आरक्षण आणि जातीनिहाय जनगणना!

जयंत माईणकर

मागासवर्गीय घटकांना पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबर आणण्याकरिता कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी अमलात आणलेली एक पद्धत. आपण सुरू केलेल्या आरक्षण पद्धतीच्या पुष्ट्यर्थ शाहू महाराज तीन सशक्त आणि दोन अशक्त घोड्यांना एकत्र खायला चंदी देण्याचा प्रसंग सांगत. सशक्त घोडे सर्व चंदी स्वतःच फस्त करत. अशक्त घोड्यांना एकत्र खाताना चंदी खायला मिळत नसे. त्यांच्याकरता वेगळी चंदी दिल्याशिवाय ते खाऊ शकत नसत. अर्थात समाजातील मागासवर्गीय घटकांना विकासासाठी काही वेगळी सुविधा आवश्यक आहे हे पटवण्यासाठी हे उदाहरण पुरेसे असे. ही सुविधा म्हणजेच आरक्षण. पुढे डॉ आंबेडकरांनी याच आरक्षण पद्धतीचा अंगिकार भारतीय राज्यघटनेत केला आणि अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी शिक्षण, नोकरी आणि निवडणूका इत्यादी ठिकाणी आरक्षण दिले. पण पुढे ही आरक्षणाची मागणी इतर मागासवर्गीय समाजाकडूनही केली जाऊ लागली आणि पाहता पाहता तामिळनाडूतील आरक्षण 70 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले तर महाराष्ट्राचे 52 टक्के. आणि तरीही आरक्षणाची मागणी सुरूच आहे. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार समाजातील इतर मागासवर्गीय घटकांनाही आरक्षण मिळाले. पण तरीही आजही, मराठा, धनगर, जाट इत्यादी समाजातून आरक्षणाची मागणी होताच आहे. हिंदू धर्मात एकूण तीन हजार जाती आणि 25,000 पोटजाती आहेत.
भारतातील हिंदु लोकसंख्येच्या सुमारे 42.2 टक्के इतर मागासवर्गीय, 19 टक्के अनुसूचित जाती, 11 टक्के तर उर्वरित 25 टक्के समाज हा ब्राम्हण, क्षत्रिय आणि उच्च वर्णीय वैश्य (बनिया) यात विभागला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने घातलेल्या 50 टक्क्यांंची मर्यादा ओलांडून आरक्षण द्या, केंद्राचा कोटा विरुद्ध राज्याचा कोटा, सवर्णांना आरक्षण अशा अनेक मुद्द्यांवरून आपलं समाजकारण आणि राजकारणही ढवळून निघत असतं. कोणत्या जातीला किती टक्के आरक्षण यावरूनही वाद होत असतात.
पण जर कोणत्या जातीचे किती टक्के लोक भारतात राहतात हे कळलं तर हे आरक्षणाचं आणि इतरही अनेक गणितं सोपी होतील. प्रत्येक जनगणनेत अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या मोजली जाते, पण इतर मागासवर्गीय जातींची गणना होत नाही.
महाराष्ट्र सरकारसकट इतर अनेक राज्यांमधून केंद्र सरकारकडे जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी झालेली आहे. अर्थात उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधील अखिलेश आणि लालूप्रसाद यादव यांनी ही मागणी केली आहे.
पण मोदी सरकारनी याबाबतीत आपली भूमिका उघड केली नाही.अर्थात केंद्राचा जातीनिहाय जनगणनेच्या विरोध असावा अशी शंका येण्यास जागा आहे.
शेवटची जातनिहाय जनगणना प्रकाशित झाली ब्रिटिश साली, म्हणजे 90वर्षांपूर्वी. आणि जनगणना केंद्र सरकारद्वारेच केली जाते.
व्ही. पी. सिंहांनी सत्तेत असताना दुसरा मागासवर्ग आयोग, ज्याला आपण मंडल आयोग म्हणतो त्यांच्या शिफारशींनंतर (इतर मागासवर्गीय) जइउ समाजाला 27 टक्के आरक्षण घोषित केलं गेलं. भारतात ओबीसींची संख्या 52 टक्के आहे असं मंडल आयोगाच्या हवाल्याने म्हटलं जातं. पण खुद्द मंडल आयोगानेही 1931 ची जात जनगणनाच गृहित धरली होती.
अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी अनुक्रमे 15 आणि 7.5 टक्के आरक्षण आहे. या दोन्ही समाजांच्या लोकसंख्येतल्या टक्केवारीवरून त्यांना किती आरक्षण द्यायचं हे ठरवलं गेलं होतं. मग ओबीसींसाठी 27 टक्के कसं ठरलं हे सांगता येत नाही कारण लोकसंख्येत ओबीसींची टक्केवारी किती आहे याची आकडेवारी नाही.आणि 1931 ची आकडेवारी लोकसंख्येच्या 52 टक्के आहे.
