‘लाडकी बहीण’ वादात

श्रेयवादामुळे सभागृहाच्या अधिकाराचा भंग

| मुंबई | प्रतिनिधी |

‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेवरुन हंगामा झाला आहे. गुरुवारी विधिमंडळात अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजना जाहीर केली. ऐन विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ही योजना मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केली असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे. सरकार या योजनेतून मतदारांना आकर्षित करीत आहे, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये असलेल्या श्रेयवादाच्या लढाईत हा प्रकार झाला असून, हा सार्वभौम सदनाचा हक्कभंग आहे, असा आरोप विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. याविरोधात विधिमंडळात हक्कभंग प्रस्ताव मांडणार असल्याचे ते म्हणाले.

अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कालच विधिमंडळात अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर केला. येत्या 1 जुलै पासून महिला लाभार्थ्यांना ही योजना लागू होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. त्यानंतर महिलांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना राखी बांधून त्यांचे आभारही मानले आहेत. या प्रकरणावरुन विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. हा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर त्यावर साधक-बाधक चर्चा होऊन विधिमंडळाला हा अर्थसंकल्प मंजूर करण्याचा अधिकार असतो. त्यानंतर विनियोजन विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळते. त्यानंतर अर्थसंकल्पातील निधी खर्च करण्यास मान्यता मिळते आणि शासन निर्णय काढता येतो, असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. या निर्णयात ही प्रक्रिया डावलली आणि मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा सरकारने शासन निर्णय काढला. हा सार्वभौम सदनाचा हक्कभंग आहे, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

विधानसभेत हक्कभंगाचा प्रस्ताव आणल्यानंतर त्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी विधिमंडळाबाहेर पत्रकारांशी संवाद साधताना दिली. वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचा जीआर काढून या सरकारने महिलांची फसवणूक केली आहे. कारण, जर अर्थसंकल्पाला अजून मान्यताच मिळाली नाही, तरीदेखील हा जीआर काढला गेला. एकमेकांवरील कुरघोडीच्या राजकारणामुळे घाईगडबडीत हा जीआर काढला आहे. अध्यक्ष महोदयांनीदेखील हा शासन निर्णय वाचून दाखविला. त्यांनीदेखील कायदेशीर बाबींची शहानिशा करणे आवश्यक होते, असे विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांची कुरघोडी?
या घोषणेचे श्रेय अर्थमंत्री अजित पवार यांना घेऊ द्यायचे नव्हते म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी ही कुरघोडी केली काय, असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांनी केला आहे. अर्थसंकल्प काल फक्त मांडलेला आहे, त्याला अजून मंजुरी मिळालेली नाही. विधेयक मांडून त्यावर मतदान होते. राज्यपाल सही देतात, मान्यता देतात, मग सगळी प्रक्रिया होते. मुख्यमंत्र्यांची श्रेयवादाची लढाई दिसून येत आहे. हा हक्कभंग होतो आणि हक्कभंग दाखल झाला पाहिजे, अशी आमची मागणी असल्याचे जयंत पाटील म्हणाले.