भाजपच्या रडारवर विरोधी राजकीय परिवार आणि सत्तेचं केंद्रीकरण!

जयंत माईणकर

भाजपच्या हातातोंडाशी आलेला महाराष्ट्रातील सत्तेचा घास हातातून निसटल्याला आता दोन वर्षे झालीत. पण, चिडलेल्या भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला ही जखम जिव्हारी झोंबली आहे. कारण, शेवटी मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. देशातील एकूण जीएसटीच्या उत्पन्नाच्या 15 टक्के जीएसटी एकट्या महाराष्ट्राचा आहे. तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या भाजप सत्तेवर असलेल्या तीन राज्याचं एकूण जीएसटी उत्पन्न महाराष्ट्राइतकं नाही. आणि, तीच भाजपची खरी सल आहे. त्यामुळे चिडलेल्या भाजपने तीन पक्षांची आघाडी होण्यास मुख्यत्वे जबाबदार असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि त्यापाठोपाठ शिवसेनेला टार्गेट करणं सुरू केलं आहे. भाजपच्या दृष्टीने या दोन परिवाराच्या हातात असलेले दोन पक्ष त्यांच्या हातातील सत्ता जाण्यास मुख्यत्वे जबाबदार आहेत. शरद पवारांना ईडीची नोटीस दिल्यानंतर त्याचे होणारे परिणाम सरकारने पाहिले आहेत. त्यामुळे पवार आणि ठाकरे या दोन प्रमुख परिवाराला हात न लावता त्यांच्या आजूबाजूच्या लोकांना किंवा नातेवाईकांना टार्गेट करणे सध्या सुरू आहे. याआधी छगन भुजबळांनासुद्धा अडीच वर्षे जेलमध्ये काढावी लागली होती. पुढे भुजबळ निर्दोष सुटले. सध्या भाजपच्या रडारवर अजित पवारांचा परिवार, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख त्यांचा मुलगा ऋषिकेश आणि भाजपचे आरोपकर्ते किरीट सोमय्या यांच्यावर विश्‍वास ठेवल्यास याच्या पुढचा नंबर अनिल परब यांचा असेल. परब हे ठाकरे परिवाराच्या अतिशय निकटवर्तीय आहेत. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूपत्रावर ज्या दोन व्यक्तींच्या साक्षीदार म्हणून सह्या आहेत, त्यातील एक म्हणजे अनिल परब. तर, दुसरे त्यांचे डॉक्टर जलील परकार. त्यातील परब तर पोलीस बदल्यांपासून भाजपच्या हिट लिस्टवर आहेत. त्यामुळे आता जरांडेश्‍वर साखर कारखाना असेल, अजित पवारांचे नातेवाईक असतील किंवा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा मुलगा असेल, ही सर्व मंडळी आता ईडी, आयकर इत्यादी केंद्रीय संस्थांच्या रडारवर आहेत. मला इथे उत्तर कोरिया, चीन यासारख्या कम्युनिस्ट देशातील एक कूप्रथा नमूद करावीशी वाटते. उत्तर कोरियामध्ये आर्थिक गुन्हे करणार्‍या व्यक्तीच्या परिवाराकडून त्या व्यक्तीने केलेलं आर्थिक नुकसान तथाकथित रित्या भरुन काढलं जातं आणि त्या व्यक्तीला जर देहदंडाची शिक्षा झाली असेल, तर नातेवाईकांच्या समोर दिली जाते आणि त्यावेळी नातेवाईकांना साधा रडण्याचाही अधिकार नसतो. उत्तर कोरियाचे सर्वेसर्वा किम जोंग ऊन यांच्या मोठ्या लष्करी हुद्द्यावर असलेल्या एका नातेवाईकाला गोळ्या घालून संपविण्यात आले होते. सांस्कृतिक क्रांतीच्या काळात आजचे चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांच्या वडिलांना कम्युनिस्ट पक्षाने बहिष्कृत केले होते. ही सारी उदाहरणं मी केवळ यासाठी देत आहे, की अतिरेकी डाव्या आणि उजव्या विचारांचे निस्सीम भक्त आपल्या विरोधी विचारांना चिरडून टाकतात. कम्युनिस्ट देशातही दमनशाही फारशी कारणं न देता केली जाते. कारण, या देशात लोकशाही, न्यायव्यवस्था जागरुक मीडिया वगैरे असण्याचा प्रश्‍नच नसतो. उजव्या विचारसरणीचे सत्तेवर येतात, लोकशाही पद्धतीने आणि तुरळक हिंसेद्वारे आणि सत्तेवरची पकड घट्ट करतात, कायद्याचा वापर विरोधकांविरुद्ध करून त्यांना नेस्तनाबूत करतात. हिटलरच्या काळात जर्मनीत हाच प्रकार झाला. आज भारतात ईडी, आयकर विभाग, एनसीबी यासारख्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील संस्थांकडून केला जात आहे. त्यातच सहकार खात केंद्रानी स्वतःच्या अखत्यारीत घेतल्यानंतर येनकेन प्रकारेन महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रात शिरकाव करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी विविध चौकशा, धाकदपटशा, प्रलोभने दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो. सहकारी बँकांमधून मिळणार्‍या अव्वाच्या सव्वा कर्जाचा विचार केला तर तसं कर्ज सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना मिळतं. आणि त्याबाबतीत जर कडक नियमावली अंमलात आणली, तर चांगलीच आहे. पण, ती सर्वच कर्जांना लागू व्हावी. याबाबतीत सिलेक्टिव्ह अ‍ॅप्रोच नसावा. शेतकर्‍यांचं हित लक्षात घेऊन निर्णय व्हावेत.
