प्रा. अविनाश कोल्हे
काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकारिणीची बहुचर्चित बैठक शनिवार, सोळा ऑक्टोबरला नवी दिल्ली येथे संपन्न झाली. बैठकीच्या उपलब्ध वृत्तानुसार आणखी काही काळ तरी श्रीमती सोनिया गांधी काँगे्रसचे अध्यक्षपद सांभाळतील. पुढच्या वर्षी ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये काँगे्रसच्या नेतृत्वाचा मुद्दा चर्चेला घेतला जाईल. त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये विशेष अधिवेशन बोलावून नवी कार्यकारिणी निवडली जाईल. या बैठकीला 45 सदस्य उपस्थित होते. याचा अर्थ असा की तोपर्यंत उत्तर प्रदेशसारख्या राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यातल्या विधानसभा निवडणूकांत होऊन गेलेल्या असतील.
या कार्यकारिणी सभेची काही वैशिष्ट्य आधी नोंदवली पाहिजे. ही बैठक सुमारे दीडवर्षांनी झाली. ही बैठक कोरोनाच्या काळात आभासी पद्धतीने न होता प्रत्यक्ष झाली. दुसरे म्हणजे या बैठकीत सोनिया गांधींनी पक्षांतर्गत विरोधकांना, खास करूण ‘जी 23’ या नावाने ओळखले जात असलेल्या नेत्यांच्या गटाला खडे बोल सुनावले आहेत. ‘मीच पक्षाची पूर्णवेळ अध्यक्ष आहे. प्रसारमाध्यमांद्वारे माझ्याशी संवाद साधण्याची गरज नाही. मतभेद असतील तर थेट मला सांगा’ म्हणत त्यांनी बंडखोरांना रोखले आहे. या बैठकीचे आणखी आणि एका प्रकारे अपेक्षीत वैशिष्ट्य म्हणजे काही ज्येष्ठ नेत्यांनी राहुल गांधींनी अध्यक्ष व्हावे असे आवाहन केले आहे. हे आवाहन राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, अंबिका सोनी वगैरे ज्येष्ठ नेत्यांनी केले. देशातील राजकीय स्थिती, वाढती महागाई, शेतकर्‍यांतील नाराजी आणि त्यांच्यावर होत असलेले अमानुष हल्ले यासंबंधी कार्यकारिणीत तीन ठराव संमत करण्यात आले.
काँग्रेस कार्यकारिणीची ही बैठक वादळी होईल असा एक अंदाज होता. सोनिया गांधींची तब्येत बरी नसते, राहुल गांधींचे नेतृत्व पक्षाला यश देऊ शकत नाही, प्रियांका गांधी पक्षावर ठसा उमटवू शकल्या नाहीत. अशा स्थितीत काँगे्रस पक्षावर गांधीनेहरू घराण्याची असलेली पकड ढिली पडत आहे, असे वातावरण निर्माण झाले होते. कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आझाद वगैरे ज्येष्ठ नेत्यांनी पक्षनेतृत्वाबद्दल जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. त्यांचा तो सुप्रसिद्ध ‘जी 23’ गट अधूनमधून पक्षाबद्दल नाराजी व्यक्त करत असतो. मात्र या बैठकीत हे सर्व नाराज नेते थंड पडल्याचे दिसून आले. पुन्हा एकदा काँगे्रस पक्षावर गांधीनेहरू घराण्याचे पूर्ण वर्चस्व असल्याचे दिसून आले.
तसं पाहिलं तर काँगे्रसमध्ये गांधीनेहरू घराण्याच्या नेतृत्वाच्या विरोधात जाहिरपणे आवाज उठवण्याची परंपरा नाही. तरी कपिल सिब्बल यांनी अनेकदा काँगे्रस नेतृत्वाला म्हणजेच सोनिया गांधी आणि राहुल गांधींना जाहिर पत्रं लिहली आहेत. 29 सप्टेंबर रोजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत कपिल सिब्बल यांनी आरोप केला होता की आमच्या पक्षात निर्णय कोण घेतं हेच आम्हाला माहिती नाही, कारण आमच्या पक्षाला पूूर्णवेळ अध्यक्षच नाही. याचा परिणाम असा झाला की युवक काँगे्रसच्या कार्यकर्त्यांनी सिब्बल यांच्या घरासमोर निदर्शनं केली आणि सिब्बल यांच्या विरोधात घोषणा दिल्या. ‘जी 23’ गटातील ज्येष्ठ नेत्यांनी निदर्शनं करणार्‍या युवक काँगे्रसच्या कार्यकर्त्यांचा निषेध केला तर गांधीनेहरू घराण्याशी एकनिष्ठ असलेल्या मल्लिकार्जुन खरजे, छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बगेल वगैरेंनी सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाला पाठिंबा दिला.