स्वतंत्र भारतात एकदाही जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. जातनिहाय मोजणी झाली तर सध्या ज्या आकडेवारीच्या आधारावर गोष्टी चालल्या आहेत तिच्यात बदल होण्याची पुरेपूर शक्यता आहे.
अनुसूचित जाती, जमातींची गणना होत असते त्यामुळे त्यांची टक्केवारी मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता नाही.
इतर मागासवर्गीय समाजाची लोकसंख्या कमी जास्त असेल तर त्यानुसार त्यांच्या आरक्षणात बदल करावा अशी मागणी दोन्ही कडून होऊ शकते. सरकारला या गोष्टीची असणं साहजिकच आहे.
इतर मागासवर्गीय जातींची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील विविध जातींच्या टक्केवारी नुसार त्यांना 27 टक्के मध्ये वाट मागतील. त्यातून एखाद्या जातीला दुसर्‍या राज्यात जो दर्जा मिळतो तोच दर्जा दुसर्‍या राज्यात असतो असे नाही. खासदार नवनीत राणा यांचा हाच दावा आहे. त्या ज्या समाजाच्या आहेत तो समाज पंजाबमध्ये अनुसूचित जातीत येत असला तरीही महाराष्ट्रात असेलच असे नाही.
एका राज्यात विशिष्ट जाती करिता असलेल्या सवलती दुसर्‍या राज्यात मिळविता येऊ शकत नाही. त्यामुळे पंजाब राज्यातील अनुसूचित जातीच्या कक्षेत समाविष्ट जातीला महाराष्ट्रात समक्ष मानून अनुसूचित जातीचे लाभ दिले जाऊ शकत नाही.
राज्यात मागास असूनही देशभर मागास दर्जा नसलेल्या अनेक जाती आहेत. बिहारमधले मागास बनिया उत्तर प्रदेशात उच्च जात समजले जातात, जाटांचंही तसंच. या गोष्टीचीही सरकारला धास्ती असू शकते.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत बोलताना डउ डढ वगळता इतर कोणत्याही जातीची गणना करण्याच्या सूचना सध्यातरी केंद्र सरकारने दिल्या नसल्याचं सांगितलं, या वाक्यावरून केंद्र सरकार जातीनिहाय जनगणना करण्यात उत्सुक नाही असं दिसतं.
2011 मध्ये डेलळे एलेपेाळल उरीींश उशर्पीीी साठी आकडेवारी नोंदवून घेतली गेली. 2016 मध्ये जातीनिहाय आकडेवारी सोडून इतर सगळ्या गोष्टी प्रकाशित झाल्या.
मुळात भाजप आणि संघ परिवार आरक्षणाच्या विरुद्ध आहे. कारण त्यांचा बेस हा उच्च वर्णीय समाज आहे जो आरक्षणाच्या विरोधात आहे. आरक्षण असलंच तर ते आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असावे. कारण असे केल्यास उच्च वर्णीय दुर्बल घटकांना फायदा होईल, हे परिवाराच खर मत. पण ते अधिकृत रित्या कबुल करणार नाहीत. अनेक प्रादेशिक पक्ष जातनिहाय जनगणनेला पाठिंबा देतात कारण अनेक पक्षांचा जनाधार ओबीसी मतदार आहेत. बिहारमध्ये ज्यांच्यातून विस्तव जात नाही असे राष्ट्रीय जनता दल आणि जनता दल युनायटेड या मुद्द्यावर एका सुरात बोलतात. कारण यादव आणि कुर्मी या दोन्ही जाती इतर मागासवर्गीयामध्ये मोडतात.
तरीही यात मुस्लिम किंवा ख्रिश्‍चन धर्मीय मागासवर्गीय लोकांचा समावेश नाही. धर्मांतरित झालेले अनेक मागासवर्गीय दुसर्‍या धर्मातही आपला परंपरागत व्यवसाय करत आहेत. आणि त्यामुळे त्या मागासवर्गीय समाजसला त्यातूनही मुस्लिम समाजाला आरक्षण मिळावं ही मागणी केली जात आहे.मुस्लिम समाजाच आणि भाजपचं सख्य पाहता त्यांना भाजपच्या काळात आरक्षण मिळण्याची शक्यता नाही. पण आज देशात 20 कोटी मुस्लिम, पाच कोटी ख्रिश्‍चन, एक कोटी शीख, 50 लाख जैन, पारसी असे अल्पसंख्याक समुदाय आहेत. त्यांची एकत्रित लोकसंख्या 30 कोटीच्या आसपास असावी.आता यातीलहमागासवर्गीय समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी होत आहे. त्याला सामाज शास्त्रज्ञांचा पाठिंबा आहे. पण त्यांना आरक्षण देणं हे भाजपच्या मूळ संघ विचारधारेच्या पूर्ण विरुद्ध आहे. या सगळ्याच्या मुळाशी असलेली जातिनिहाय जनगणना कधी होईल हा प्रश्‍न मात्र अनुत्तरितच आहे. तूर्तास इतकेच!