हेमंत देसाई
जगातली सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारत आणि अमेरिकादरम्यानचे संबंध भविष्यात अधिक मजबूत आणि दृढ होतील, यात शंका नाही, अशी ग्वाही अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबरोबर वॉशिंग्टन येथे झालेल्या पक्षीय बैठकीदरम्यान दिली आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या ताज्या अमेरिका दौर्‍यातून मोदींच्या हातात नेमकं काय पडलं, याची चर्चा सुरु झाली. ही चर्चा काही काळ होत राहील. ठरलेल्या मुद्द्यांवर, घेतलेल्या आणाभाकांवर विश्‍वास ठेवण्याजोग्या मुद्द्यांवर अमेरिका पाऊल उचलेल, तेव्हाच हा दौरा कितपत यशस्वी झाला हे सिध्द होईल. मात्र तोपर्यंत या दौर्‍यात नेमकं काय घडलं आणि त्याचा अर्थ काय, हे तपासून पहायची संधी घेता येते. या भेटीदरम्यान मोदींनी अनेक बाबतीत मनोगतं व्यक्त केली. भारतीय वंशाचे 40 लाख अमेरिकन नागरिक अमेरिकेला अधिक समर्थ बनवत आहेत, याचा कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख त्यांनी केला. मोदी यांची 2014 पासूनची ही सातवी अमेरिकाभेट असून बायडेन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर प्रथमच मोदी यांनी त्यांची भेट घेतली आहे. बायडेन-मोदी यांची या इनिंगची सुरुवात उत्तम झाली असून चीनला शह देण्यासाठी अमेरिकेकडून भारताचा उपयोग केला जात आहे. त्याचबरोबर उभय देशांना एकमेकांच्या बाजारपेठेचंही आकर्षण आहे. मात्र मोदी यांच्या वॉशिंग्टन दौर्‍याचं महत्त्व अफगाणिस्तानमधल्या तालिबानी राजवटीच्या संदर्भात विशेषत्वाने आहे. तालिबान सरकार आणि पाकिस्तान यांचे घनिष्ठ सबंध आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर, संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत भाषण करताना मोदी यांनी जगाला वाढत्या प्रतिगामी आणि कट्टरतावादी विचारांचा धोका असल्याचं निदर्शनास आणून दिलं, हे बरंच झालं.
भारताने अद्याप तालिबानी राजवटीला मान्यता दिली नसून मुळात अफगाणिस्तानमधल्या या नव्या सरकारमध्ये 18 वाँटेड दहशतवादी मंत्री बनले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतच खडाजंगी होऊन आपापसात हाणामार्‍या झाल्याचं वृत्त आहे. अंतर्गत सुरक्षामंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी याने उपपंतप्रधान मुल्ला बरादरवर हल्ला केला, असंही सांगण्यात येतं. त्यामुळे ही राजवट किती काळ टिकेल, हे सांगता येत नाही. तिकडे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेपुढे हिंदीत केलेल्या भाषणात मोदी यांनी लोकशाही मूल्यं, पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवाद, अफगाणिस्तानमधली राजकीय उलथापालथ अशा अनेक विषयांना स्पर्श केला. अफगाणिस्तानची भूमी दहशतवादाचा फैलाव करण्यासाठी वापरली जाणार नाही, याची दक्षता घेणं अत्यंत आवश्यक आहे, अफगाणिस्तानमधल्या महिला आणि अल्पसंख्याकांना यावेळी मदत करणं हे आपलं सर्वांचं कर्तव्य आहे, असं रास्त आवाहनही त्यांनी केलं. काही देश दहशतवादाचा वापर राजकीय अस्त्र म्हणून करत असल्याची टीकाही मोदी यांनी पाकिस्तानचा अप्रत्यक्ष उल्लेख करून केली. संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान इमरान खान यांनी उपस्थित केलेल्या काश्मीरच्या मुद्दयावर भारताच्या प्रथम सचिव स्नेहा दुबे यांनी खणखणीत उत्तर दिलं. यापूर्वीही अनेकदा इमरान खान तसंच इतर पाकिस्तानी पंतप्रधानांचं तोंड भारताने याच व्यासपीठावर फोडलं आहे. तरीदेखील संयुक्त राष्ट्रात वारंवार काश्मीरवरून भारताची कुरापत काढण्याचा पाकचा उद्योग जारी आहे. पाकिस्तानमध्ये अतिरेक्यांना खुले आम आश्रय दिला जातो. ओसामा बिन लादेननेही तिथेच आश्रय घेतला होता. पाकिस्तान शांततेचा पुरस्कर्ता असल्याचा आव आणत असला, तरी आगी लावत फिरणारा देश असल्याचा हल्ला श्रीमती दुबे यांनी केला. वास्तविक, अफगाणिस्तानमधल्या सर्वसामान्य नागरिकांना वार्‍यावर सोडून, अमेरिकेने पळ काढला.तरीदेखील अफगाणिस्तानमध्ये अमेरिकेला सहकार्य करण्याचा दावा करतानाच, पाकिस्तान तालिबानी दहशतवाद्यांना मदत करत आहे. त्यामुळेच बायडेन प्रशासन पाकिस्तानबरोबरील आपल्या संबंधांचा फेरविचार करेल, असं अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांनी म्हटलं आहे. पाकिस्तानने तालिबान्यांना, विशेषतः हक्कानी नेटवर्कला आश्रय दिला होताच. अमेरिकन काँग्रेसमध्ये झालेल्या सुनावणीत अनेक सदस्यांनी पाकिस्तानच्या बदमाषीवर बोट ठेवलं. अशा या पाकिस्तानला आपण अब्जावधी डॉलर्सची मदत का करायची, असा प्रश्‍नही त्यांनी विचारला. पाकिस्तानच्या मदतीच्या बळावर तालिबान्यांनी शेकडो अमेरिकन सैनिकांचा जीव घेतला. म्हणूनच तालिबानी राजवटीशी संबंध ठेवणार्‍या कोणत्याही देशाबरोबर अमेरिकेने फारसे संबंध ठेवता कामा नये, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. या संदर्भात अमेरिकन एंटरप्राइझ इन्स्टिट्यूटचे ज्येष्ठ संशोधक मायकेल रुबिन यांनी नुकत्याच लिहिलेल्या लेखात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. ते म्हणतात, इस्लामाबाद क्लबमध्ये पाकिस्तानच्या आयएसआयच्या प्रमुखांशी माझी भेट झाली. त्यावेळी त्यांनी काही धक्कादायक विधानं केली. ते म्हनाले की आम्ही तालिबानी अतिरेक्यांना सर्व ती मदत करतो आणि त्याच वेळी अमेरिकेकडून ‘खंडणी’ही वसूल करतो. 9-11 नंतर आतार्यंत अमेरिकेने पाकिस्तानला 23 अब्ज डॉलर्स इतकं सुरक्षात्मक अर्थसाह्य पुरवलं आहे, अशी माहिती आयएसआय प्रमुखानेच दिल्याचा उल्लेख रुबिन यांनी केला आहे.
इथे एक लक्षात घेतलं पाहिजे की आयएसआयच्या विद्यमान प्रमुखांनी नुकतीच काबूलला भेट दिली आणि तालिबानी राजवटीत कोणाकडे कोणती जबाबदारी टाकायची, याबद्दल सूचना केल्या. सिराजुद्दीन हक्कानी हा अंतर्गत सुरक्षा खात्याचा मंत्री असून जणू पाकिस्तानचं प्यादं आहे. उलट, मुल्ला बरादर हा अफगाणी राष्ट्रवादाचे प्रतीक बनला आहे. तो अफगाणिस्तानवरील आयएसआयच्या वर्चस्वाला विरोध करणार, हे निश्‍चित आहे. हेच हक्कानी आणि बरादर यांच्यातल्या मतभेदामागील मुख्य कारण आहे. तालिबान्यांमधल्या दुसर्‍या गटाचं नेतृत्व अब्दुल कय्यूम झाकिर करतो. तो पश्‍चिम अफगाणिस्तानमध्ये कार्यरत आहे. त्याला इराणचं समर्थन आहे. यापूर्वी अस्तित्वात आलेल्या तालिबानी राजवटीचा प्रमुख मुल्ला उमर होता. तो मागे मारला गेला असून त्याचा मुलगा मुल्ला याकूब तालिबान्यांच्या कंदहार गटाचं नेतृत्व करतो. 2015 मध्ये तालिबान्यांचा प्रमुख म्हणून याकूबची निवड होणार होती. त्यात आडकाठी आणण्याचं काम आयएसआयने केलं. त्यामुळे मुल्ला याकूबचा आयएसआयला विरोध आहे. मात्र असं असूनदेखील आयएसआयने अंतर्गत सुरक्षा, गुप्तचर विभाग, संरक्षण या खात्यांवर आपली माणसं बसतील, याची व्यवस्था करण्यात यश मिळवलं आहे. तसंच मुल्ला झाकिर, मुल्ला इब्राहीम सदर आणि कारी बरयाल या पाकिस्तानविरोधी कमांडर्सना सरकारपासून दूर ठेवण्यात यश मिळवलं आहे. ड्युरंड रेषेवरून पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानदरम्यान मतभेद आहेत. या रेषेवरील पश्तुनींची विभागणी झाली असून त्यामुळे खैबर पख्तुनख्वाँ आणि बलुचिस्तानबाबत दोन्ही देशांमध्ये पूर्वीपासून तंटे निर्माण झाले आहेत. आजघडीला मात्र सत्तासमिकरणं बदलत आहेत. अफगाणिस्तानवर वरचष्मा प्रस्थापित करण्याचा पाकिस्तानचा मनसुबा स्पष्ट पहायला मिळत आहे. या भागातल्या सत्तेला हाताशी धरुन, इतर देशांमध्ये घातपाती कारवायांची अप्रत्यक्ष भीती निर्मान करुन पाकिस्तान अफगाणिस्तानमधली सत्ता स्वत:च्या मुठीत ठेवू पहात आहे. या भागात चीनचाही रस वाढत असून एकूणच पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि चीनची पडद्यामागची युती विभागीय राजकारणात तरंग उमटवू शकते. यातूनच आशियामधल्या काही राष्ट्रांमध्ये दहशतवादी कारवाया वाढण्याची शक्यता आहे. अर्थातच भारतातही हे शक्य आहे. भारताच्या दृष्टीने ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळेच एका महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय व्यासपिठावरुन मोदींनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा महत्त्वपूर्ण आहे.