| चिरनेर | वार्ताहर |
देशात 1990 नंतर भूसंपादन खाजगी हितासाठी होऊ लागल्याने शेतकर्यांचा विरोध वाढू लागल्याचे मत टाटा सोशल सायन्स इन्स्टिट्यूटचे प्रा. रामकुमार यांनी व्यक्त केले. पनवेल तालुक्यातील बेळवली येथे विरार अलिबाग- कॉरिडोर बाधित शेतकर्यांच्या जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
विरार ते अलिबाग हा 130 किमी बहुउद्देशीय महामार्ग प्रस्तावित आहे. या महामार्गासाठी उरण, पनवेल या दोन तालुक्यातील शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या भूसंपादनाला शेतकर्यांचा विरोध आहे .या भूसंपादना विरोधात शेतकरी एकजूट झाला आहे. रस्ते आणि प्रकल्प हे सध्या सार्वजनिक हितासाठी राहिले नाहीत. ते सरकारकडून खाजगी भांडवलदारांच्या नफ्यासाठी दिले जात आहेत .त्यांच्यासाठी सरकार शेतकर्यांच्या जमिनी कवडी मोलांने संपादित करीत आहे. या विकासात आणि नफ्यात आपले सर्वस्व असलेल्या जमिनी देणार्या शेतकर्यांनाही त्याचा योग्य तो हिस्सा मिळाला पाहिजे.
त्यासाठी 2013 चा भूसंपादन आणि पुनर्वसनाचा कायदा आहे. तो बाजूला सारून राज्य सरकार शेतकर्यांची फसवणूक करीत आहे. त्याला शेतकर्यांनी बळी पडू नये. शेतकर्यांचे हित व अधिकाधिक लाभ देणारे आणि पुढील पिढ्यांनाही समाधानकारक न्याय देण्याची भूमिका घेऊन शेतकर्यांनी एकजूट होण्याचे आवाहन त्यांनी केले. केरळ सारख्या राज्यात शेतकर्यांना कायद्यापेक्षा अधिक लाभ दिला जात असल्याचे ही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या सभेत किसान सभेचे रायगड जिल्हा अध्यक्ष रामचंद्र म्हात्रे, सचिव संजय ठाकूर, उरण तालुका विरार अलिबाग कॉरिडोर समितीचे सचिव रवींद्र कासूकर ,मच्छिंद्र पाटील धर्मा पाटील, रमण कासकर, सिकंदर जोशी यांनीही यावेळी आपली मते मांडली.