निकालाचे राजकारण

आपला निकाल ऐतिहासिक असेल असे राहुल नार्वेकर मध्यंतरी म्हणाले होते. एका अर्थाने त्यांनी आपला शब्द खरा करून दाखवला आहे. एकीकडे, शिवसेनेच्या मूळ गटाला बेदखल करत असतानाच मूळ व नवीन अशा दोन्ही गटांचे आमदार पात्र ठरवण्याची किमया त्यांनी बुधवारी केली. त्यामुळेच शरद पवार यांनी वर्णन केल्याप्रमाणे हा न्यायालयीन नव्हे तर राजकीय निकाल अधिक आहे. अर्थात हे तसे अनपेक्षित नव्हते. विधानसभा किंवा लोकसभेचा अध्यक्ष हा मुळात राजकीय पक्षाचा नेता असतो. नार्वेकर हे भाजपतर्फे निवडून आलेले आमदार आहेत आणि पुन्हा निवडणूक लढवायला ते उत्सुक असणारच. अध्यक्ष म्हणून ते एका न्यायासनावर बसल्याप्रमाणे असले तरी त्यांना राजकारण चुकलेले नाही. त्यांच्यासमोर आलेले प्रकरण हे तर अट्टल राजकारणी स्वरुपाचे होते. शिवसेनेतील फूट घडवून आणण्यात भाजपचा मोठा हात होता. त्यामुळे यातल्या राजकारणाचे भान ठेवूनच नार्वेकर त्याकडे पाहत असणार हे उघड होते. कालच्या बुधवारीच नव्हे तर गेल्या वर्षभरात अनेकदा त्याचे दर्शन घडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 11 मे 2023 रोजी नार्वेकरांकडे सोपवले. पण पुढचे दोन महिने अध्यक्ष त्यावर बसून राहिले. आमदारांना नोटिसादेखील काढल्या गेल्या नाहीत. मग सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा नव्हे तर दोनदा नार्वेकरांना कडक भाषेत समज दिली. हे नाटक बंद करा अशा स्वरुपाच्या शब्दात झापले. मग वेळकाढूपणा करून सुनावणीचे वेळापत्रक सादर झाले. त्यावरूनही न्यायालयाला दट्ट्या द्यावा लागला. हा इतिहास पाहता, सत्तारुढ गटाला धक्का देणारा निकाल येईल अशी अपेक्षा करणे हेच भाबडेपणाचे होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचे या निकालाकडे लक्ष राहणार होते. त्यामुळे तो कायद्याला धरून आहे असे दाखवणे आवश्यक होते. त्यापायी नार्वेकरांना निकालपत्र देताना बरीच कसरत करावी लागली आहे. पण या कसरतीमुळे अनेक सवालही निर्माण झाले आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशाला वळसा