आज त्यालाच जोड म्हणून नेत्यांच्या नातेवाईकांचीही, मुलांची चौकशी केली जात आहे. या सर्व कारवाया केवळ सूडबुद्धीने केल्या जात आहेत. अशाच प्रकारच्या सूडबुद्धीने केलेल्या कारवाया जनता पक्षाच्या काळात इंदिरा गांधींविरुद्ध केल्या गेल्या. पुढे त्या सर्व कारवायांचे परिणाम इंदिरा गांधी सत्तेवर वापस येण्यात झाले. सूडबुद्धीने केलेली कोणतीही कारवाई ही वाईटच! आज तोच प्रकार घडत आहे. अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या आधारे कोणी किती पैसा दिला हे सहजगत्या लक्षात येतं. अगदी बेनामी मालमत्तासुद्धा यात पकडता येते.
केंद्राने सहकार खाते आपल्या ताब्यात घेतल्याप्रमाणेच राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली राज्याच्या अधिकारक्षेत्रावर आक्रमण केलं आहे, ज्याच्याबद्दल बंगालच्या फायरब्रँड खासदार मोहूआ मोईत्रा यांनी या केंद्रीय हस्तक्षेपावर प्रश्‍नचिन्ह उभे करणारा लेख लिहिला आहे. त्यांनी संघराज्य ही कल्पनाच क्षीण होत चालल्याची खंत व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही एक महिन्यापूर्वी याच मुद्द्याला हात घातला होता. केंद्र आणि राज्य यांचे अधिकार आणि संघराज्य पद्धती यावर एकदा खुलेआम चर्चा व्हावी, असे मत व्यक्त केलं होतं.
मोईत्रा यांचा 11 ऑक्टोबर, 2021 रोजी अमित शहांच्या अधिपत्याखालील गृहमंत्रालयाने घाईघाईने एक अधिसूचना जारी केली. त्यानुसार आसाम, पंजाब आणि पश्‍चिम बंगाल या तीन राज्यात सीमासुरक्षा दलाचे अधिकारक्षेत्र आंतरराष्ट्रीय सीमेपासूनच्या भारतीय हद्दीत 15 कि.मी. ऐवजी 50 कि.मी.पर्यंत विस्तारित करण्यात आले. या प्रकाराला मोदींनी एकेकाळी राज्यांतर्गत राज्य म्हणत विरोध केला होता. जम्मू-काश्मीरचा केंद्रशासित प्रदेश आणि ईशान्येकडील मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालॅन्ड आणि मेघालय ही राज्यें पूर्वीपासूनच पूर्णत: या दलाच्या अधिकारक्षेत्रात येतात. या तीनपैकी दोन राज्ये भाजपच्या हातात नाहीत. अर्थात, या दोन राज्यांत, म्हणजेच पंजाब आणि बंगालमध्ये केंद्रीय हस्तक्षेप वाढवण्याचा हा प्रयत्न आहे.
पण, मोईत्रा यांच म्हणणं असं, की शासन व्यवस्थेतील प्रत्येक घटकावर आणि संस्थेवर सत्ता गाजवण्याची आणि भाजपच्या कडव्या हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा आविष्कार बनलेल्या हिंसेविरुद्ध आणि कट्टरतेविरुद्ध केली जाणारी क्षीण, तर कुजबुजसुद्धा नेस्तनाबूत करण्याची एक पद्धतशीर योजना कार्यरत असल्याचा प्रत्यय आपल्याला पदोपदी येत आहे. विसंगती अशी, की हीच भाजप संघराज्यात्मक राज्यव्यवस्थेच्या मागे ठामपणे उभे राहिलेल्या नेत्याला- आदरणीय सरदार पटेलांना- आपले आदर्श महापुरुष म्हणून घोषित करत असते. केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील परस्पर सन्मानाला पटेलांच्या लेखी इतके महत्त्व होते, की राज्यघटना तयार होत असताना एककेंद्री अंमलाच्या बाजूने पारडे झुकू शकेल, अशा प्रत्येक बाबतीत पंतप्रधान नेहरू आणि डॉ. आंबेडकर यांच्याशी त्यांनी जाहीर असंमती प्रकट केली होती, याची आठवण मोईत्रा यांनी करून दिली आहे.
निरंकुश राजकीय प्रभुत्वाच्या आपल्या कुटील आराखड्याच्या परिपूर्तीसाठी सीमा सुरक्षा दलाचा वापर कसा करावा, जे त्यानी सी.बी.आय.च्या बाबतीत यशस्वी करून दाखवलंय, तेच ई.डी. आणि एन. सी.बी.च्या बाबतीत करत असावेत, असा उपरोधिक टोलासुद्धा या खासदाराने लगावला आहे.एकूण सहकार खात्यापासून, ईडी, एनसीबीपासून तर अगदी राज्यांतर्गत राज्य निर्माण करण्यापर्यंत प्रत्येक बाबतीत केंद्र सरकार आपली निरंकुश सत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि या चुकीच्या प्रयत्नांना विरोध केला पाहिजे. तूर्तास इतकेच!