मोदी सरकारविरोधात शेतकर्‍यांचा पुन्हा एल्गार

देशातील राजभवनांसमोर करणार निदर्शने; संयुक्त किसान मोर्चाची घोषणा
। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्ल्लीच्या सीमांवर सुरु असणार्‍या शेतकरी आंदोलनाला 26 जून रोजी सात महिने पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त देशभरातील सर्व राजभवनांसमोर निदर्शने केली जाणार आहेत. तसेच या दिवशी शेती बचाव, लोकशाही बचाव दिन पाळला जाणार आहे, असे संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने सांगण्यात आले.

शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनास 26 जून रोजी सात महिने पूर्ण होत आहेत. यानिमित्त ही निदर्शने केली जाणार आहे. ऑल इंडिया किसान सभेचे इंद्रजित सिंग यांनी याबाबत माहिती दिली. तसेच हा दिवस शेती वाचवा, लोकशाही वाचवा दिवस म्हणून देखील पाळण्यात येणार आहे. ऑल इंडिया किसान सभेचे इंद्रजित सिंग यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेतकरी 26 जून रोजी विरोध प्रदर्शन करत विविध राज्यांमधील राज्यभवनाबाहेर निदर्शने करतील व काळे झेंडे दाखवतील. तर, संयुक्त किसान मोर्चा प्रत्येक राज्याच्या राज्यपालाच्या माध्यमातून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना निवेदन पाठवणार आहेत.

कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. त्या आंदोलनाचे नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा करीत आहे. आता या आंदोलनाला सात महिने पूर्ण होण्याच्या दिवशी म्हणजेच शनिवार, 26 जून रोजी शेतकरी संघटनांकडून देशभरात निदर्शने केली जाणार आहेत. त्याशिवाय, दिल्लीच्या सीमांवर पोहोचण्यासाठी राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी मोठ्या सहभागी होणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

आंदोलनाचा भाग म्हणून शेतकर्‍यांनी केंद्र सरकारचे नेतृत्व करणार्‍या भाजप आणि मित्रपक्षांच्या नेत्यांवर सामाजिक बहिष्कार टाकला आहे. त्यातून भाजप आणि मित्रपक्षांच्या नेत्यांना आंदोलकांकडून काळे झेंडे दाखविण्यात आल्याच्या घटना महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी घडल्या आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी आंदोलक ठाम आहेत. तर, ते कायदे मागे घेण्यास मोदी सरकारने स्पष्ट नकार दर्शविला आहे. त्यामुळे अनेक महिने होऊनही शेतकरी आंदोलनाची कोंडी कायम आहे.

हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमधील सुमारे 50 शेतकरी राजधानी दिल्लीत प्रवेश करण्याच्या तयारीत आहेत. त्यामुळे दिल्ली पोलिसांनी गुरुवारी राजधानीच्या सर्व सीमेवर बंदोबस्त वाढवला आहे. आम्ही त्यांच्याशी समन्वय राखून असून जर कोणी कायदा हाती घेणार असेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असे त्यांना कळवण्यात आले आहे, अशी माहिती पोलीस अधिकार्‍याने दिली आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी हे पाऊल उचलल्याची माहिती आहे. मात्र, अशी कोणतीही योजना नसल्याचे शेतकरी संघटनांचे म्हणणे आहे.

चर्चेस तयार
केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटना यांच्यातील बोलणी जानेवारीपासून ठप्प झालेली असतानाच, या शेतकर्‍यांच्या कृषी कायद्यांना असलेल्या आक्षेपांचे निराकरण करण्यासाठी संवाद पुन्हा सुरू करण्याची तयारी कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी दाखवली. तथापि, हे कायदे रद्द करण्यात यावेत आणि किमान हमीभावांबाबत कायदेशीर खात्री द्यावी, या मागण्यांवर शेतकरी संघटना अद्याप अडून आहेत.