आश्रम शाळांमध्ये सुविधांचा अभाव

अप्पर आयुक्त, प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निलंबित करा; शेतकरी कामगार पक्षाची मागणी

| गडचिरोली | प्रतिनिधी |

22 हजार कोटींचा वार्षिक बजेट असलेल्या आदिवासी विभाग गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड प्रकल्पा अंतर्गत एकाही आश्रम शाळेला आजपर्यंत बेड पुरवठा आलेले नाहीत. गडचिरोली प्रकल्पांतर्गत आश्रमशाळांमध्येही अनेक असुविधा आहेत. जिल्ह्यातील 80 टक्के आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थी जमिनीवर गाद्या टाकून झोपतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयी सुविधा देण्यासाठी नाकाम ठरलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा व अंमलबजावणीत दुर्लक्ष केल्याप्रकरणी अप्पर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांच्यावर गुन्हे दाखल करून त्यांना तातडीने निलंबित करावे, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाच्या आदिवासी, भटके-विमुक्त आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष भाई रामदास जराते यांनी केली आहे.

रामदास जराते यांनी म्हटले आहे की, जपतलाई येथील प्रकरणानंतर शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने जिल्ह्यातील आश्रमशाळांना प्रत्यक्ष भेटी देण्यात आल्या. यावेळी जिल्ह्यातील अनेक आश्रमशाळांमध्ये शासनाने बेड पुरविलेच नसल्याचे, फाटक्या अस्वच्छ गाद्या आणि बेडशिट-चादर, आंघोळीसाठी गरम पाण्याची निकामी सुविधा, भोजनासाठी टेबल नसल्याने खाली बसून जेवण करावे लागणे, अपूरा कर्मचारी वर्ग, अनेक शाळांमध्ये महिला अधिक्षक व्यतिरिक्त इतर एकही महिला कर्मचारी अक्षरशः महिला शिक्षिकही नसल्याचे दिसून आले. इमारतींचा डोलारा उभा राहिला आहे; मात्र, अनेक आवश्यक सोयी आदिवासी विभागाने शाळांना पुरविलेल्याच नसल्याची धक्कादायक परिस्थिती उघडकीस आली. आश्रमशाळा सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटूनही स्वयंपाकासाठीचा गॅस सुद्धा शासनाने उपलब्ध करून दिला नाही. मच्छरदाण्यांची वाणवा आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे बेडच नसल्याने मच्छरदाणी वापरताच येत नाहीत. त्यामुळे आता आदिवासी मुले सापांपासून बचावले तर डेंगू-मलेरियाने मरतील, अशी भयावह परिस्थिती असल्याचे जराते यांनी सांगितले.
पुढे बोलताना त्यांनी, जपतलाई येथील शाळेने बेडची व्यवस्था केली नाही तर प्रकल्प अधिकारी आणि अप्पर आयुक्त यांनी त्या शाळेला वर्षानुवर्षे अनुदान का दिले? संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या शाळाआश्रम शाळांमध्ये बेड उपलब्ध करून देऊ न शकल्याच्या लज्जेपोटी संस्थेला जाब विचारला नाही का? संस्थेकडून कमिशन लाटल्यामुळे हे अधिकारी संबंधित संस्थेकडून सुविधा उपलब्ध करून घेऊ शकले नाहीत का? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. आणि त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या अप्पर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी यांना तातडीने निलंबित करण्याची कारवाई शासनाने करावी. तसेच, त्या विभागाला राज्यात सर्वात मोठा बजेट आहे. असे असतानाही आदिवासी विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवू न शकलेल्या आदिवासी विकास विभागाच्या मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. जर मंत्र्यांनी राजीनामा दिला नाही तर शेतकरी कामगार पक्षाच्यावतीने मंत्र्यांच्या मुंबईतल्या शासकीय बंगल्यासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही रामदास जराते यांनी दिला आहे. तसेच, आदिवासी मुलांच्या शिक्षणात राजकारण आणण्याचे काम मुख्यमंत्र्यांनी न करता शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीही रामदास जराते यांच्यासह भाई शामसुंदर उराडे, डॉ. गुरुदास सेमस्कर, महिला नेत्या जयश्री वेळदा, युवक नेते अक्षय कोसनकर, रमेश चौखुंडे, प्रभाकर गव्हारे, डंबाजी भोयर, दामोदर रोहणकर, अशोक किरंगे, पांडुरंग गव्हारे, तुळशिदास भैसारे, राजू केळझरकर, चिरंजीव पेंदाम, चंद्रकांत भोयर, योगेश चापले, कविता ठाकरे, सोनाली कवडो, रोहिणी उईके, कविता मेश्राम, संगिता चांदेकर यांनी केली आहे.