मुख्य न्यायमूर्ती आणि संसदेची उत्पादकता!

प्रा. अविनाश कोल्हे

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा यांनी पदभार स्विकारल्यापासून राजकारणी वर्ग, सरकार तसेच समाजातल्या अनेक घटकांना योग्य कानपिचक्या द्यायला सुरूवात केली आहे. अलिकडेच ते एका भाषणात म्हणाले होते की, आजकाल संसद व्यवस्थित, तपशीलवार चर्चा करून कायदे बनवत नाही. त्यामुळे न्यायपालिकेचा न्यायदान करतांना गोंधळ उडतो. संसदेने केलेल्या कायद्यांत भरपुर पळवाटा राहिलेल्या असतात. हा मुद्दा अतिशय गंभीर आहे ज्याची व्यवस्थित चर्चा झाली पाहिजे.
लोकशाही शासनव्यवस्थेत कामाची विभागणी केलेली असते. विधीमंडळाने कायदे करावे, नोकरशाहीने कायद्यांची तसेच सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी करावी आणि न्यायपालिकेने संसदेने केलेल्या कायद्यानुसार न्यायदान करावे अशी ही ढोबळ विभागणी असते. यातील पहिली पायरी म्हणजे चांगला कायदा करणे. आज तिथेच गडबड होत असते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे संसदेचा जास्तीत जास्त वेळ भांडणं करण्यात आणि सभात्याग करण्यात जातो. अशा स्थितीत शांत डोक्याने चर्चा करून लोकहिताचे कायदे करावे, यासाठी पुरेसा वेळ उरत नाही.
या संदर्भात काही आकडेवारी डोळ्यांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. 1950 च्या दशकात केंद्रीय अर्थसंकल्पावर संसदेत सरासरी 123 तासांची चर्चा होत असे. पन्नास वषार्ंनंतर हा वेळ 39 तास एवढा कमी झाला. यातून ‘संसदीय उत्पादकता’ हा मुद्दा चर्चेत येतो. आजकाल तर संसद म्हणजे वादावादी करण्याची जागा असे समीकरण दृढ झालेले दिसते. या वर्षी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात अभूतपूर्व गोंधळ झाला होता. हे अधिवेशन गोंधळामुळे दोन दिवस अगोदरच गुंडाळावे लागले होते. अशा गोंधळामुळे लोकसभेत फक्त 22 टक्के तर राज्यसभेत फक्त 28 टक्के कामकाज झाले. तसं पाहिलं तर लोकसभेत 96 तास काम होणं अपेक्षित होतं. प्रत्यक्षात 21 तास, 14 मिनिटंच काम झाले. म्हणजे तब्बल 74 तास, 46 मिनिटे वाया गेली. अशीच आकडेवारी राज्यसभेबद्दलही देता येते. येथे 102 तास कामकाज होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्ष फक्त 27 तास, 26 मिनिटेंच काम झाले. दुसर्‍या एका आकडेवारीनुसार या आधीच्या पाच अधिवेशनांत राज्यसभेची उत्पादकता साधारण 95 टक्के होती जी आता केवळ 28 टक्के झाली.
मुख्य न्यायमुर्ती रमण यांनी व्यक्त केलेली खंत या संदर्भात लक्षात घेतली पाहिजे. या प्रकारे जर विधीमंडळांची उत्पादकता कमी होत असेल तर याचा अनिष्ट परिणाम विधीमंडळांनी बनवलेल्या कायद्यांवर होत असेल, यात काय शंका? यासाठी नुकत्याच संमत झालेल्या 105 व्या घटनादुरूस्तीचं उदाहरण घेता येईल. या घटनादुरूस्तीने भारताच्या सांघीय रचनेत काही मुलभूत बदल झाले. पण या घटनादुरूस्तीवर किती चर्चा झाली, असा प्रश्‍न विचारला तर निराशजनक उत्तर समोर येते. ही घटनादुरूस्ती 9 ऑगस्ट रोजी संसदेत सादर केली. ही दुरूस्ती लोकसभेत 10 ऑगस्टला तर राज्यसभेत 11 ऑगस्टला म्हणजे एकेका दिवसात मंजुरसुद्धा झाली!
यावर त्वरीत उपाययोजना केलीच पाहिजे. लोकशाहीत संसदेत निवडून आलेले खासदार समाजातील विविध गटांतून आलेले असतात. अशा वैविध्यपूर्ण वातावरणातून आलेल्या प्रतिनिधींनी शांत डोक्याने साधकबाधक चर्चा केली पाहिजे. सरकार हे सर्व विविध दृष्टीकोन लक्षात घेऊन विधेयकात योग्य ती दुरूस्त्या करून पुन्हा विधेयक मांडते. मग ते संमत होऊन सर्वांना योग्य वाटणारा कायदा अस्तित्वात येतो. याचे एक उत्तम उदाहरण देतो. सोनिया गांधींच्या उपस्थितीत काँग्रेस सरकारने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी विधेयक मांडले होते. त्यावर चर्चा करतांना ग्रामीण भागातून आलेल्या एका विरोधी पक्षाच्या खासदाराने या विधेयकातील त्रुटी अभ्यासपूर्ण मांडणी करून दाखवून दिल्या होत्या. सोनिया गांधी स्वतः उठून त्या खासदाराकडे गेल्या, त्याचे अभिनंदन केले आणि त्याला त्याच्या सूचना लेखी स्वरूपात देण्यास सांगितले. अशा प्रकारे एकेकाळी आपल्या देशात कायदे बनत असत. हे आज सांगितले तर स्वप्नवत वाटते.
