गुजराथ, पंजाब आणि हाय कमांड

प्रा. अविनाश कोल्हे

निवडणूका जवळ यायला लागल्या की, प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या तंबुत हालचाली सुरू होतात. त्यातही जर एखादा पक्ष सत्ताधारी असेल तर त्याला पुन्हा निवडून येण्यासाठी अनेक प्रकारचे प्रयोग करून बघावे लागतात. त्यातला एक हातखंडा प्रयोग म्हणजे नेतृत्वबदल. पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशप्रमाणेच पंजाब आणि गुजराथ या दोन राज्यांत विधानसभा निवडणूका होणार आहेत. यापैकी पंजाबात काँगे्रसची सत्ता आहे तर गुजराथेत भाजपाची. मात्र या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांनी निवडणूका तोंडावर आलेल्या असतांना आपापली सत्ता असलेल्या राज्यातले मुख्यमंत्री अलिकडेच बदलले आहेत.
रविवार एकोणीस सप्टेंबरला पंजाबचे मुख्यमंत्री आणि काँगे्रसचे ज्येष्ठ नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी पक्षांतर्गत कलहाला कंटाळून राजीनामा दिला तर भाजपाने भूपेंद्र पटेल या पहिल्यांदा आमदार झालेल्या व्यक्तीला गुजराथचे मुख्यमंत्री म्हणून नेमले. या दोन्ही घटना आपल्या राजकीय जीवनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. या निमित्ताने पुन्हा एकदा पक्षातील ‘हाय कमांड’ संस्कृतीची चर्चा सुरू झाली आहे.
पंजाबच्या राजकारणात मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंगांचे महत्व वादातीत आहे. 2014 साली देशांत ‘नरेंद्र मोदी’ नावाचा झंझावात सुरू झाला आणि काँगे्रसच्या हातातून एकामागोमाग एक राज्यं गेली. अशा स्थितीत 2017 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत अमरिंदर सिंगांनी पंजाबचा गड राखला होता. पंजाब विधानसभेतील एकूण 117 जागांपैकी काँगे्रसने तब्बल 80 जागा जिंकल्या होत्या. असं असूनही आता सोनिया, राहूल, प्रियांका या त्रिमुर्तीने अमरिंदरसिंग यांच्यावर अन्याय केला आहे. अमरिंदरसिंगांना बळ पुरवण्याऐवजी सोनियाजींनी नवज्योतसिंग सिद्धूसारख्या वाचाळविराला पुढे केलं आहे. ते जेव्हा भाजपात होते तेव्हा पंजाबातील भाजपाचा मित्रपक्ष म्हणजे अकाली दलाशी त्यांचे कधीही पटले नाही. नंतर त्यांनी केजरीवालांच्या ‘आप’मध्ये प्रवेश करण्याची धमकी देऊन काँगे्रसकडून राज्यसभेची उमेदवारी मिळवली. आज अशा व्यक्तीला काँगे्रसचे वरिष्ठ नेतृत्वाने पक्षाध्यक्षपद दिले आहे.
काँगे्रसची अवस्था तर तिकडे भाजप आणि अकाली दलाची युती तुटलेली आहे. शेतकरी कायद्यांचा विरोध करत अकाली दल भाजपप्रणीत ‘रालोआ’तून बाहेर पडला. पंजाबात गेली अनेक वर्षं एका बाजूला कांँगे्रस तर दुसरीकडे भाजप अकाली दल युती, असा सामना रंगायचा. या दोन राजकीय शक्तींत सत्तेसाठी संगीत खुर्चीचा खेळ चालायचा. या खेपेला खरं तर भाजपाअकाली दल युती तुटल्यामुळे काँगे्रसला पंजाबातील सत्ता राखणे सोपे जायला हवे होते. पण तेथील पक्षांतर्गत सुंदोपसुंदी बघता हे आता कठीण दिसते.
अगदी असेच विधान गुजराथ राज्याबद्दल करता येत नाही. तिथं भाजपात पक्षांतर्गत वाद असल्याचे दिसत जरी नसले तरी ज्या प्रकारे व ज्या वेगाने भाजपाने मुख्यमंत्री बदलला त्याअर्थी भाजपाधुरीणांना येत्या विधानसभा निवडणूकांची काळजी आहे हे स्पष्ट आहे. मोदीजी दिल्लीला गेल्यानंतर सुरूवातीला गुजराथचे नेतृत्व श्रीमती आनंदीबेन पटेल यांच्याकडे दिलं होतं. नंतर त्यांना सत्ता सोडावी लागली आणि विजय रूपानी मुख्यमंत्री झाले. पण रूपानींना कोरोना काळातील परिस्थिती नीट हाताळता आले नाही याचे पडसाद अवघ्या दीड वर्षांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवणूकांवर पडू शकतील याचा अंदाज आल्यामुळे आता त्यांच्या जागी भूपेंद्र पटेल यांना संधी देण्यात आली आहे.
भारतातल्या काही राज्यांतील सामाजिक स्थिती अशी आहे की तिथं एकाच जातीच्या हातात सत्ता एकवटलेली असते. जसा महाराष्ट्रातील मराठा समाज तसाच गुजराथेतील पटेल समाज. गुजराथेतील पटेल समाज हा राजकीयदृष्ट्या सजग समाज आहे. गेली काही वर्षे हा समाज हार्दिक पटेल या तरूणाच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणासाठी आंदोलनं करत आहे. गेली अनेक वर्षे हा समाज भाजपाच्या मागे ठामपणे उभा आहे. तसं पाहिलं तर स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरूवातीची अनेक वर्षे हा उच्चवर्णीय समाज काँगे्रसच्या मागे होता. पण 1980 च्या दशकात कै. माधवराव सोळंकी यांनी ‘क्षत्रीय दलित आदिवासी मुस्लिम’ (खाम) अशी मोट बांधून 1985 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत काँगे्रसला अभूतपूर्व यश मिळवून दिले.
