गरिबी वाढली, रिअ‍ॅल्टीला धक्का

महेश जोशी

कोरोनासंसर्ग कमी झाल्यानंतर आता अर्थव्यवस्थेतले बदल तपासून पहायची संधी मिळत आहे. मागील काही महिन्यांचा काळ देशासाठी खरोखरच परिक्षेचा होता. या काळात अनेकांना आर्थिक धक्के सहन करावे लागले. मनात असूनही कामावर जाता आलं नाही की आपल्या उद्योग-व्यवसायाकडे लक्ष देता आलं नाही. आता या काळातलं व्यावसायिक चित्र समोर येत असताना मात्र काही कुतुहलजनक माहिती समोर येत आहे. त्यावरुन रिअल इस्टेट क्षेत्राला बसलेला धक्का दिसतोच पण औद्योगिक विकास मागचा गिअर टाकत असताना वाहन उद्योग मात्र वेगाने घोडदौड करत असताना पहायला मिळत आहे. असं असताना या काळात अतिश्रीमंत व्यक्तींची संख्या वाढल्याचं स्पष्ट होत असून गरिबांच्या संख्येतही वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. एकूणच हे अर्थचित्र गोंधळ निर्माण करणारं आहे. कोरोनाकाळात मध्यमवर्गीय आणि गरिबांचं उत्पन्न घटलं असताना अब्जाधीशांची संख्या वाढली. याबाबत केंद्र सरकार आणि ‘हुरुन ग्लोबल रिच’च्या आकडेवारीत मोठी तफावत असली तरी केंद्र सरकारनेच संपत्ती कर रद्द केल्यामुळे कोणाची संपत्ती किती वाढली हे सांगता येत नाही, असं म्हटलं आहे. भारतात शंभर कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या लोकांची संख्या मोठी आहे. 2020-21 मध्ये अशा व्यक्तींची संख्या 136 होती. 2019-20 मध्ये त्यांची संख्या 141 तर 2018-19 मध्ये 77 होती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकर विभागाकडे दाखल झालेल्या तीन वर्षांच्या विवरणपत्रातून ही माहिती पुढे आल्याचं राज्यसभेत सांगितलं.
कोरोनाकाळात जगभरासह भारतीय अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली असताना भारतीय अब्जाधीशांच्या संख्येत मात्र वाढ झालेली दिसते. ‘हुरुन ग्लोबल रिच’च्या मतानुसार कोरोनाकाळात भारतात तब्बल 40 उद्योगपती अब्जाधीश क्लबमध्ये सामील झाले आहेत. त्यामुळे भारतात सध्या अब्जाधीशांच्या संख्येत वाढ झाली असून ती 177 झाली आहे. भारत सरकार मात्र ही संख्या 136 च असल्याचं सांगतं. जवळपास 83 अब्ज डॉलर इतकी संपत्ती असलेले रिलायन्सचे मुकेश अंबानी भारतातले सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत. गेल्या वेळी जागतिक श्रीमंतांच्या यादीत 11 व्या स्थानी असलेले मुकेश अंबानी हे आता आठव्या स्थानी पोहचले आहेत. कोरोना काळात त्यांच्या संपत्तीत 24 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. हुरुन इंडियाचे एम. डी. आणि मुख्य संशोधक अनास रहमान जुनैदा यांच्या मते अमेरिका आणि चीनमध्ये संपत्तीची निर्मिती ही तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या कंपन्यांच्या माध्यमातून होत आहे तर भारतात यापेक्षा वेगळी परिस्थिती आहे. भारतात पारंपरिक किंवा सायकलिक बिझनेसच्या माध्यमातून संपत्तीची निर्मिती होताना दिसत आहे. हुरुन इंडियांच्या मते, भारतात तंत्रज्ञानाच्या आधारे पूर्ण क्षमतेने संपत्तीची निर्मिती होईल, त्या वेळी भारत अब्जाधीशांच्या संख्येत अमेरिकेलाही मागे टाकेल. कोरोनाकाळात उद्योगपती गौतम अदानींच्या संपत्तीत दुप्पट वाढ झाली असून त्यांची संपत्ती आता 32 अब्ज डॉलर इतकी झाली आहे. याचबरोबत गौतम अदानी हे आता जगातल्या श्रीमंतांच्या यादीत 48 व्या स्थानावरून विसाव्या स्थानावर पोहोचले आहेत. ते आता भारतातल्या श्रीमंतांच्या यादीत दुसर्‍या क्रमांकावर पोहचले आहेत. त्यांचे बंधू विनोद अदानी यांची संपत्ती कोरोनाकाळात 128 पटींनी वाढली असून 9.8 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. पतंजली आयुर्वेदचे आचार्य बालकृष्ण यांच्या संपत्तीत 32 टक्क्यांनी घट झाली असून ती 3.6 अब्ज डॉलरवर पोहचली आहे. महिंद्रा ग्रुपच्या संपत्तीतही 100 टक्क्यांची वाढ झाली असून ती 2.4 अब्ज डॉलरवर पोहोचली आहे. महिला अब्जाधीशांचा विचार करता किरण मुजूमदार शॉ यांच्या संपत्तीत 41 टक्क्यांची वाढ झाली असून ती 4.8 अब्ज झाली आहे. तेंडुलकर समितीच्या पद्धतीनुसार 2011-12 मध्ये भारतात दारिद्य्ररेषेखालील लोकांची संख्या 27 कोटी (21.9 टक्के) असल्याचा अंदाज होता. अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं की सरकारने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्‍वास’वर भर देऊन विविध योजना सुरू केल्या आहेत, ज्याचा उद्देश लोकांचं जीवनमान सुधारणं आणि जलद सर्वसमावेशक वाढीकडे नेणं आहे. त्यांनी गरीबांची संख्या दिली नसली, तरी वेगवेगळ्या आकडेवारीनुसार भारतातल्या गरीबांची संख्या गेल्या दीड वर्षांमध्ये किमान 22 कोटींनी वाढली आहे.
