प्रकल्पाच्या नावाखाली जमीन हडपली

उरण येथील शेतकर्‍यांचा अनिल देशमुखांवर आरोप
ईडीने कारवाईदरम्यान जप्त केली जमीन
जमिनीविरोधात पाच वर्षांपासून न्यायालयात खटला
चिरनेर | वार्ताहर |
कथित मनी लॉड्रिंग प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची इडीने उरण तालुक्यातील जप्त करण्यात आलेली साडेसोळा एकर जमीन शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून घेण्यात आली आहे. या जमिनीवर कोणताही प्रकल्प उभारण्यात आलेला नसल्याने शेतकर्‍यांची शेकडो कोटी किंमतीची जमीन मुळ शेतकर्‍यांना परत करण्यासाठी प्रिमियर पोर्ट लिंक प्रा.लि. कंपनीच्या विरोधात येथील 24 शेतकर्‍यांनी पनवेल दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला असल्याची माहिती शेतकर्‍यांनी दिली आहे.
उरण तालुक्यातील धुतुम महसूल हद्दीतील 24 शेतकर्‍यांकडून साडेसोळा एकर जमीन माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे चिरंजीव सलील देशमुख यांनी 2006 मध्ये प्रिमियर पोर्ट लिंक प्रा. लि. नागपूर या कंपनीसाठी कंपनीचे डायरेक्टर अक्षय किशोर देवाणी, रा. न्यू कॉलनी-नागपूर आणि जयेश प्रदीप रामधरणे, लाईन आळी-पनवेल यांच्या नावाने खरेदी केली आहे.
एकरी 17 लाख 50 हजार म्हणजे 43 हजार 750 रुपये प्रति गुंठा अशा नाममात्र दराने खरेदी केली आहे. शेतकर्‍यांनीही कंपनीला जमिनी विकण्याआधी नोकर्‍या, रोजगार मिळण्याची हमी दिली जाणार असेल तर जमिनी देण्याचा विचार करु, असे स्पष्टपणे कंपनी आणि त्यांच्या मध्यस्थी दलालांना सांगितले होते. तसेच शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्यानंतर साठेकरार केल्यापासून दोन वर्षांत कंटेनर यार्ड, सीएफएस उभारणीची तसेच जमिनीचा उपयोग मुदतीत न झाल्यास जमीन पुन्हा परत करण्याची हमीही शेतकर्‍यांना देण्यात आली होती, अशी माहिती शेतकरी नामदेव घरत यांनी दिली आहे. मात्र, शेतकर्‍यांसोबत झालेल्या साठेकरारानंतर कंपनीने प्रकल्प उभारणी व आवश्यक कामे पूर्ण करण्यासाठी अखत्यारपत्रांची आवश्यकता आहे, अशी विविध तकलादू कारणे सांगून शेतकर्‍यांकडून अखत्यारपत्रे तयार करून त्यावर त्यांच्या स्वाक्षर्‍याही करुन घेतल्या. शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून आणि अंधारात ठेवून तयार केलेल्या अखत्यारपत्रांच्या आधारावर खरेदीखत करण्याअगोदरच सातबारा उतार्‍यावर कंपनीने मालकी हक्काच्या नोंदी करण्यात आल्याचे शेतकर्‍यांच्या निदर्शनास आले.
त्यानंतर मात्र संतप्त झालेल्या शेतकर्‍यांनी न्याय्य हक्कासाठी प्रीमियर पोर्ट लिंक प्रा.लि. या कंपनीच्या विरोधात पनवेलच्या दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. जमिनीचा ताबा मिळणे, आजच्या बाजारभावाप्रमाणे आर्थिक नुकसान भरपाई मिळावी, खरेदी खत रद्द करणे आदी मागण्या पाच वर्षांपूर्वी न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या दाव्यात शेतकर्‍यांनी केल्या आहेत. कंपनीविरोधात 12 शेतकर्‍यांनी संयुक्त, तर काहींनी स्वतंत्रपणे दावे दाखल केले आहेत. दरम्यान, ईडीच्या कारवाईत प्रीमियर पोर्ट लिंक प्रा.लि. जमीन जप्त केल्यानंतर धुतुम येथील शेतकर्‍यांची जमीन देशभरात चर्चेत आली आहे.

देशमुखांची सारवासारव
एकरी 17 लाख 50 हजार रुपये अशा नाममात्र दराने खरेदी करण्यात आलेली जमीन आजच्या बाजारभावाप्रमाणे 300-350 कोटींच्या घरात असल्याचे सांगितले जात आहे. याबाबत स्वत: अनिल देशमुख यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. उरणमधील 300-350 कोटींची नाही, तर 2 कोटी 67 लाखांची संपत्ती इडीने तात्पुरती जप्त केल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.

दावा प्रलंबित
उरण तालुक्यातील मौजे धुतुम, तलाठी सजा जासई हद्दीतील सर्व्हे नं. 8, 9, 12,15,18,21,22,33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 या साडेसोळा एकर जमिनीबाबत प्रिमियर पोर्ट लिंक प्रा.लि. विरोधात शेतकर्‍यांचा न्यायालयात दावा प्रलंबित असल्याची माहिती अ‍ॅड. सुप्रिया नवरीकर-पाटील यांनी दिली आहे.