‘आप’ आणि तृणमूल काँग्रेस : राष्ट्रीय राजकारणाच्या दिशेने

प्रा. अविनाश कोल्हे

देशात आज जरी भाजपाचा जोर असला तरी राष्ट्रीय पातळीवर एका चांगल्या विरोधी पक्षाची गरज आहे. ती गरज काँगे्रस भागवू शकत होता. पण आजच्या काँगे्रसकडे बघता पुढच्या वर्षी संपन्न होत असलेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणूकांत काँगे्रस हा पक्ष भाजपाला कितपत आव्हान देऊ शकेल, याबद्दल शंका निर्माण झाल्या आहेत. याचा फायदा घेण्यासाठी एकीकडून पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बॅनर्जी तर दुसरीकडून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरसावलेे आहेत. केजरीवाल यांचा ‘आप’ पक्ष पंजाब आणि गोवा विधानसभा निवडणूकांत जोरदार तयारीनिशी उतरणार आहे तर ममता बॅनर्जींचा ‘तृणमूल काँगे्रस’ गोव्यात मुसंडी मारण्याच्या तयारीत आहेत. या दोन्ही प्रादेशिक नेत्यांना राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्याची इच्छा असल्याचे दिसत आहे. इतर ज्येष्ठ प्रादेशिक नेत्यांच्या तुलनेत केजरीवाल (जन्म ः 1968) आणि ममता बॅनर्जी (जन्म ः 1955) हे दोघेही तरूण आहेत. त्यांचा उत्साह आणि महत्वाकांक्षा समजून घेता येते.
मात्र राजकारणात फक्त महत्वाकांक्षा असणं पुरेसं नसतं. त्याच्या जोडीला अनुभव आणि अनुकूल परिस्थिती असावी लागते. या दोन्ही नेत्यांसाठी आजची देशातील राजकीय स्थिती अनुकूल आहे. केजरीवाल यांनी 2012 साली ‘आम आदमी पक्ष’ स्थापन केला आणि 2013 साली झालेली दिल्ली विधानसभेची निवडणूक लढवली. यात ‘आप’ला भाजपाच्या खालोखाल जागा मिळाल्या होत्या. तेव्हा कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नसले तरी भाजपाने 70 पैकी 32 जागा जिंकल्या होत्या. ‘आप’ला 28 जागा तर काँगे्रसला 8 जागा मिळाल्या होत्या. भाजपाने सत्ता स्थापन करण्यास नकार दिल्यामुळे ‘आप’ने काँगे्रसच्या पाठिंब्यावर सरकार बनवलं होतं. तेव्हापासून ‘आप’चा सत्तेच्या राजकारणात शिरकाव झाला. आजही केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदी विराजमान आहेत.
जवळपास अशीच कारकिर्द ममता बॅनर्जींची आहे. त्यांनी उमेदीची वर्षं काँगे्रस पक्षात काढली. त्या राजीव गांधींच्या विश्‍वासातल्या युवा नेत्या होत्या. नंतर त्यांनी 1998 साली स्वतःचा ‘तृणमूल काँगे्रस’ हा पक्ष स्थापन केला. त्यांचा भीमपराक्रम म्हणजे त्यांनी 2011 साली पश्‍चिम बंगालमधील सत्ता डाव्या आघाडीच्या हातातून हिसकावून घेतली. हाच पराक्रम त्यांनी पुन्हा 2016 साली केला. यावर कडी म्हणजे मे 2021 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडूकांत त्यांनी पुन्हा एकदा सत्ता मिळवली. 2021 साली त्यांच्यासमोर भाजपाचं जबरदस्त आव्हान होतं. पण ममतादीदींनी सत्ता राखली.
असे हे दोन तरूण नेते आता राष्ट्रीय राजकारणात उतरत आहेत. आज या दोन्ही पक्षांचं लक्ष्य आहे गोवा हे चिमुकले राज्य. आतापर्यंत गोव्यात भाजपा आणि काँग्रेस यांच्यात चुरस असायची. भाजपाकडे या खेपेस मनोहर पर्रीकर यांच्यासारखा हुकूमी एक्का नाही तर काँग्रेसचे कुठेही लक्ष नाही. म्हणूनच आता ‘आप’ आणि ‘तृणमूल काँग्रेस’ हे प्रादेशिक पक्षं तिथं शिरकाव करण्याचे प्रयत्न करत आहेत. गोवा विधानसभेत एकूण 40 सभासद असतात. 2017 साली झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत काँगे्रसला 19 तर भाजपाला 14 जागा मिळाल्या होत्या. काँगे्रस इतर मित्रपक्षांच्या मदतीने सरकार बनवू शकली असती. पण सुस्तावलेल्या काँगे्रसने हातातोंडाशी आलेला घास घालवला आणि भाजपाने बाजी मारली. तसं पाहिलं तर 2012 सालच्या निवडणूकांत काँगे्रसचा धुव्वा उडाला होता. तेव्हा काँगे्रसला फक्त 9 जागा तर भाजपाला 21 जागा मिळाल्या होत्या. 2012 साली भाजपा सत्तेवर आला पण भाजपा सरकारची कामगिरी निराशजनक होती. म्हणून 2017 साली भाजपाची आमदारसंख्या 21 वरून 14 वर आली. तरीही भाजपाच्या चाणक्यांनी व्यवस्थित रणनीती आखून कांँगे्रसचा कात्रज करत सत्ता टिकवली.
