शासनाकडूनच शिक्षणाची ‘शाळा’

संजय टाकळगव्हाणकर

आधुनिक जगाच्या इतिहासात प्रथमचं कोरोना जागतिक संसर्गाचे कारणपुढे करुन शाळा बंद ठेवून गेल्या दिड वर्षापासून बालकांच्या शिक्षणाच्या मुलभूत हक्कापासून वंचित ठेवण्याचे षडयंत्र, डिजीटल क्षेत्रातील कंपन्या व शासनकर्ते करत आहेत. शिक्षण क्षेत्रावर न भुतो असे संकट निर्माण झालेले आहे.(कि हे संकट निर्माण केले गेले आहे?) बालकांच्या शिक्षणाच्या मुलभूत हक्काचा गळा घोटण्याबरोबरच शिक्षकाच्या अस्तित्वावरही प्रश्‍न चिन्ह निर्माण झाले आहे. गेल्या दिड वर्षापासून शाळा बंद असल्याने पालकांना आता शाळा व शिक्षकाचे महत्व पटू लागले आहे. काही दशकापासूनशिक्षकाची समाजाशी तुटलेली नाळ पुन्हा दृढ करण्यासाठी या संकट प्रसंगी शिक्षकांसाठी ही नामी संधी निर्माण झाली आहे. अशावेळी शिक्षकांनी कोरोनाचे वास्तविक सत्य, वैज्ञानिक दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून समाजासमोर मांडावेत व शाळा सुरू करण्याबाबत लोकचळवळ उभी करावी. अन्यथा जगामध्ये अनेक स्थित्यांतरे झाले आहेत. काळानुरूप बदल न स्वीकारणारा घटक हा पडद्या आड गेल्याचा इतिहास आहे. शिक्षक दिनी शिक्षकाच्या कोरोना लसीकरणापेक्षा शाळा सुरू करणे ही खरी समाजाची व देशाची गरज आहे.
गेल्या काही दशकापासून शासकीय व शासन अनुदानित शाळामध्ये गुणवत्ता व दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही अशी धारणा समाजाची झाल्याने खासगी शिक्षण संस्था व खाजगी शिकवण संस्थेचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात उभे राहिले आहे. शासकीय व शासन अनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या ही निम्म्यावर आलेली आहे. खाजगी शिक्षण संस्थेमध्ये विद्यार्थ्यांचा कल वाढला आहे. शिक्षकाप्रती समाजामध्ये फारशी प्रतिष्ठा राहिली नाही. शिक्षक हे आता साने गुरुजी ऐवजी ’नाणे’ गुरूजी झाले अशी भावनाही समाजाची आहे. तसेच शासनासही शिक्षणासाठी खर्च करण्याची मानसिकता राहिली नाही. कोरोना हे मात्र निमित्त आहे. कोविडच्या कार्यकाळात शासनाने ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला होता. परंतू 70 टक्के विद्यार्थी हे प्रत्यक्ष ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहिले हे वास्तव आहे. या काळात जिल्हा परिषद व खाजगी शाळेतील काही शिक्षकांनी घरोघरी जावून ग्रामीण व दुर्गम भागातून विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्ञानाचे कार्य केल्याचे चित्र टाळेबंदीच्या काळात समोर आले. या विपरीत खाजगी शाळा व खासगी क्लासेसने अशा संकट प्रसंगीही पालकांची कशी आर्थिक लुट केली हेही समाजाने पाहिले. लॉकडॉउनमध्ये शिथिलता आल्यानंतर ग्रामीण भागातील शाळा सुरू झाल्या. ज्या भागात कोविड काळामध्ये शिक्षकांनी घरोघरी जावून अध्यापन केले त्या भागातील शाळेतील पटसंख्या वाढल्याचे दिसून येत आहे. प्रथमताच कोविड संकटाच्या निमित्ताने का होईना ग्रामीण भागातील पालकांचे आपल्या परिसरातील जिल्हा परिषद व अनुदानित शाळेबदल सकारात्मक दृष्टीकोन पाहावयास मिळाला. या पालकांच्या विश्‍वासाला अधिक वृंध्दिगत करण्यासाठी शिक्षकांनी अधिक जबाबदारीने राहण्याची गरज आहे. इंटरनेट व डिजीटल युगात ही प्रचलित शिक्षण व्यवस्था उध्दवस्त करण्याचा डाव जागतिक स्तरावर आखल्या जात आहे. अशा परिस्थितीत जगातिल सर्व ज्ञान एका मुठीत बंदीस्त झाले आहे. पूर्वी माहिती व ज्ञानासाठी विद्यार्थ्याला व समाजाला शिक्षकाकडे जावयास लागत होते. पण आता घरबसल्या ही माहिती एका क्लिकवर त्यांना मिळते. त्यामुळे शिक्षकांनी ज्ञानवृध्दीबरोबरच सामाजिक भानही जपले पाहिजे.
