लोकशाहीसाठीचा एल्गार

देशभरातील शेतकर्‍यांचे आंदोलन सुरू होऊन आज 26 जून रोजी सात महिने पूर्ण होत आहेत. त्याचबरोबर देशावर 1975 साली लादलेल्या आणीबाणीला 46 वर्षे पूर्ण होत आहेत. या दोन्हीचे निमित्त साधून शेतकरी वाचवा लोकशाही वाचवा अशी देशव्यापी आंदोलनाची हाक देशभरातील शेतकरी संघटनांनी दिली आहे. शेतकरी व कामगार यांचे प्रतिनिधित्व करणारा भारतीय शेतकरी कामगार पक्ष या आंदोलनात आघडीवर आहे. केंद्र सरकारने संसदेत कोणतीही चर्चा न करता, घाईघाईत संमत केलेले शेतकरी विरोधी तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी या आंदोलनाचा मुख्य अजेंडा होता, आहे. सर्व शेतकरी पक्षांची आघाडी असलेल्या संयुक्त किसान मोर्चा गेले सात महिने राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठिय्या आंदोलन करीत आहे. त्यामुळे सदर शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू झालेल्या या आंदोलनात आता लोकशाही वाचवा आंदोलन कसे समाविष्ट झाले, याची कारणेही स्पष्ट आहेत. कारण दुर्दैवाने 46 वर्षांपूर्वी काँग्रेसने लादलेल्या आणीबाणीच्या काळात ज्यांच्यावर कारवाई झाली, जे त्या काळी अत्याचाराचे बळी ठरले असे म्हणतात, ते आज सत्तेवर आहेत. आणि त्यांच्याकडून अशी अघोषित आणीबाणी देशात लागू केली गेलेली आहे. त्याचाच भाग म्हणून मनमानी पद्धतीने, हुकूमशाही प्रमाणे त्यांचा कारभार सुरू आहे. हे तीन कायदे संमत करण्याचा प्रकार पाहता तो याच मनमानी व हुकूमशाही पद्धतीचा नमुना आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडून येण्याआधी ज्या घोषणा दिल्या होत्या, ज्याच्यावर विश्‍वास ठेवून ज्या लोकांनी निवडून दिले, त्याच जनतेची त्यानी फसवणूक केली आहे. हे कृषी कायदे म्हणजे शेतकर्‍यांच्या आत्मसन्मानाला, त्यांच्या स्वायत्ततेला धक्का देण्याचा प्रकार असून त्यांना कॉन्ट्रॅक्ट पद्धतीच्या शेतीमध्ये अडकवण्याचा आणि शेतकर्‍यांच्या श्रमाचा आणि घामाचा लाभ देशातील बड्या उद्योजकांना देण्याचा त्यांचा इरादा आहे. त्याच्या विरोधात सुरू झालेले हे आंदोलन जगातील एकमेव प्रकारचे आहे. ते आंतराष्ट्रीय पातळीवर पोचले आणि काही देशांतील पाठ्यपुस्तकातही समाविष्ट झाले. गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात पंजाबमध्ये पेटलेल्या या आंदोलनाची ज्योत म्हणता म्हणता देशभर पोचली आणि काही हजारात असलेली आंदोलक शेतकर्‍यांची संख्या अवघ्या काही महिन्यात तीन लाख आणि पुढे नोव्हेंबरमध्ये राजधानीत आंदोलन झाले तेव्हा ती पाच लाखांच्या घरात केली. तेव्हापासून हे आंदोलन अद्याप सुरूच आहे, ते मोडून काढण्याचे अनेक प्रयत्न झाले, परंतु ते सगळे फोल ठरले. या काळात शेतकर्‍यांनी दाखवलेला निर्धार हा अभूतपूर्व असा होता. जवळपास शून्याच्या आसपास आणि त्याहून कमी तापमानातील कडाक्याची थंडी, मुसळधार पाऊस, तसेच कातडी जाळून टाकणार्‍या उन्हाच्या झळा या सगळ्याचा मुकाबला शेतकर्‍यांनी केला. त्याचबरोबर याच काळात आलेल्या कोरोनाचा सामनाही केला. या काळात चारशेहून अधिक संघर्षकर्त्या शेतकर्‍यांनी आपले बलिदान दिले. त्यांचा निर्धार काही कमी झाला नाही. परंतु हे सरकार नमले नाही. ते कोणत्याही परिस्थितीत हे शेतकरी विरोधी कायदे मागे घेण्यास तयार नाही. शेतकरी आपले श्रम ज्या आपल्या जमीनीत टाकतो, त्यावर त्याचाच एकट्याचा अधिकार पाहिजे. आपले पीक कुठे कसे विकावे त्यावर त्याचा संपूर्ण अधिकार हवा. वेगळ्या पद्धतीने, आकर्षक पॅकेजच्या नावाखाली शेतकर्‍यांना भुलवणारे या तीन कायद्यातून आणलेले कोर्पोरेट पॅकेज शेतकर्‍यांना मंजूर नाही आणि ते शेतकर्‍यांनी आपल्या या आंदोलनातून स्पष्ट केलेले आहे. ते मागे हटणार नाहीत हे देखील स्पष्ट केले आहे. तर आता हा प्रश्‍न केवळ शेतकर्‍यांच्या उरला नसून लोकशाहीसाठीही बनलेला आहे. आता प्रत्येक नागरिकाने पुढे येत या शेतकर्‍यांच्या हाकेला ओ देण्याची वेळ आहे. हा एल्गार अधिक टिपेला नेण्यासाठी आपला आवाज त्यात मिसळण्याची वेळ आहे. हेच आता प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. शेतकरी पुढे आलेलाच आहे, त्याच्या सोबत अनेक कामगार संघटनाही आलेल्या आहेत. लोकशाहीची चाड असलेल्या प्रत्येक भारतीयाने पुढे येऊन हा लोकशाहीसाठीचा उदगार अधिक बुलंद करणे हे त्याचे सर्वात मोठे राष्ट्रीय कर्तव्य आहे.