या यशाचा तोटा नंतर समोर आला. सोळंंकींनी बांधलेल्या अभूतपूर्व युतीमुळे पटेल समाज काँगे्रस कायमचा नाराज झाला आणि भाजपाकडे सरकला. गुजराथच्या राजकारणावर पटेल समाजाची असलेली पकड बघून आता भाजपानेसुद्धा एका पटेलला मुख्यमंत्रीपदी बसवलं आहे.
हे दोन्ही निर्णय राज्यांतील आमदारांनी घेतलेले नसून पक्षाच्या हाय कमांडने घेतले आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. सर्वच पक्षांत अशी ‘हाय कमांड’ असते आणि या कमांडला पक्षाचे हित लक्षात घेत असे निर्णय घ्यावे लागतात. मुख्य म्हणजे ‘हाय कमांड’ हा प्रकार अलिकडे अस्तित्त्वात आला आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात सर्व आलबेल होते असं समजण्याचं कारण नाही. तेव्हासुद्धा काँगे्रसमध्ये पटेल नेहरू वगैरे ज्येष्ठ नेत्यांच्या शब्दाला अतोनात मान होता. या संदर्भात गांधीजींचे तर विचारूच नये. काँगे्रसच्या कार्यकारिणीने अनेकदा ठराव करून गांधीजींना निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार प्रदान केले होते. कांँगे्रसची अखिल भारतीय अधिवेशनं दरवर्षी संपन्न होतं काँगे्रस कार्यकारिणीच्या तर वर्षभर बैठका होत असत. तरी अंतिम निर्णय बापू म्हणतील तोच असे. हा इतिहास आहे. जेव्हा जेव्हा काँगे्रसने बापूंच्या मजीर्र्च्या विरोधात निर्णय घेतला तेव्हा तेव्हा गांधीजींनी काँगे्रसला तो निर्णय बदलून घेणे भाग पाडले. या संदर्भात चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे सुभाषचंद्र बोस यांची 1939 साली काँगे्रसचे अध्यक्ष म्हणून झालेली निवड. तसं पाहिलं तर बोस 1938 साली काँगे्रसचे अध्यक्ष म्हणून निवडून आले होते. पुढच्या वर्षी म्हणजे 1939 साली त्यांनी महात्माजींचे उमेदवार डॉ. पटटाभी सीतारामैय्या यांचा पराभव केला. तेव्हा गांधीजी जाहीरपणे म्हणाले होते की हा माझा व्यक्तीगत पराभव आहे. यामुळे काँगे्रस कार्यकारिणीच्या अनेक ज्येष्ठ सभासदांनी राजीनामे दिले आणि बोस यांना कारभार करणे मुश्किल केले. सरतेशेवटी बोस यांनी अध्यक्षपदाचा आणि पुढे काँगे्रस पक्षाचा राजीनामा दिला.
हा प्रकार गांधीजींच्या मृत्यूनंतरही सुरू होता. 1950 साली काँगे्रसच्या अध्यक्षपदी पुरुषोत्तम दास टंडन निवडून आले. टंडन पुराणमतवादी आणि सरदार पटेल यांच्या गटाचे होते. नेहरुंनी त्यांच्याशी सहकार्य करण्यास स्वच्छ नकार दिला. शेवटी टंडन यांनासुद्धा राजीनामा द्यावा लागला आणि नेहरू काँगे्रसचे अध्यक्ष झाले.
याचा अर्थ असा मात्र घेता कामा नये की ‘हाय कमांड’ म्हणजे दादागिरी करणार्‍यांचा गट असतो. हाय कमांडचे काही फायदेसुद्धा असतात. 1970 आणि 1980 च्या दशकात काँगे्रस पक्षावर इंदिरा गांधींची घट्ट पकड होती. जुलै 1980 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूकांत काँगे्रसने 288 पैकी तब्बल 186 जागा जिंकल्या. यानंतर इंदिराजींनी ए. आर. अंतुले या मुस्लिम नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी निवड करून राज्यातील मराठा लॉबीला जबरदस्त शह दिला होता. नंतर जरी अंतुलेंना त्यांच्या कर्मांनी जावं लागलं तरी एका मुसलमान व्यक्तीला मुख्यमंत्रीपदी बसवण्याचं धाडस दाखवल्याबद्दल इंदिराजींचे कौतुक करावे लागते. त्यांनी जर लोकशाही परंपरेनुसार मुख्यमंत्री निवडण्याचे जबाबदारी निवडून आलेल्या 186 आमदारांवर सोपवली असती तर अंतुले मुख्यमंत्री म्हणून निवडून येण्याची शक्यता शून्य होती. हे केवळ इंदिराजी नावाची ‘हाय कमांड’ होती म्हणून शक्य झाले, हे लक्षात घेतले पाहिजे.
आता या दोन्ही राज्यांत हाय कमांडने घेतलेले हे निर्णय चूक की बरोबर, हे त्या त्या राज्यांतले मतदार यथावकाश ठरवतील. मात्र या निमित्ताने प्रत्येक पक्षांत अशी ‘हाय कमांड’ असते, ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली.