आगाऊ रकमेची बेकायदेशीर वसुली केल्याचा आरोप; थकीत वेतन देण्याचा नागरिक मंचाचा इशारा
| नवी मुंबई | प्रतिनिधी |
महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड आणि इतर आस्थापनांमध्ये नियुक्त असलेल्या सुरक्षा रक्षकांचे वेतन बेकायदेशीररीत्या थकवल्याबद्दल, तसेच त्यांच्या पगारातून अन्यायकारक कपात केल्याबद्दल नवी मुंबईच्या सजग नागरिक मंच या संस्थेने बृहन्मुंबई व ठाणे सुरक्षा रक्षक मंडळाला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. सुरक्षा रक्षकांच्या हक्कांचे उल्लंघन थांबवून 15 दिवसांत थकीत वेतन न दिल्यास कामगार न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा या नोटिशीद्वारे देण्यात आला आहे.
एमटीएनएलमध्ये कार्यरत सुरक्षा रक्षकांचे गतवर्षीच्या ऑगस्ट महिन्याचे वेतन अद्याप प्रलंबित आहे. यापूर्वीही जूनचा पगार ऑक्टोबरमध्ये, तर जुलै व ऑगस्टचे वेतन जानेवारीमध्ये अदा करण्यात आले. वेळेवर वेतन न देणे हे कायद्याचे थेट उल्लंघन असल्याचे सजग नागरी मंचाने म्हटले आहे. तसेच, सजग नागरिक मंचाने पाठपुरावा केल्यानंतर बोर्डाने सुरक्षारक्षकांना प्रलंबित वेतनाच्या बदल्यात आगाऊ रक्कम दिली होती. मात्र, वेतन सातत्याने प्रलंबित राहत असल्याने अनेक रक्षकांनी इतर आस्थापनांमध्ये काम सुरू केले आहे. आता या नवीन ठिकाणच्या पगारातून एमटीएनएलमधील प्रलंबित वेतनाच्या बदल्यात दिलेल्या आगाऊ रकमेची 15 हजार ते 20 हजार रुपयांपर्यंत वसुली केली जात आहे. कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय केली जाणारी ही कपात पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे मंचाचे म्हणणे आहे.
या प्रकरणी सजग नागरिक मंचाने प्रशासनाकडे आग्रही मागण्या केल्या आहेत. यामध्ये एमटीएनएलमधील सुरक्षा रक्षकांचे संपूर्ण प्रलंबित वेतन तात्काळ अदा करावे आणि दरमहा निश्चित तारखेला पगार देण्याची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी मागणी केली आहे. वेतन विलंब टाळण्यासाठी सॅलरी प्रोटेक्शन फंड स्थापन करावा, बेकायदेशीररीत्या कापलेली रक्कम व्याजासह परत करावी आणि भविष्यात असा अन्याय टाळण्यासाठी स्पष्ट लेखी धोरण जाहीर करावे, अशा मागण्या मंचाने या नोटिशीद्वारे केल्या आहेत. सजग नागरिक मंचाचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. हिमांशू निवृत्ती काटकर यांच्यामार्फत ही नोटीस धाडण्यात आली आहे. नोटीस प्राप्त झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत योग्य कार्यवाही न झाल्यास, कामगार आयुक्त व कामगार न्यायालयात दावा दाखल करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. या प्रकरणामुळे सुरक्षा रक्षक वर्गात अन्यायाविरुद्ध लढण्याची आशा निर्माण झाली असून, आता प्रशासन काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
कामाचा मोबदला म्हणून मिळणारे वेतन नियमित मिळणे हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे. सुरक्षा रक्षक मंडळ सातत्याने त्याची पायमल्ली करत असून वारंवार निवेदने देऊनही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळेच आम्हाला कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करावा लागला आहे.
-ॲड. हिमांशू काटकर,
सदस्य, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई