महाराष्ट्राची ढासळलेली राजकीय संस्कृती

अविनाश कोल्हे

जांबुवंतराव धोटे यांनी 1964 साली तेव्हाचे विधानसभा अध्यक्ष बाळासाहेब भारदे यांच्या अंगावर पेपरवेट फेकून मारला होता. परिणामी त्यांची आमदारकी रद्द करण्यात आली होती. आज ही घटना आठवण्याचे कारण म्हणज ेभाजपाचे नेते आणि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे आणि शिवसेनेत सध्या सुरू असलेला कलगीतुरा. राणे शिवसेना यांच्यातील वादावादीची दृश्यं बघितली की जांबुवंतरावांचे कृत्य अगदीच किरकोळ होते, असे वाटू लागते. नारायण राणेंचे अटक -नाटय संपल्यानंतर दोन दिवसांनी पुन्हा त्यांची ‘जनआशीर्वाद यात्रा’ सुरू झाली.
देशात 2024 साली तर मुंबई महापालिकेच्या निवडणूका पुढच्या वर्षी होणार आहेत. एक पक्ष म्हणून भाजपा अशा आव्हानांसाठी सर्वात आधी तयारीला लागतो हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यानुसार महाराष्ट्रातून केंद्रीय मंत्री मंडळात संधी मिळालेल्या चारही मंत्र्यांना ‘जनआशीर्वाद यात्रा’ काढा असे भाजपातर्फे सांगण्यात आले होते. त्यानुसारच नारायण राणेंची ही यात्रा सुरू झाली होती. मात्र एवढं सरळ असेल तर मग ते सत्तेचं राजकारण कसलं? राणेंनी मुंबईतल्या बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मृतिस्थळाला वंदन करून आपली जनआशीर्वाद यात्रा सुरू केली. तेव्हाच त्यांच्या मनांत शिवसैनिकांना डिवचण्याचे मनसुबे आहेत हे लक्षात आलेहोते. अपेक्षेनुसार शिवसैनिकांनी लगेचच स्मृतिस्थळाचे शुद्धीकरण करून टाकले. शुद्धीकरणाच्या संदर्भात एकजुनी आठवण आली. 1980 च्या दशकात तेव्हा शिवसेनेत असलेल्या छगन भुजबळांनी मुंबईतल्या हुतात्मा चौकाचं असेच शुद्धीकरण केले होते!
मात्र हे प्रकरण जास्त गंभीर समजलं जात आहे. यात एका केंद्रीय मंत्रयांना अटक करण्यात आली होती. तसं पाहिलं तर ही घटना आपल्या देशात नवीन नाही. इ.स. 2001 सालच्या जून महिन्यात वाजपेयी सरकारात मंत्री असलेले मुरासोली मारन आणि टी. आर. बालू यांना तमिळनाडूत अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर चेन्नईतील फ्लायओव्हर प्रकरणी घोटाळे केल्याचे आरोप होते. असं असलं तरी राणेंना अटक ही एक गंभीर घटना होती हे अमान्य करता येणार नाही. नारायणे आणि सेना यांच्यातील वादावादी बघितली की एके काळी अत्यंत सभ्यतेने राजकारण करणार्‍या महाराष्ट्रात आज अशी स्थिती निर्माण का झाली, असा विचार मनांत येतो. तसं बघितलं तर एकुण देशाच्या राजकारणात 1990 च्या दशकात आमुलाग्र बदल व्हायला लागले. राष्ट्रीय पातळीवरव्ही.पी. सिंग यांनी स्व.पक्षाचे पंतप्रधान राजीव गांधी वर भ्रष्टाचाराचे आरोप करत काँगे्रस पक्ष सोडला. नंतर 1989 सालच्या लोकसभा निवडणूकीनंतर डावे पक्षआणि भाजपाच्या पाठिंब्यावर पंतप्रधानपदी विराजमान झाले. त्याकाळी महाराष्ट्रात शरद पवार, प्रमोद महाजन आणि बाळासाहेब ठाकरे या तीन नावांभोवती राज्याचे राजकारण फिरत होते. इ.स. 1989 साली सेना- भाजप युती झाली. तोपर्यंत मुंबई आणि ठाणे या शहरांपुरतीच सीमित असलेल्या सेनेला राज्यभर विस्तार करण्याची स्वप्नं पडू लागली. 1990 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत राणे कणकवली मतदारसंघातून निवडून आले. त्या अगोदर कोेकण म्हणजे समाजवाद्यांचा बालेकिल्ला होता. पण तरूणाई समाजवादीने त्यांच्या राजकारणाला कंटाळली होती. ती सेनेच्या आक्रमक राजकारणाकडे आकृष्ट झाली. दुसरीकडे काँगे्रसच्या राजकारणात तरूणांना कधीच स्थान नसते. बघता बघता सेना कोकणात लोकप्रिय झाली.