भारताच्या प्राचीन शिक्षण व्यवस्थेत शिक्षकाचे स्थान सर्वात उच्च होते. शिक्षकाच्या पाच श्रेण्या सांगितल्या जातात. 1. अध्यापक-माहिती देणारा, 2.उपाध्याय-माहितीची आधारे माहितीची जोड देतो, 3.आचार्य – माहिती बरोबर कौशल्य शिकवतो, 4.पंडित- जो सखोल ज्ञान देतो, 5.गुरू -विवेक व बुध्दीमत्ता देतो. वरील 1 व 2 चे काम आता मोबाईल करीत आहे. प्रत्येक शिक्षक हा आचार्य, पंडित व गुरू झाला पाहिजे. आपण काळानुरूप बदल घडवून आणला नाही तर आपले अस्तित्वच संपेल हे अनेक स्थित्यांतराने दाखवून दिले आहे. जसे यंत्राच्या शोधामुळे 12 बलुतेदारी संपली. स्वावलंबी ग्रामिण अर्थव्यवस्था नष्ट झाली. त्याच प्रमाणे सध्याच्या कोरोनाच्या आड डिजीटल कंपन्या हया प्रचलित शिक्षण व्यवस्थेतील शिक्षकाला हदपार करण्याचा घाट घालत आहेत व शासनासही शिक्षणाच्या जबाबदारीतून मुक्त व्हायचे आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी या संकटाचे गांभिर्य ओळखून कोरोनाच्या आड जो काही खेळ सध्या चालू आहे त्याचे आपल्या सद्सदविवेक बुध्दीला पटेल असे वैज्ञानिक सत्य जनतेसमोर, समाजासमोर मांडून शाळा सुरू करण्यासंदर्भात लोक लढ्याचे नेतृत्व शिक्षकांनी केले पाहिजे.
राज्यकर्ते कोरोनाची भिती दाखवून शाळा बंद ठेवून शिक्षकांना घरबसल्या पगार देत आहेत. हे आज जरी शिक्षकाला चांगले वाटत असले तरी भविष्यात शिक्षकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण होणार आहे. या संकटाचे गांभिर्य ओळखून शिक्षकांनी ज्ञानवंत, प्रज्ञावंत,दानवंत व त्यागवंत व्हावे लागेल. दक्षिण आफ्रिकेतील एका विद्यापीठाच्या कोणशिलावरील एक संदेश या सध्याच्या परिस्थीतीला लागू होतो म्हणून देत आहे. ’एखाद्या राष्ट्रास नेस्तनाबूत करावयाचे असल्यास त्या देशावर बॉम्ब वर्षाव करण्याची गरज नाही, तेथील शिक्षण व्यवस्था खिळखिळी केल्यास ते राष्ट्र आपसुकचं नष्ट होते’. भविष्यात शिक्षकांनीच शिक्षण व शिक्षक टिकून ठेवावेत. शिक्षक दिनी शिक्षकाकडून हीच एक अपेक्षा.
जाता…..जाता….
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. बहुजन व वंचितांना शिक्षण मिळावे यासाठी महात्मा फुलेंनी केलेली चळवळ, छत्रपती शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान हे देशाला मार्गदर्शक ठरले आहे. अशा पुरोगामी महाराष्ट्रात फुलेंनी ज्या वर्गापासून बहुजनाच्या शिक्षणाला धोका आहे हे सांगितले होते, ते आताच्या महाराष्ट्रातील नोकरशाहीच्या प्रवृत्तीतून दिसून येते. प्राथमिक शिक्षक रणजितसिंह देसले गुरूजी यांनी निर्माण केलेल्या क्युआरडी कोडिंगची दखल जागतिक स्तरावर घेवून त्यांना गतवर्षी 7 कोटी रूपयाचा जागतिक शिक्षक पुरस्कार देवून गौरविण्यात आले, वाबळेवाडी जि. पुणे येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेचा कायापालट तेथीलच शिक्षकांच्या सामुहिक प्रयत्नातून घडवून आणून सदर शाळा जागतिक क्रमवारीत तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचवली. शिक्षण क्षेत्रात कार्य करणार्‍या अशा असंख्य गुरूजींची नोंद शासन स्तरावर घेण्यात येत नाही. परंतू अवैध धंद्यात गुंतलेल्या एखाद्या शिक्षकास राष्ट्रपती पुरस्कार मिळतो कसा? , अशी खंत एका तत्कालीन माजी सहकार मंत्री यांनी अनेक वेळा आपल्या भाषणातून व्यक्त केलीआहे . प्रामाणिक कार्य करणार्‍या शिक्षक व संस्थेची भ्रष्ट प्रवृत्तीचे अधिकारी दखल घेत नाहीत. म्हणूनच 8 लाख रुपये लाच घेणार्‍या शिक्षणअधिकार्‍याविरुद्ध कोणतीच कारवाई होत नाही आणि शिक्षण क्षेत्रात भ्रष्टाचार बोकाळला असतांनाही त्या पाहिजे तितका बोभाटा होत नाही, ही महात्मा फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्राची शोकांतिका आहे.
‘शाळा करणे’ या शब्दाचा अर्थ खालीलप्रमाणे घ्यावा.
(’शाळा करणे’ असा एक वाक्यप्रचार ’वाट लावणे’अशा अर्थाने बरेच लोक वापरतात,अगोदर जनता सरकारकडे ’मायबाप’ म्हणुन बघायची, आता सरकार भांडवलशाही कडे जास्त झुकते आहे, फायद्या तोट्याकडे बघत आहे, सामान्यातील अतिसामान्य व्यक्ती देखील आपल्या पाल्यांना दहा विस किलोमीटर दुर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवत आहे हेही शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर शासनाने शिक्षण क्षेत्रातून काढता पाया घेण्यास सुरुवात केली, मोठ्या प्रमाणात इंग्रजी शाळांना मान्यता देणे, विविध कारणे दाखवून शासकीय व अनुदानित शाळा महाविद्यालयात पदे कमी करणे, व्यपगत करणे,पदभरती खोळंबत ठेवणे, ऑनलाईन शिक्षणला पोषक वातावरण जाणीवपूर्वक तयार करुन बहुजनांच्या शिक्षणावर आघात करणे आदी प्रकार होत असल्याने शासनच शिक्षणाची ’शाळा’ करीत आहे, असेच म्हणावे लागेल.)