भारताचा संविधान दिवस

प्रा. अविनाश कोल्हे

जगातल्या जवळपास प्रत्येक देशात स्वातंत्र्य दिवस मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जातो. एक तर अमेरिका, भारत वगैरेंप्रमाणे साम्राज्यशाही शक्तींशी लढून लोकशाही शासनव्यवस्था आणली जाते. दुसरं म्हणजे फ्रान्सप्रमाणे स्वदेशी सम्राटाशी लढून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली जाते. सहसा स्वातंत्र्य दिन एकच असतो. जसा अमेरिकेचा 4 जुलै किंवा फ्रान्सचा 14 जुलै. असाच भारताचा 15 ऑगस्ट आहे. पण विसाव्या शतकात इंग्रजांशी लढून स्वातंत्र्य मिळवलेल्या भारताने स्वातंत्र्यपूर्व काळात राज्यघटना बनवायला सुरूवात केली. हे ऐतिहासिक कार्य स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पूर्ण झाले आणि 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू करण्यात आली. म्हणून मग 26 जानेवारी आपल्यासाठी ‘प्रजासत्ताक दिन’ झाला. पण 2015 सालापासून  ‘26 नोव्हेंबर’ हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करायला लागलो आहोत. हा फार महत्त्वाचा दिवस आहे. म्हणून त्याची पार्श्‍वभूमी जाणून घेणे गरजेचे आहे.
ही पार्श्‍वभूमी जाणून घेण्याअगोदर काही तपशील लक्षात घेतलेले बरे. जगातील पहिली लिखित घटना तयार करण्याचा मान अमेरिकेकडे जातो. अमेरिकेने ब्रिटीशांविरूद्ध 4 जुलै 1776 रोजी युद्ध पुकारले आणि यथावकाश हे युद्ध जिंकले. स्वतंत्र झाल्यानंतर अमेरिकेन घटना बनवण्याचे काम सुरू केले. इ.स. 1787 मध्ये अमेरिकेतील फिलाल्डेल्फीया शहरात घटना लिहली गेली. त्यानंतर युरोपातील अनेक देशांनी आपापल्या घटना लिहून काढल्या. भारताने विसाव्या शतकाच्या मध्यावर आपली घटना लिहायला घेतली. याचा अर्थ असा की भारताला अभ्यास करण्यासाठी, तुलना करण्यासाठी जगातील उत्तमोत्तम राज्यघटना उपलब्ध होत्या. अभ्यासकांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे भारताने सुमारे साठ विविध घटनांचा अभ्यास केला. मुख्य घटनांतील जे उत्तम होते आणि जे भारतीय संस्कृतीत समाजात चालू शकले असते ते निःसंकोचपणे घेतले. उदाहरणार्थ आपण अमेरिकेकडून ‘न्यायालयीन पुनर्विलोन हे तत्व घेतले तर मार्गदर्शक तत्वं आयर्लंडच्या घटनेतून घेतली. आणिबाणीविषयक ज्या तीन तरतुदी आपल्या घटनेत आहेत त्या आपण जर्मनीकडून घेतल्या. मुख्य म्हणजे आपल्या घटनेत याचे तपशिल दिलेले आहेत.
घटना समितीने एकूण 166 दिवस काम केले. घटना बनवण्यास दोन वर्षे, अकरा महिने, अठरा दिवस लागले. या कामासाठी सुमारे साठ लाख रूपये खर्च झाले.
आता प्रत्यक्षात हे सर्व कसे घडले याचा धांडोळा घेतला पाहिजे. भारतीय स्वातंत्र्याच्या दृष्टीने 1946 साली संमत झालेली ‘कॅबिनेट मिशन योजना’ हा महत्वाचा टप्पा होता. या योजनेनुसार जुलै 1946 मध्ये इंग्रजांची थेट सत्ता असलेल्या अकरा प्रांतांत निवडणूका झाल्या. शुमारे साडेपाचशे संस्थानिक असलेल्या प्रांतांत निवडणूका होणे शक्यच नव्हते. या अकरा प्रांतांत एकूण 296 जागा होत्या. संस्थानिकांना दिलेल्या सुमारे 96 जागांवर त्यांनी प्रतिनिधी नेमायचे होते. एकूण 296 जागांपैकी कांँगे्रसने 208 तर मुस्लिम लिगने 76 जागा जिंकल्या होत्या. निवडणूकांचे निकाल लागल्यानंतर मुस्लिम लिगने भूमिका घेतली की आम्हाला स्वतंत्र पाकिस्तान हवे आहे, आम्ही कशाला भारताची राज्यघटना बनवण्यात सहभागी होऊ?