आता गोव्यात चौरंगी सामने होण्याची शक्यता आहे. गोव्याच्या राजकारणात ‘आप’ हा पक्ष तृणमूल काँगे्रसला सिनियर आहे. ‘आप’ने 2017 सालची निवडणूक लढवली होती पण त्यांचा एकही आमदार निवडून आला नव्हता. आता ‘आप’ने पुन्हा कंबर कसली आहे. ‘आप’ आणि तृणमूल कांंँगे्रसची तुलना केली तरी असे दिसते की तृणमूलकडे साधनसंपत्ती मुबलक आहे. ‘राजकारणाचा अनुभव’ हा निकष लावला तर ममता बॅनर्जी फारच सिनियर ठरतात. त्यांची अडचण ही भाषेची आहे. त्या बंगालीखेरीज कोणत्याच भारतीय भाषेत चांगले भाषण करू शकत नाही. केजरीवाल हिंदी आणि इंग्रजीत गोव्यातील मतदारांशी संवाद साधू शकतील.
गोव्याच्या राजकारणाच्या मर्यादित चौकटीत जर केजरीवाल आणि ममता बॅनर्जींची तुलना केली तर असं दिसतं की केजरीवाल यांची सार्वजनिक प्रतिमा बरीच स्वच्छ आहे तर ममता बॅनर्जींच्या मागे काँगे्रस संस्कृतीची काळी बाजू आहे. केजरीवाल यांचे नाव समाजासमोर आले तेच मुळी ‘इंडिया अगेंस्ट करप्शन’ च्या चळवळीतून आणि अण्णा हजारेंच्या 2011 साली झालेल्या जनलोकपाल विधेयकाबद्दलच्या चळवळीतून. शिवाय केजरीवाल म्हणजे माजी उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारी, मॅगेसेसे पुरस्कार विजेते! सुशिक्षित समाजाला आकर्षित करेल असं ग्लॅमर ममता बॅनर्जींकडे नाही. याच्याच जोडीने ‘आप’ ने पक्षनिधीत पारदर्शकतेचा मुद्दा लावून धरला होता आणि याबद्दल स्वतःपासून सुरूवात केली होती. परिणामी आजही सुशिक्षित, शहरी मध्यमवर्ग ‘आप’चा चाहता आहे.
याचा अर्थ ‘आप’च्या काहीही नकारात्मक बाजू नाही, असं मात्र नाही. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकांत ‘आप’ उतरणार नाही, असं केजरीवाल यांनी जाहिर केलं होतं. नंतर मात्र स्वतः वाराणसीतून मोदींच्या विरोधात निवडणूक लढवली होती. यात ते जरी हरले तरी एक धाडसी नेता म्हणून त्यांची प्रतिमा उजळ झाली. याचा फायदा 2015 साली झालेल्या दिल्लीतील विधानसभा निवडणूकांत झाला. या निवडणूकांत ‘आप’ला दणदणीत यश मिळाले. ‘आप’ ने 70 पैकी तब्बल 67 जागा जिंकल्या होत्या. ही घटना 2014 ची मोदी लाटेनंतर अवघ्या एका वर्षातली आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 2015 सालचा विजय चमत्कार होता, असं म्हणत त्याची वासलात लावता येणार नाही. 2020 साली झालेल्या दिल्ली विधानसभा निवडणूकांत ‘आप’ ने 70 पैकी 62 जागा जिंकल्या.
ज्येष्ठ राजकीय विश्‍लेषक दाखवून देतात तसं राजकीय क्षेत्रात चमत्कार वगैरे काहीही नसतं. तिथं असतं ते लोकांसाठी केलेली काम. इथं ‘आप’चं प्रगती पुस्तक उत्तम आहे. मोहल्ला क्लिनिक, खाजगी शाळांतील कोटा पद्धत, ठराविक मर्यादेपर्यंत मोफत वीज आणि दिल्ली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत महिलांना मोफत प्रवास वगैरे लोकोपयोगी योजना दिल्लीकरांना आवडल्या. म्हणून मागच्या वर्षीसुद्धा त्यांना मतदारांनी सत्ता दिली.
केजरीवाल राजकारणात तसे नवे असले तरी त्यांना ‘आजचे’ राजकारण चांगले समजते, असा निष्कर्ष काढावा लागतो. आजच्या तरूण पिढीला राजकीय तत्वज्ञानापेक्षा काम करणारं सरकार भावतं. अशा स्थितीत ‘आप’सारखा कमी भ्रष्ट पक्ष शहरी मतदारांच्या पसंतीस न उतरला तरच नवल! राजकीय तत्वज्ञानाचा बडेजाव न मिरवता त्यांनी ‘देशभक्ती’ सारखा भावनिक मुद्दा समोर आणला आणि दिल्लीत सुमारे पाचशे ठिकाणी राष्ट्रध्वज उभारला जाईल, याची व्यवस्था केली. या सर्वांवर कडी म्हणजे अयोध्येत राम मंदिर झाले की ज्येष्ठ नागरिकांना तेथे मोफत प्रवासाची व्यवस्था करण्याचेही आश्‍वासन देऊन ठेवले आहे.
आज ‘आप’ या स्थितीत आहे. या पक्षाला कधीपासून दिल्लीबाहेर पाय रोवायचे आहेत. याची सुरूवात ‘आप’ने पंजाबपासून केली होती. ‘आप’ ने 2017 साली पंजाब विधानसभा निवडणूका लढवल्या होत्या. यात ‘आप’ ने वीस जागा जिंकल्या होत्या. आता पुन्हा ‘आप’ पंजाब आणि गोव्यात स्वतःची ताकद अजमावत आहे. गोव्याच्या आणि पंजाबच्या राजकारणाची ही आज स्थिती आहे. ही स्थिती लक्षात घेता दोन्ही राज्यांत जर त्रिशंकू विधानसभा आल्या तर फारसं आश्‍चर्य वाटायला नको.