या प्रकरणाचा विचार कसा केला जावा याची स्पष्ट चौकट गेल्या वर्षी न्यायालयाने नार्वेकरांना घालून दिली होती. त्यात विधानसभेत कोणाचे बहुमत आहे हे पाहून निर्णय घेतला जाऊ नये असे म्हटले होते. विधिमंडळ पक्षापेक्षा पक्षसंघटना ही आद्य व मोठी असते हे तत्व त्यामागे होते. प्रत्यक्षात नार्वेकर यांनी मात्र बहुमताच्या आधारेच शिंदे गटाला खरी शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आहे. आणि ते करताना आपण न्यायालयाचा अवमान केलेला नाही हे दाखवण्यासाठी त्यांनी एक मोठे वळण घेतले आहे. त्यात शिवसेना पक्षाची घटना आणि ठाकरे यांचे नेते म्हणून असलेले अधिकार यांच्याबाबतच संदेह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
फुटीनंतर एकनाथ शिंदे यांना गटप्रमुखपदावरून दूर करण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना नव्हता, ठाकरे हे पक्षप्रमुख असले तरी राष्ट्रीय कार्यकारिणीची संमती घेऊनच त्यांना हा निर्णय घेता येऊ शकला असता, मात्र, प्रत्यक्षात अशी कार्यकारिणीची रीतसर बैठक वा ठराव झालेला नाही असे या निकालातील निष्कर्ष आहेत. ठाकरे गटाने 2018 ची घटनादुरुस्ती लक्षात घेण्याचा आग्रह धरला होता. पण आपल्याला ही बदललेली घटना निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर मिळाली नाही असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. सेनेची घटना व निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सदोष असल्याने सुनील प्रभू यांचे प्रतोद म्हणूनचे निर्णयही गैरलागू ठरवले गेले आहेत. मात्र गंमत अशी आहे की शिंदे गटाला घटना, कार्यकारिणी, ठराव इत्यादी कोणत्याच कसोट्या लावण्यात आलेल्या नाहीत. शिंदे यांचा गट, त्यांनी निवडलेला नवीन प्रमुख, नेमलेला नवीन प्रतोद हे सर्व वैध आहे कारण त्यांच्याकडे आमदारांचे बहुमत आहे असा नार्वेकरांचा सर्वसाधारण युक्तिवाद दिसतो. निवडणूक आयोगाने याच आधाराने शिंदेंचा गट खरी शिवसेना असल्याचा दाखलाही त्यांनी दिला आहे. पण आयोगापेक्षा वेगळे निकष लावून ही तपासणी करावी ही न्यायालयाची अपेक्षा होती. ती फोल ठरली आहे.

एकाला एक न्याय..

शिवसेनेत फूट पडून निव्वळ दोन गट पडले, असे घडले नव्हते. एका गटाने पक्षाच्या तोवरच्या धोरणाच्या विरोधात जाऊन विरोधी पक्षाशी युती केली. शिंदे हे स्वतः मुख्यमंत्री झाले. सरकार स्थापन केले. पक्षातील पदांवरची जुनी माणसे काढून नवीन नेमण्यात आली. हे करताना शिंदे गटाने राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक घेतल्याचे वा घटनेनुसार ठराव घेतल्याचा पुरावा तपासला गेला का याचा कोणताही खुलासा निकालात नाही. म्हणजेच ठाकरे आणि शिंदे यांना वेगवेगळे न्याय लावले गेले. आता सर्वोच्च न्यायालयात याची चिकित्सा होईल. मात्र ती होण्यासाठी शिवसेनेला आपले काम घटनेनुसार व नियमानुसार काटेकोरपणे झाले हे दाखवून द्यावे लागेल. भारतातले बहुसंख्य पक्ष कागदोपत्री नोंदी व नियमांचे पालन याबाबत ढिले वा बेफिकीर असतात. याचा फायदा फुटीर गट घेऊ शकतात हे या निकालावरून दिसले आहे. यापुढे कोणत्याच पक्षाला असा धोका पत्करून चालणार नाही. नार्वेकरांच्या निकालामुळे राज्यातील राजकीय परिस्थिती जैसे थे ठेवण्यात मोठी मदत होणार आहे. भाजपला नेमके हेच हवे होते. शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरले असते तरी सरकारच्या बहुमताला धोका नव्हता. पण सत्तासमतोल बिघडला असता. दुसऱ्या बाजूने ठाकरे गटाचे आमदार अपात्र ठरले असते तरीही त्या गटाला असलेली सहानुभूती वाढली असती. तेही भाजपला परवडणारे नव्हते. आता 31 जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादीतील फुटीबाबत निकाल यायचा आहे. तोही बहुदा याच धर्तीवर दिला जाईल. आता ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. मात्र येत्या निवडणुकीच्या आता तिथे निकाल लागेल का हे सांगणे कठीण आहे. गेल्या वर्षी गोगावले यांची निवड आणि राज्यपालांचा शिंद्यांना शपथ देण्याचा निर्णय याच न्यायालयाने बेकायदा ठरवला होता. तरीही अंतिमतः शिंदे सरकार बरखास्त करण्याचे मात्र टाळले होते. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत, जनतेकडे कौल मागण्याच्या तयारीला लागणे हेच ठाकरे गटासाठी अधिक योग्य आहे.