शासनाकडून 80 कोटी रुपयांची तरतूद
। म्हसळा । वार्ताहर ।
राज्याच्या व जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये महसूल विभाग हा प्रमुख विभाग असून, त्यास प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा म्हणून संबोधण्यात येते. राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून जिल्ह्यातील प्रशासकीय यंत्रणा सक्षम व बळकटीकरण करण्यासाठी अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. त्याचाच एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून महसूल यंत्रणेच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ व सिडकोमार्फत संपादित करण्यात आलेल्या व संपादित करण्यात येणार्‍या जमिनीसाठी देय असलेल्या भूसंपादन मोबदला रकमेच्या प्रमाणात कार्यालयीन सोयीसुविधा शुल्क आकारण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील दुर्गम व अविकसित तालुक्यात महसूल विभाग सक्षम करणे आवश्यक असल्याने व शासनाच्या विविध योजना नागरिकांपर्यंत सहज व सुलभरित्या उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने ग्रामस्तरीय, तलाठी व मंडल अधिकारी यंत्रणा, तालुका व उपविभागीयस्तरीय तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यंत्रणा बळकट करण्याचे नियोजन हाती घेण्यात आले. त्यासाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, कोकण विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी रायगड व संबंधित उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) यांच्या बैठका घेण्यात आल्या. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने जिल्ह्यातील श्रीवर्धन, म्हसळा, तळा, माणगाव व रोहा या तालुक्यातील एकूण 90 तलाठी व मंडल अधिकारी कार्यालयाच्या इमारती बांधकामासाठी सुमारे रुपये 80.06 कोटी इतकी रक्कम उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे.
तसेच सिडकोमार्फत तहसीलदार कार्यालये, म्हसळा व पेण तसेच उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालये, रोहा व पेण यांच्या प्रशासकीय इमारती बांधकामासाठी तत्त्वत: मान्यता दिली आहे. जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) कार्यालयाकरिता शासकीय जमीन प्रदान करण्यात आली आहे. सिडकोमार्फत तज्ञ वास्तूविशारद नियुक्त करून त्यांच्यामार्फत इमारतींच्या बांधकामाचे आराखडे तयार करण्यात येत आहेत व नजीकच्या कालावधीमध्ये या तहसिलदार व प्रांत कार्यालयांच्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाची प्रक्रिया लवकरच हाती घेण्यात येणार आहे.