1995 साली जेव्हा महाराष्ट्रात सेना-भाजपा युतीची सत्ता आली तेव्हा मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. पण त्यांना 1999 साली राजीनामा द्यावा लागला आणि बाळासाहेबांनी नारायण राणेंना संधी दिली. राणे 1999 साली अवघे नऊ महिने राज्याचे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा राणेसाहेब वयाच्या पन्नाशीच्या आत होते.
तसं पाहिलं तर राणे आणि सेना नेतृत्व यांच्यात वादावादीला सुरूवात तेव्हापासूनच झालेली दिसून येते. ऑक्टोबर 1999 मध्ये झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निकालानंतर युतीची सत्ता गेली आणि काँगे्रस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसची सत्ताआली. तेव्हाच्या निकालांचे आकडेसमोर ठेवले तर वेगळेच वास्तव समोर येते.तेव्हा काँगे्रसला 75 तर राष्ट्रवादी काँगे्रसला 58 जागा मिळाल्या होत्या. सेनेला 69 तर भाजपला 56जागा मिळाल्या होत्या.या जागांची बेरीज केली तर सेना- भाजपयुतीच्या 125 जागा तर काँगे्रस-राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या 135 जागा झाल्या होत्या. म्हणजे या दोन आघाडयांत फक्त दहा जागांचा फरक होता. राणेंनी नंतर केलेल्या आरोपानुसार 1999 साली जाहिर झालेल्या सेनेच्या उमेदवारांच्या यादीत उद्धव ठाकरेंनी ऐनवेळी पंधरा उमेदवार बदलले. सेनेच्या तिकीटन मिळालेल्या उमेदवारांनी बंड करून एक तरअपक्ष म्हणून किंवा दुसर्‍या पक्षातर्फे निवडणूकल ढवली. या 15 बंडखोरांपैकी 13 निवडून आले. राणेंच्या मते त्यांची तिकीटं जर कापली नसती तर सेना-भाजपायुती पुन्हा सत्तेत आली असती.याचा दुसरा अर्थ राणे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले असते.
तेव्हा पासून राणे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यातून विस्तव जात नाही. जेव्हा 2003 साली सेनेचे नेतृत्व उध्वव ठाकरेंकडे चालून आले तेव्हा राणेंच्या महत्वाकांक्षांना आपोआपच लगाम बसला. अशा स्थितीत त्यांना सेना सोडण्यावाचून पर्याय उरला नाही. 2004 साली महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूकांचे बिग्यूल वाजले होते.त्यावेळी वांद्रे येथील ‘रंगशारदा’ या हॉटेलात सेनेचा निवडणूकपूर्व मेळावा भरला होता. या मेळाव्यात भाषण करतांना राणे यांनी ’सेनेत पदांचा बाजार मांडला जातआहे’ असा खळबळजनक आरोप केला होता. तेव्हा बाळासाहेब जिवंत होते. तेव्हाच स्पष्ट झाले होते की राणे सेनेत फार दिवस राहणार नाही. सरते शेवटी त्यांनी 2005 साली सेनेला अखेरचा ’जयमहाराष्ट्र’ केला.सेना सोडल्यावर राणेंनी कांँगे्रसमध्ये प्रवेश केला. त्यावर्षी झालेल्या पोटनिवडणूकीत राणेंनी सिंधुदुर्गवासियांना भावनिक आवाहन केले आणिही जागा काँगे्रसच्या पदरात टाकली.
