ट्रान्सजेंडर डॅनियल मेंडोंका यांनी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत व्यक्त केली खंत
। अलिबाग । वर्षा मेहता ।
प्राईड महिना जगातील अनेक भागात जून महिन्यात साजरा केला जातो. या काळात एलजीबीटीक्यू+ आणि यात समावेश असलेले इतरही समुदाय हे त्यांच्या अस्तित्वाचा आनंद साजरा करत असतात. लेस्बियन, गे, बायसेक्स्युअल, ट्रान्सजेंडर, क्वीर आणि समुदायाच्या इतर सदस्यांचा संघर्ष साजरा करणारा महिना म्हणजे प्राईड महिना. समाजातील या लोकांच्या संघर्षाचा खूप मोठा इतिहास आहे. हक्कांसाठी लढा, स्वीकृती मिळणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजातील इतरांप्रमाणे स्वेच्छेने जगणे यासाठी आजही त्या समुदायातील नागरिकांचा संघर्ष सुरुच आहे. ग्रामीण भागात याबाबत फारशी उत्सुकता अथवा माहिती नसली तरी प्राईड महिन्याची दखल घेत भारतीय ट्रान्सजेंडर डॅनियलचा प्रवास मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
डॅनियल मेंडोंका राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्पीकर आहेत, जे एलजीबीटीक्यू + हक्कांसाठी अधिवक्ता आहेत. सामाजिक कामात तिने बॅचलर पदवी मिळविली आहे आणि सामाजिक कार्यात बॅचलरमध्ये रौप्यपदक मिळविणारी ती पहिली इंटरसेक्स आहे. प्राईड महिना साजरा करण्याविषयी बोलताना ती म्हणाली, मला वाटते की प्राईड महिना साजरा करणे म्हणजे स्वतःला साजरे करणे असते. समाज आपल्याबद्दल काय म्हणतो, याकडे लक्ष न देता जे आहोत त्याचा स्वीकार करणे आणि त्याबद्दल आनंदी राहणे, हाच यामागचा उद्देश आहे.
इतर देशांच्या तुलनेत भारतात प्राईड महिना कसा साजरा केला जातो आणि कोणत्या गोष्टींची येथे खंत वाटते यावर मत व्यक्त करताना तिने सांगितले कि, हा महिना हा खरोखर संघर्षाचा एक किस्सा आहे. आता आपण समाजात एक समुदाय म्हणून किती पुढे आलो आहोत, याची जाणीव या महिन्यामुळे होते. एलजीबीटीक्यूसाठी दत्तक, विवाह इत्यादी हक्कांचा अजूनही भारतात अभाव आहे. आपल्याकडे अजूनही माझ्यासारखी लोकं समाजातील द्वितीय श्रेणीचे नागरिक मानले जातात. हळूहळू भारतातील स्वीकृतीची मानसिकता बदलत आहे. परंतु हे आणखी बदलले पाहिजे. कारण असेही लोक आहेत, जे स्वीकारतील आणि असे लोकही असतील जे स्वीकारणार नाहीत. लोकांना समजले पाहिजे की, आपण सर्व जण शेवटी माणसं आहोत आणि प्रत्येक व्यक्तीच्या भावनांचा आदर केला पाहिजे.
शहरीकरणामुळे शहरी भागात ग्रामीण भागाच्या तुलनेत स्वीकृतीची पातळी जास्त आहे. ग्रामीण भागात एलजीबीटीक्यू + समुदायाबद्दल जागरूकतेचा अभाव आहे. त्यामुळे सरकारने त्यांची भूमिका अतिशय चांगल्या प्रकारे बजावायला पाहिजे, त्यासाठी कायद्याच्या व्यवस्थेत सर्वसमावेशक अटी आणि तरतुद केली पाहिजे. कायदे चांगल्याप्रकारे अंमलात आणणे आवश्यक आहे.
कलम 377 हा दोषमुक्त केलेला आहे; परंतु तरीही लोकांचा समज बदललेला नाही. कायदे फक्त लागू करणे आवश्यक नसते तर ते चांगल्या पद्धतीने अंमलात आणले पाहिजेत. कलम 377 नंतर अनेक कंपन्या एलजीटीटीक्यू + समुदायातील लोकांना नोकरी देत आहेत आणि प्राईड महिना साजरा करीत आहेत. त्या ठिकाणी इतर काही यंत्रणा आहेत, ज्या एलजीटीटीक्यू + समुदायातील लोकांच्या हक्कांसाठी संघर्ष करीत आहेत. वर्षानुवर्षे लोक सहिष्णू झाले आहेत असं मी म्हणेन. बरेच लोक पुढे येत आहेत. त्यांचा ट्रान्सजेंडर, गे, बायसेक्स्युअल आदींचा स्वीकार करत आहेत.
समुदायाचा संघर्ष
स्टोनवॉल उठाव 28 जून 1969 रोजी झाला. न्यूयॉर्कच्या पोलीस विभागाने स्टोनवॉल इन, एक गे बार आणि एलजीटीबीक्यू समुदायातील लोकांसाठी सुप्रसिद्ध सुरक्षित आश्रयस्थानात छापा टाकला. ग्रीनविच व्हिलेजमधील स्टोनवॉल आणि इतर बारवरील छापा सामान्य होता, परंतु या रात्री समुदायातील लोकांनी लढायचं ठरवलं. या चकमकीमुळे रात्री अनेकदा अशांतता निर्माण झाली आणि यामुळे आधुनिक काळातील एलजीटीबीक्यू नागरी हक्कांच्या चळवळीला सुरुवात झाली. त्यामुळे जून महिना हा प्राईड महिना म्हणून साजरा केला जातो.
भारतातही मोठा एलजीबीटीक्यू + समुदाय आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर 19 व्या शतकातील कायद्यानुसार भारतात समलैंगिकतेला गुन्हा ठरविणारा कायदा रद्द ठरविला. तेव्हाचे मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, ए.एम. खानविलकर, इंदू मल्होत्रा आणि रोहिंटन फली नरिमन यांच्या खंडपीठाने 2018 जुलै महिन्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 च्या विरोधातील याचिकांवर सुनावणी सुरू केली होती. 6 सप्टेंबर रोजी सर्वानुमते निर्णय घेत कोर्टाने हा निर्णय दिला की समलैंगिक संबंध हा आता भारतात गुन्हा नाही आणि एलजीबीटीक्यू समुदायाच्या सदस्यांना इतर कोणत्याही नागरिकासारखे लैंगिक अधिकार आहेत.