सुहाना खान जमीन खरेदी प्रकरण: सरकारी जमिनी ‌‘रडार‌’वर

कवडीमोल दराने दिलेल्या जमिनींचे फेरसर्वेक्षण होणे गरजेचे

| रायगड | प्रतिनिधी |

जिल्ह्यातील सरकारी जमिनींचा भाडेपट्टा प्रकार आता सरळ-सरळ अब्जावधींचा काळाबाजार ठरत असल्याचे शाहरुख खानची लेक सुहाना खान हिच्या जमीन खरेदी प्रकरणावरुन दिसून येते. सरकारने जनहिताच्या नावाखाली दिलेल्या जमिनी आज थेट धनिक आणि सेलिब्रिटींच्या खिशात शिरत आहेत. सामान्य नागरिकांसाठी राखीव सरकारी संपत्तीची ही उघड लूट असून, प्रशासन मात्र डोळ्यावर कातडी ओढून गप्प बसलेलं आहे.

अलिबाग तालुक्यात थळ येथील सर्व्हे क्र. 345/2, क्षेत्रफळ 0.60.70 हे.आर. ही जमीन 1968 मध्ये नारायण विश्वनाथ खोटे यांना लागवडीसाठी अटींसह देण्यात आली होती. स्पष्ट अट होती की, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय विक्री, तबादला किंवा गहाण व्यवहार करता येणार नाही. पण, धक्कादायक बाब म्हणजे, या जमिनीवर थेट 12 कोटी 91 लाख रुपयांचं साठेखत तयार करण्यात आलं आहे. जमीन अजून विकली गेलेली नाही, पण व्यवहाराची पायाभरणी उघडपणे झाली आहे. म्हणजे नियम, कायदे आणि अटी पायदळी तुडवण्यात येऊन थेट करोडोंचे सौदे खुलेआम केले जात आहेत. सगळ्यात मोठा प्रश्न म्हणजे, जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नसताना इतक्या मोठ्या रकमेचं साठे खत तयार कसं झालं? असा व्यवहार कोणाच्या वरदहस्ताशिवाय शक्य आहे? आणि गरीब-शेतकऱ्यांसाठी राखीव असलेली सरकारी जमीन धनिक-सेलिब्रिटींच्या खिशात पोहोचतेय, याचं उत्तर कोण देणार?

ॲड. विवेक ठाकूर यांनी या व्यवहाराची औपचारिक तक्रार प्रशासनाकडे दाखल केली आहे. पण, प्रशासनाच्या कामकाजाचा अनुभव सांगतो की,अशा तक्रारी फाईलमध्ये गाडल्या जातात आणि अब्जावधींच्या जमिनींचा काळाबाजार मात्र सुरूच राहतो, अशीदेखील चर्चा आहे. हा प्रकार म्हणजे केवळ सामान्य नागरिकांची फसवणूक नाही, तर सरकारचा महसूल थेट लाटण्याचा खेळ आहे.

कठोर कारवाई करा
कवडीमोल दराने वाटप केलेल्या जमिनी आज कोट्यवधींना विकल्या जात आहेत. सामान्य नागरिक डोळे भरून बघतोय, सरकारचं सोनं खासगी तिजोरीत जातंय आणि प्रशासन मात्र झोपेच सोंग घेत आहे. आता तरी सरकार जागं होणार का? हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात आहे. सरकारी जमिनींच्या या उघडउघड काळाबाजाराला आळा घालायचा असेल तर तातडीने सर्व अशा जमिनींचं फेरसर्वेक्षण व्हायला हवं, महसूल वसुली मोहीम राबवली जावी आणि नियम तोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. अन्यथा सरकारी जमिनींची ही लूट पुढे आणखी वेगाने वाढणार आहे आणि सामान्य जनता मात्र कायमची भरडली जाणार आहे.

बेघरांना हक्काचे घर मिळावे
ज्या 107 जणांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे. ती जमीन त्यांच्याच ताब्यात आहे का?, दिलेल्या प्रयोजनासाठीच तिचा वापर केला जात आहे का? याची सरकारी पातळीवर शहानिशा करणे क्रमप्राप्त आहे. त्यामध्ये दोषी आढळल्यास त्या जमिनी सरकारने परत ताब्यात घेव्यात. या भाडेपट्ट्यांच्या जमिनींवर बेघरांसाठी घरकुल योजना किंवा म्हाडा, सिडकोच्या योजनेमधून अत्यंत स्वस्त निवासी इमारती उभाराव्यात. यासाठी अशा सरकारी जमिनींसाठी एक निश्चित आणि सर्वसमावेशक धोरण सरकारने आखणे गरजेचे आहे, अन्यथा धनिकांकडे अशा जमिनी जातील आणि हे चक्र असेच सुरु राहील.