सेना सोडल्यापासून राणेंनी सेनेवर टिका करण्याची एकही संधी सोडली नाही. राणेंनी सेना सोडल्यावर आधी कांँगे्रस, नंतर स्वतःचा पक्ष आणि आता भाजपा, असा प्रवास केला. त्यांनी प्रत्येक राजकीय टप्प्यावर प्रसंगी असंस्कृतपणे सेनेवर टिका केली. सध्या सुरू असलेली जनआशीर्वाद यात्रा याला कशी अपवाद असेल? मुख्यमंत्री ठाकरेंनी अनावधानाने उच्चारलेल्या एका राईचा राणेंनी पर्वत केला.
महाराष्ट्रात गेली दोन वर्षे सेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँगे्रस या तीन पक्षांचं ‘महाराष्ट्र विकास आघाडी’ सरकार सत्तेत आहे. हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यामुळे भाजपाचे नेते आणि कार्यकर्ते यांची चिडचिड समजून घेता येते. सत्ता गेल्यापासून ही खदखद साचत आलेली आहे. याचा भडका राणेंच्या वसर्ई विरार दौर्‍या दरम्यान उडाला. या भागात ठाकुर कुटुंबियांच्या ‘बहुजन विकास आघाडी’ची सत्ताआहे. भाजपा गेली अनेक वर्षे हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी जीव तोडून प्रयत्न करत आहे. जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने राणे जेेव्हा वसर्ई विरारच्या दौर्‍यावर होते तेव्हा त्यांनी ठाकुर पितापुत्रांची भेट घेतली आणि त्यांच्या हस्ते सत्कार स्वीकारला. यामुळे भाजपाच्या काही कार्यकर्त्यांनी विरोधी घोषणा देण्यातआल्या.
वर उल्लेख केलेली दोन चित्रं बघितली म्हणजे देशाच्या, खासकरून फुले-शाहू-आंबेडकर हा वारसा सांगणार्‍या महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पातळी किती खालीआहे, याचा अंदाज येतो. अशा स्थितीत 1964 साली जांबुवंतरावांनी फेकलेला पेपरवेट गुलाबाच्याफुलासारखा वाटायला लागतो.
आज आपल्या राजकीयजीवनात सत्तेचं आकर्षंण एवढं वाढलं आहे की ‘सत्तेसाठी सर्व काही क्षम्य’ असं मानण्याची वृत्ती स्थिरावली आहे. याच हेतूने सर्वच पक्ष कोणत्याही पक्षाशी घरोबा करण्यास मागे पुढे बघत नाही. आज एकमेकांच्या उखाळया पाखाळया काढणारे पक्ष नेते उद्या पुन्हा एकमेकांच्या गळयात गळे घालून फिरणार नाही, याची खात्री देता येत नाही. ‘राजकारणात कोणीच कोणाचा कायमचा शत्रू किंवा मित्र नसतो’ ही उक्ती महाराष्ट्रातील जवळपास सर्वच पक्षांनी प्रमाण मानलेली दिसते. म्हणून झालेल्या राडया बद्दलना शरद पवारांनी नापसंती दर्शवलीना भाजपाचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटलांनी दाखवली. चंद्रकांत पाटलांनी तर ‘भविष्यात सेनेशी युती होणारच नाही, असं नाही’ असंही सांगूनटाकलं.
तिकडे काँग्रेसची वेगळीच शोकांतिका सुरू आहे. देशभर पक्षाची एवढी पडझड झाली तरी सोनिया गांधींना पक्षावरची पकड ढिली होऊ द्यायची नाही. काँगे्रसच्या इतर जेष्ठ पुढार्‍याबाबत काय बोलावे? त्यांना सुद्धा गांर्धी नेहरू घराण्याची व्यक्ती नेते पदी असल्याशिवाय कसला आत्मविश्‍वास वाटत नाही. यात देशाच्या लोकशाहीचे भवितव्य काय, हा प्रश्‍न कोणालाच त्रस्त करतनाही.