संसदेच्या कामकाजात अडथळे निर्माण करणे वगैरे प्रकारांमुळे अभ्यासपूर्ण चर्चा, बौद्धिक वाद वगैरे फारसे होतच नाहीत. याला जसे विरोधी पक्षं जबाबदार आहेत तसेच सत्तारूढ पक्षसुद्धा जबाबदार आहेत, मग तो भाजपा असेल किंवा काँग्रेस असेल. पंडीत नेहरू हे पहिले आणि आजपर्यंत शेवटचे पंतप्रधान ज्यांना संसदीय चर्चांत मनापासून रस असायचा. त्यांच्यानंतर मात्र संसदेच्या प्रतिष्ठेत झपाट्याने घसरण सुरू झाली. इंदिरा गांधींना संसदेत होणार्‍या चर्चांत फारशी रूची नव्हती. कहर म्हणजे त्यांनी जुन 1975 ते मार्च 1977 च्या दरम्यान लादलेल्या अंतर्गत आणिबाणीच्या काळात जेव्हा जवळजवळ सर्व विरोधी पक्षं तुरूंगात होते तेव्हा त्यांनी संसदेत वादग्रस्त 42 वी घटनादुरूस्ती संमत करवून घेतली होती. आता सध्या भाजपाचे केंद्रात सरकार आहे म्हणून भाजपाचे उदाहरण घेता येईल. आपल्या देशातील कायदा करण्याच्या पद्धतीनुसार जर एखादे विधेयक ‘वित्त विधेयक’ असेल तर ते फक्त लोकसभेत पास झालेले चालते. राज्यसभेच्या मंजुरीची गरज नसते. मोदी सरकारने जीएसटी विधेयक ‘वित्त विधेयक’ आहे असे म्हणत फक्त लोकसभेत सादर केले. भाजपाचे लोकसभेत बहुमत असल्यामुळे पासही झाले. तसे जर केले नसते तर हे विधेयक लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही संमत व्हावे लागले असते. पण राज्यसभेत विरोधी पक्षांचे बहुमत आहे. तिथं जीएसटी विधेयक अडकले असते. भाजपाने हा मार्ग वापरून जीएसटी कायदा आणला. या विरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अजुनही सुनावणीसाठी आलेली नाही!
अशा प्रकारे जर विधेयकांवर चर्चाच होऊ नये असे सरकारला वाटत असेल तर मग संमत होणार्‍या कायद्यांत पळवाटा राहतीलच. आपल्याकडे इतर प्रगत लोकशाहीत असते तशी संसदेच्या खास समितीची तरतुद आहे. यानुसार विधेयक संसदेत सादर झाले की सभापती खासदारांची समिती गठीत करतात. या समितीत सर्व पक्षांचे खासदार असतात. ती समिती सादर झालेल्या विधेयकाची साधकबाधक चर्चा करून एक अहवाल संसदेला सादर करते. या अहवालावर संसदेत चर्चा होते आणि मग विधेयक मतदानाला टाकण्यात येते. या समितीचा खरा फायदा म्हणजे यात जरी विविध पक्षांचे प्रतिनिधी असले तरी तिथे त्यांना पक्षशिस्तीच्या बडग्याखाली काम करावे लागत नाही. त्याचप्रमाणे त्यांच्या मनांत पक्षांतरबंदी कायद्याची भीती नसते. परिणामी या समितीत अतिशय मनमोकळी आणि अभ्यासू चर्चा होते. आजकाल मात्र सादर झालेल्या अनेक विधेयकांसाठी अशी समिती नेमतच नाही आणि विधेयक सरळ मतदानाला टाकण्यात येते. अशा प्रकारे संमत झालेल्या विधेयकांत जर भरपुर त्रुटी राहिल्या तर काय नवल! म्हणूनच तर मग मुख्य न्यायमुर्ती रमणा यांना याबद्दल जाहीर खेद व्यक्त करावा लागला.
या स्थितीत गुणात्मक बदल होण्यासाठी काही पावलं त्वरेने उचलण्याची गरज आहे. सध्या प्रचलित असलेल्या नियमांत संसदेचे अधिवेशन किती दिवसांचे असावे, याबद्दल काहीही तरतुद नाही. यात बदल करून अधिवेशनाचा कार्यकाळ निश्‍चित करता येईल. एका सूचनेनुसार दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन किमान प्रत्येकी दीडशे तास चालावे. दुसरी सूचना म्हणजे प्रचलित नियमांनुसार विधेयक मांडायला किमान दहा टक्के सभासदांची अनुमती गरजेची असते. ही मर्यादा वाढवून चाळीस टक्के केली पाहिजे. तिसरी उपयुक्त सूचना खर्चाबद्दल आहे. संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणणाया लोकप्रतिनिधींकडून वाया गेलेल्या वेळाची भरपाई घेण्याची तरतुद करावी. काही अभ्यासकांनी दाखवून दिले आहे की संसदेचं एका तासाच्या कामकाजासाठी सरकारी तिजोरीतून सुमारे सव्वा कोटी रूपये खर्च होतात.
संसदेचा दर्जा, त्यात होणाया चर्चा हा लोकशाही देशांचा मानबिंदू समजला जातो. यासाठी अनेकदा इंग्लंडमधील संसदेतील चर्चांचे उदाहरण दिले जाते. आपल्याकडे स्वातंत्रय मिळून 75 वर्षं झाली असूनही चर्चा दर्जेदार होत नाही हे खेदाने नमुद करावे लागते. यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे आणि संसदेत विधेयकांबद्दल होत असलेल्या चर्चांचा दर्जा वाढवला पाहिजे. ‘चांगले कायदे’ हा लोकशाही शासनव्यवस्थेतला एक अविभाज्य घटक आहे.