महाराष्ट्र शासन, सिडकोला ‌‘सर्वोच्च’ दणका

| उरण | प्रतिनिधी |

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (दि.16) मुंबई उच्च न्यायालयाने 4 मार्च रोजी दिलेल्या निर्णयाला मान्यता देऊन नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळकरीता जमिनीचे केलेले संपादन बेकायदेशीर असून, कायद्याच्या तरतुदी प्रमाणे नसल्यामुळे भूसंपादन रद्द करत महत्वाचा निर्णय दिला आहे.

पनवेल तालुक्यातील वहाळ येथील जमिनीच्या संपादनाविरुद्ध अविनाश नाईक व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात 2017 साली याचिका दाखल केली होती. महाराष्ट्र शासनाने व सिडकोने 2013 च्या नवीन कायद्याच्या तरतुदीनुसार 20 टक्के विकसित भूखंड न दिल्यामुळे ही याचिका दाखल केली होती. या शेतकऱ्यांनी 2013च्या नवीन कायद्याच्या तरतुदीनुसार संपादित जमिनीचा चालू बाजारभाव प्रमाणे मोबदला व 20 टक्के विकसित भूखंड मिळावे या करिता महाराष्ट्र शासन व सिडकोकडे मागणी केली होती. या मागणीचा विचार न करता व त्यांची बाजू न ऐकता जमिनीचे संपादन केल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने हे भूसंपादन रद्द करून या जमिनीवर वितरित केलेले भूखंड देखील रद्द केले. तसेच, शेतकरीच जमीन मालक आहेत, असे घोषित केले.

या निकालामुळे आता शेतकऱ्यांना जमीन संपादनाकरिता जमिनीचा आर्थिक मोबदला तसेच 20 टक्के विकसित भूखंड मिळणार आहेत. त्यामुळे सिडकोच्या 22.5 टक्के योजने बाबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे. या योजनेमध्ये फक्त 16.75 टक्के भूखंड वितरित करण्यात येतो व संपादित जमिनीकरिता कोणताही आर्थिक मोबदला दिला जात नाही. त्यामुळे नवीन भूसंपादन कायदा 2013 प्रमाणे संपादित जमिनीचा चालू बाजार भाव प्रमाणे मोबदला व 20 टक्के विकसित भूखंड निश्चितच शेतकऱ्यांकरिता फायदेशीर ठरणार आहे.