सर्व्हेक्षणांच्या कामाला शेतकर्‍यांचा विरोध
। जेएनपीटी । वार्ताहर ।
विरार-अलिबाग कॉरिडोर रस्त्या उरण तालुक्यातील चिरनेर या निसर्गरम्य गावातून जात आहे. परंतु या गावातील शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता, शासन या रस्त्याच्या जागा भूसंपादन प्रक्रियेच्या सर्व्हेक्षण करण्याचे काम हाती घेण्याचा घाट घालण्याचा कुटीर डाव आखत असेल तर त्या सर्व्हेक्षणांच्या कामाला शेतकर्‍यांचा विरोध राहणार आहे. तरी उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी शेतकर्‍यांची संयुक्त बैठक बोलविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी कॉरिडोर बाधित शेतकरी संतोष ठाकूर यांनी शेतकर्‍यांच्या माध्यमातून सर्व्हे करण्यासाठी आलेल्या अधिकारी वर्गाला ठण्णकावून सांगितले. विरार-अलिबाग हा 128 किमी लांबीचा कॉरिडोर भिवंडी, कल्याण, पनवेल, उरण, पेण, अलिबाग या क्षेत्रातून जात आहे. तसेच हा रस्ता जेएनपीटी, नवीमुंबई विमानतळ आणि ट्रान्स हार्बर लिंकला जोडला जाणार आहे. अशा महत्वाच्या समजल्या जाणार्‍या रस्त्यासाठी आवश्यक जागेच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी चिरनेर गावातील शेतकर्‍यांच्या जमिनी संपादित करण्यात येणार आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून दि.29 डिसेंबर रोजी होणार्‍या जागेच्या भूसंपादन सर्व्हेक्षणांच्या कामासाठी शेतकर्‍यांना विश्‍वासात न घेता नोटीस बजावण्याचे काम शासनाच्या माध्यमातून अधिकारी वर्गाने केले.
यावेळी सर्वेक्षण करण्यासाठी अधिकारी कर्मचारी चिरनेर गावात उपस्थित राहिल्याने चिरनेर गावातील शेतकर्‍यांनी शासनाचा हा कुटील डाव उधळून लावला आणि शासनाने आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी कॉरिडोर बाधित शेतकरी यांची संयुक्त बैठक उप विभागीय अधिकारी पनवेल यांच्या दालनात बोलवण्यात यावी अशी मागणी केली. यावेळी कॉरिडोर बाधित शेतकर्‍यांच्या भावना शासनस्तरावर पोहचविण्यात येथील असा जबाब सर्व्हे करण्यासाठी आलेल्या अधिकारी वर्गानी उपस्थित शेतकर्‍यांना वाचून दाखविला. यावेळी संतोष ठाकूर, वसंत म्हात्रे, रमेश फोफेरकर, काशिबाई खारपाटील, समीर मुंबईकर, दिपक खारपाटील, नमस्ते मोकल, तारा म्हात्रे, मंदा पाटील, सचिन म्हात्रे, समाधान मोकल, गणपत खारपाटील, शांताराम ठाकूर व इतर शेतकरी उपस्थित होते.