दरम्यान, गेल्या 18 महिन्यांमध्ये देशभरातल्या गृहप्रकल्पांवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. यामध्ये सुमारे एक लाख 40 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प रखडले आहेत. तीन लाख 64 हजार कोटी रुपयांच्या गृह प्रकल्पांना विलंब झाला आहे. म्हणजेच पाच लाख पाच हजार कोटी रुपयांचे गृहनिर्माण प्रकल्प प्रभावित झाले आहेत. ‘अ‍ॅनारॉक कन्सल्टन्सी’च्या अहवालानुसार, या विलंबाचं मुख्य कारण रोख पैशांची कमतरता हे आहे. यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासक आपले प्रकल्प पूर्ण करू शकले नाहीत. परिणामी, या प्रकल्पात आपले घर बुक करणार्‍यांनाही वेळेत घर मिळत नसल्याने त्यांच्यापुढे समस्या निर्माण झाली आहे. अशा प्रकारे दिल्लीत सर्वाधिक प्रकल्प रखडले आहेत. इथे एक लाख 13 हजार 860 घरांचं काम अपूर्ण आहे. त्यांचं एकूण मूल्य 86 हजार 463 कोटी रुपये आहे. एनसीआरमधल्या रखडलेल्या प्रकल्पांपैकी 50 टक्के मध्यम विभागातले आहेत. 24 टक्के घरं परवडणार्‍या प्रकल्पातली असून 20 टक्के घरंप्रीमियम सेगमेंटमधली आहेत. अवघे सहा टक्के प्रकल्प लक्झरी विभागातले आहेत.
मुंबई आणि परिसरात एकूण 41,720 घरांचं काम अपूर्ण आहे. त्यांची किंमत 42 हजार 417 कोटी रुपये इतकी आहे. यातली 37 टक्के घरं लक्झरी विभागाची आहेत. 22 टक्के प्रकल्प परवडणार्‍या घरांचे तर 21 टक्के प्रकल्प प्रीमियम श्रेणीतले असून 20 टक्के मध्यम विभागातले आहेत. पुण्यात पाच हजार 854 कोटी रुपयांची घरांचं काम अपूर्ण असून नऊ हजार 990 घरांचं काम पूर्ण करण्यात अडचणी आहेत. यापैकी 52 टक्के घरं मध्यमवर्गीयांसाठी आहेत तर 26 टक्के घरं परवडणार्‍या घरश्रेणीतली आहेत. हैदराबादमध्ये 2,727 कोटी रुपयांचे प्रकल्प रखडले आहेत. इथे चार हजार 150 घरांची कामं अपूर्ण आहेत. यापैकी 55 टक्के घरं मध्यम वर्गातली तर 28 टक्के प्रीमियम श्रेणीतली आहेत. बंगळुरुमध्ये तीन हजार 61 कोटी रुपयांची तीन हजार 870 घरं रखडली आहेत. यापैकी 44 टक्के मध्यम श्रेणीतली तर 32 टक्के प्रीमियम श्रेणीतली आहेत. दिल्ली एनसीआरमध्ये 1.63 लाख कोटी रुपयांची 2.14 लाख घरं तयार होण्यास विलंब झाला आहे. एक लाख नऊ हजार कोटी रुपयांची एक लाख सात हजार घरं मुंबई परिसरात विलंबित झाली आहेत. बंगळुरुमध्ये तीस हजार कोटी रुपयांच्या 37 हजार 910 घरांना विलंब झाला आहे. पुण्यात 40 हजार घरं बांधण्यास विलंब झाला आहे. हे प्रकल्प रखडल्यामुळे किंवा विलंबामुळे बिल्डर आणि ग्राहक दोघांनाही त्रास होत आहे. बिल्डरला पैसे मिळण्यास उशीर होतो आणि त्याची किंमत वाढते तर ग्राहकाला घर जास्त किमतीला पडतं. ग्राहकाने घर विकत घेतलं पण ताबा मिळाला नाही, तर हप्ता भरावाच लागतो. राहत्या घराचं भाडं आणि नव्या घराचा हप्ता एकाच वेळी द्यावा लागल्याने ग्राहक भरडला जात आहे.