्र या दोन निकालांनी परिस्थितीत बदल होईल असे वाटते. आता गुन्हा केल्यास शिक्षा राजकीय पक्षाला होईल. यातील जबरी शिक्षा म्हणजे केंद्रीय आयोगाकडून मान्यता रद्द होणे. म्हणजे मग काही विशिष्ट काळासाठी निवडणूका लढवता येणार नाही. ज्या राजकीय पक्षाला निवडणूका लढवता येणार नाही, त्या राजकीय पक्षाची बाजारातील किंमत शुन्य ठरते. या दोन निकालांतील दुुसरा निकाल मुख्य न्यायमुर्ती रमणा यांच्या नेतृत्वाखाली तीन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने दिलेला आहे. प्रसिद्ध वकील ब्रजेश सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आलेला आहे. इ.स. 2020 साली झालेल्या बिहार विधानसभा निवडणूकांत उमेदवारांनी त्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या फौजदारी खटल्याची पुरेशी माहिती दिली नव्हती असा श्रीयुत सिंग यांनी आरोप केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार भाजपा, काँगे्रस आणि जनता दल (युनायटेड) वगैरे पक्षांवर एक लाख रूपये दंड लावला आहे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षावर पाच लाख रूपयांचा दंड लावला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय येण्यअगोदर आमदार/ खासदारांवर दाखल केलेले खटले सरकार सहजपणे मागे घेत असे. फौजदारी संहितेतील कलम 321 नुसार सरकारला असे खटले काढून घेण्याचा अधिकार आहे. मात्र यात ‘लोकहित’ असावे असे अपेक्षीत असते. मात्र आपल्या राजकारणी वर्गाने याचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी केलेला दिसून येतो.
आताच्या निकालानुसार असे खटले जर मागे घ्यायचे असतील तर सरकारला उच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. एवढेच नव्हे तर ज्या न्यायाधीशांसमोर असा खटला सुरू असेल त्यांची मध्येच बदली करता येणार नाही. आपल्या देशांतील राजकीय जीवनातील रूढ झालेली बाब म्हणजे सत्तेत आलं की आमदार/ खासदारांवर सरकारने दाखल केलेले खटले मागे घ्यायचे. राजकीय देवाणघेवाणीतील हा महत्वाचा भाग होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याला अटकाव केला आहे. एवढेचं नव्हे तर न्यायमुर्ती रमणा यांच्या तीन न्यायमुर्तींच्या खंडपीठाने असे राजकीय खटले चालवण्यासाठी वेगळी न्यायालयीन यंत्रणा असावी अशीही अपेक्षा व्यक्त केली आहे.म्हणून हे दोन निकाल फार महत्वाचे ठरणार आहेत. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेश, गुजराथ आणि पंजाब वगैरे महत्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणूका आहेत आणि 2024 साली तर लोकसभा निवडणूका होतील. तेव्हा या निकालांचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील, अशी अपेक्षा आहे.