‘जी 23’ गटाच्या नेत्यांचा आक्षेप फक्त सोनिया गांधींच्या नेतृत्वालाच नाही तर गेली काही वर्षं काँगे्रस पक्षाची जी घसरण सुरू आहे त्याबद्दलसुद्धा चर्चा व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे. पश्‍चिम बंगाल, आसाम, केरळ, पुडुचेरी या राज्यांत अलिकडेच झालेल्या विधानसभा निवडणूकांत काँगे्रसची कामगिरी फार निराशजनक होती. याची चौकशी करण्यासाठी काँगे्रसने महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली होती. या समितीने जुन महिन्यात अहवाल सादर केला आहे. काँगे्रस कार्यकारिणीत या अहवालावर चर्चा व्हावी अशीसुद्धा जी 23 नेत्यांची मागणी होती. चव्हाण समितीच्या अहवालाची गत ए. के. अँथनी समितीच्या अहवालासारखी होऊ नये, अशी अपेक्षा ‘जी 23’ गटाच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने व्यक्त केली. 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणूकीत काँगे्रसचे पानिपत का झाले, याची चौकशी करण्यासाठी ए. के. अँथनी समिती गठीत केली होती. अँथनी समितीच्या अहवालावरसुद्धा चर्चा झाली नाही.
आज कांँगे्रसची अवस्था बिकट आहे. असे असले तरी देशातल्या सर्वात जुन्या आणि आजही खर्‍या अर्थाने राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या काँगे्रसला भेडसावणार्‍या प्रश्‍नांची उत्तरं शोधलीच पाहिजेत. काँगे्रसला कदाचित स्वतःची जेवढी गरज नसेल तेवढी भारतीय लोकशाहीला आहे. संसदीय लोकशाहीत प्रमुख विरोधी पक्षाचं स्थान फार महत्त्वाचं असतं. 2014 साली संसदेत प्रवेश करतांना पंतप्रधान मोदीजींना हे अधोरेखित केलं होतं. राज्यकर्त्या पक्षाच्या कारभारावर देखरेख ठेवणं, सरकारच्या विरोधातील आवाज जिवंत ठेवणं, मतदारांसमोर नेहमी पर्यायी धोरण नेणं वगैरे महत्त्वाची कामं प्रमुख विरोधी पक्षाला करावी लागतात. यासाठी देशात धडधाकट काँगे्रस असणं ही आपल्या लोकशाहीची गरज आहे.
नेमकं याच कारणांसाठी ‘जी 23’ गटाने उपस्थित केलेल्या मुद्दांवर गंभीरपणे चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती. ‘जी 23’ नेत्यांची राजकीय ताकद तुटपुंजी आहे हे मान्य केले तरी त्यांनी वेळोवेळी उपस्थित केलेले मुद्दांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. काँग्रेसला यावर लवकरात लवकर यावर उत्तरं शोधावी लागतील. ‘काँगे्रस पक्षाचा हास’ ही भारतीय लोकशाहीसाठी चांगली बातमी नाही, हे सतत लक्षात ठेवलेले बरे.
आज काँगे्रस जरी प्रभावहिन दिसत असली आणि लोकसभेत फक्त 55 खासदार जरी असले तरी काही आकडेवारी डोळयांसमोर ठेवणे गरजेचे आहे. हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजराथ, महाराष्ट्रातील काही भाग, कर्नाटक, गोवा, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, आसाम, मणीपूर, अरुणाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड ही राज्यं मिळून लोकसभेत सुमारे 250 खासदार पाठवतात. या सर्व जागांवर काँगे्रस आणि भाजपा यांच्यात थेट लढत असते. यापैकी अनेक मतदारसंघात काँगे्रस संपलेली नाही. उत्तरप्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल, तामीळ नाडू, ओदीशा वगैरे राज्यांत काँगे्रसची स्थिती दयनिय आहे. 2019 सालच्या निवडणूकांत काँगे्रसला जरी फक्त 52 जागा जिंकता आल्या तरी पक्षाला एकूण बारा कोटी मतं मिळाली होती.
ही आकडेवारी लक्षात घेतली म्हणजे मतदारांचा अजूनही कांंँगे्रसवर विश्‍वास आहे असेच म्हणावे लागते. म्हणूनच काँगे्रसला लवकरात लवकर नेतृत्वाचा प्रश्‍न सोडवावा लागेल. 2014 तसेच 2019 लोकसभा निवडणूकीत मतदारांनी दाखवून दिलं की त्यांना ठसठशीत भूमिका घेणारा, खमक्या नेता हवा असतो. याच दोन निवडणूकांत हेही दिसून आले की राहूल गांधींमध्ये तशा प्रकारचे नेतृत्व गुण नाहीत. या दोन्ही निवडणूकांत काँग्रेसची कामगिरी किती निराशजनक होती, याची अनेकदा चर्चा झाली आहे. याच्या उलट राहूल गांधींची जनमानसातील प्रतिमा म्हणजे ‘राजकारणातील धकाधकी फारशी न आवडणारा’ तरूण नेता, अशी आहे. काँग्रेसला यात सकारात्मक बदल करावे लागतील.
याच्या जोडीने मुद्दा येतो तो राजकीय तत्वज्ञानाचा. स्वातंत्रयानंतर काँगे्रसने सातत्याने ‘डावीकडे झुकलेला मध्यममार्गी पक्ष’ अशी धोरणं राबवली. आता यात बदल करायचा का? बदल करायचा असल्यास त्याची दिशा काय असावी, या मुद्दांची काँगे्रस नेत्यांना चर्चा करावी लागेल. यात एक पर्याय म्हणजे आता पक्षाला ‘उजवीकडे झुकलेला मध्यममार्गी पक्ष’ ही दिशा घेता येईल. अशा मुद्दांची सखोल चर्चा करून काँगे्रसला आगामी प्रवास करावा लागेल. हा प्रवास उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणूकांनंतर होईल, असा अंदाज आहे.