भारताची राज्यघटना बनवण्यासाठी घटना समितीची पहिली बैठक नऊ डिसेंबर 1946 रोजी भरली. डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा या सर्वात ज्येष्ठ सभासदाच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक झाली. या बैठकीत डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून निवड झाली. डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरी बैठक अकरा डिसेंबर रोजी झाली. त्यानंतर घटना समितीने सुमारे आठ महत्त्वाच्या समिती बनवल्या आणि प्रत्येक समितीकडे एकेक जबाबदारी दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली ‘मसुदा समिती’ 29 ऑगस्ट 1947 रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंधरा दिवसांनी गठीत केली होती. यथावकाश मसुदा समितीकडे सर्व समित्यांचे अहवाल सादर झाले. त्यांचा अभ्यास करून बाबासाहेबांच्या मसुदा समितीने घटनेचा पहिला मसुदा फेब्रवारी 1948 मध्ये बनवला. हा मसुदा सरकारने छापला, प्रसिद्ध केला आणि वितरीतही केला. या मसुद्यावर देशभर चर्चा झडली. अभ्यासकांनी वृत्तपत्रांतून लेख लिहिले, अनेक ठिकाणी सेमिनार संपन्न झाले. ही सर्व माहिती सरकारने अधिकृतरित्या गोळा केली आणि बाबासाहेबांच्या मसुदा समितीला सुपूर्द केली. बाबासाहेबांच्या समितीने या माहितीचा, त्यात आलेल्या सूचनांचा, प्रतिकूल टिकेचा अभ्यास केला. त्यानंतर ऑक्टोबर 1948 मध्ये घटनेचा दुसरा मसुदा तयार केला.
पहिल्या मसुद्याप्रमाणेच हा दुसरा मसुदासुद्धा सरकारने छापला, प्रसिद्ध केला आणि मोफतमध्ये देशभर वितरीत केला. या दुसर्‍या मसुद्यावर सुद्धा देशव्यापी चर्चा झाली, सेमिनार्स झाले, उलटसुलट लेख प्रकाशित झाले. सरकारने हे सर्व गोळा करून बाबासाहेबांच्या समितीला दिले. बाबासाहेबांनी या सूचनांचा, टिकेचा अभ्यास करून त्यातला योग्य तो भाग घेतला आणि राज्यघटनेचा तिसरा मसुदा तयार केला. हा मसुदा नोव्हेंबर 1948 मध्ये घटना समितीसमोर मांडला. घटना समितीत घटनेच्या मसुद्यावर सुमारे वर्षभर चर्चा झाली, अक्षरशः असंख्य दुरुस्त्या सुचवल्या, त्यावर अटीतटीच्या चर्चा झाल्या आणि मतदानानंतर त्यातल्या काही स्वीकारल्या. अशा प्रक्रियेतून गेलेली घटना 26 नोब्हेंवर 1949 रोजी तयार झाली. यावर 284 सभासदांनी सह्या केल्या.
आता मुद्दा असा की जर राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी तयार होती तर मग दोन महिन्यांनी म्हणजे 26 जानेवारी 1950 रोजी का लागू केली? याचे कारण म्हणजे ‘26 जानेवारी’ हा वेगळ्या प्रकारचा मुहूर्त होता. 19 डिसेंबर 1929 रोजी लाहोरला भरलेल्या कांँगे्रसच्या अधिवेशनात ‘संपूर्ण स्वराज्य’ मागणारा ठराव संमत झाला होता. तोपर्यंत काँगे्रसची मागणी ‘साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य’ अशी होती. डिसेंबर 1929 मध्ये मात्र कांंँगे्रसने स्वातंत्र्याच्या संदर्भात ही आमुलाग्र वेगळी मागणी केली. तेव्हा काँगे्रसचे अध्यक्ष होते पंडित जवाहरलाल नेहरू!
एवढेच नव्हे तर याच ठरावात असेही म्हटले होते की यापुढे दर वर्षी ‘26 जानेवारी’ हा दिवस ‘स्वतंत्रता दिवस’ म्हणून साजरा केला जाईल. त्यानुसार पहिला स्वातंत्र्य दिवस ‘26 जानेवारी 1930’ रोजी साजरा झाला. त्यानंतर दरवर्षी काँगे्रस ‘26 जानेवारी’ हा दिवस ‘स्वतंत्रता दिवस’ म्हणून साजरा करत असे. पण स्वातंत्र्य प्रत्यक्षात पंधरा ऑगस्टला आलं. म्हणून मग आपण पंधरा ऑगस्टला स्वतंत्रता दिवस साजरा करतो. पण 26 जानेवारीची आठवण विसरली जाऊ नये म्हणून 26 नोव्हेंबरला तयार असलेली राज्यघटना दोन महिन्यांनी म्हणजे 26 जानेवारी रोजी लागू करण्यात आली. यामुळे ‘26 जानेवारी’ हा दिवस ‘प्रजासत्ताक’ दिवस म्हणून साजरा होऊ लागला. आता तर ‘26 नोव्हेंबर’ हा दिवस ‘संविधान दिवस’ म्हणून साजरा होत असतो.