बाण सुटला पण नेमका कोणाला लागला?

अनिकेत जोशी

सर्वोच्च न्यायालयाच्या बहुप्रतीक्षीत निकालानंतर महाराष्ट्रातील गुंता शिंदे-फडणवीस सरकारला दिलासा देऊन संपला. मात्र निकालाचा बाण भात्यातून सुटल्यानंतर नेमका कोणाला लागला, घायाळ कोण झाले आणि परिणिती काय याबाबतचा संभ्रम मात्र संपलेला नाही. राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार कायम राहणार हे निश्‍चित असले तरी आपल्या कोर्टात पडलेले काही चेंडू विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकरांनाच टोलवावे लागतील.

दीर्घ प्रतीक्षा आणि उत्सुकतेनंतर महाराष्ट्रात सुमारे एकरा महिन्यांपासून सुरू असणारी राजकीय उलथापालथ आता संपुष्टात आली आहे, असे म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांनुसार एकनाथ शिंदे हेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरे फ्लोअर टेस्टला सामोरे गेले नसल्याचे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांनी स्वेच्छेने राजीनामा दिला असल्याचे नजरेस आणून दिले आणि अशा परिस्थितीत न्यायालय राजीनामा रद्द करू शकत नाही आणि जुने सरकार बहाल करू शकत नसल्याची भूमिका स्पष्ट केली. यातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची फ्लोअर टेस्ट चुकीची ठरवली. आता शिवसेनेच्या 16 बंडखोर आमदारांबाबत सभापतींनी निर्णय घ्यावा, असे निर्देशित करण्यात आले आहे. म्हणजेच गेल्या वर्षी जूनमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याविरोधात बंड केल्याबद्दल शिंदे आणि अन्य 15 आमदारांना अपात्र ठरवता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मोठे खंडपीठ याबाबत निर्णय देत नाही तोपर्यंत हा अधिकार स्पीकरकडे राहील. कोणत्याही पक्षाचे अंतर्गत वाद मिटवण्यासाठी फ्लोअर टेस्टचा वापर केला जाऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने मांडले.
ठाकरे यांनी बहुसंख्य आमदारांचा पाठिंबा गमावल्याचा निष्कर्ष काढण्यात राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी चूक केली होती, हे न्यायालयाचे मत विचारात घेण्याजोगे आहे. राज्यपालांकडे फ्लोअर चाचणी घेण्यासाठी कोणताही ठोस आधार नव्हता. या प्रकरणात राज्यपालांनी केलेला विवेकाचा वापर कायद्यानुसार नव्हता, हे विधान एक मोठी चूक निर्देशीत करणारे म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने, शिंदे गटाने प्रस्तावित केलेल्या गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्याचा सभागृहाच्या अध्यक्षांनी घेतलेला निर्णयही बेकायदेशीर ठरवला. राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीपच स्पीकरने ओळखायला हवा होता, असे मत त्यांनी मांडले. या पार्श्‍वभूमीवर महाराष्ट्राच्या राजकारणाशी संबंधित या प्रकरणात आतापर्यंत काय घडले ते बारकाईने जाणून घेणेही गरजेचे आहे.
प्रथम 17 फेब्रुवारी रोजी खंडपीठाने उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या एकनाथ शिंदे गटाच्या याचिकांवर सुनावणी केली. त्यानंतर 21 फेब्रुवारीपासून कोर्टाने या प्रकरणाची सलग नऊ दिवस सुनावणी केली. 16 मार्च रोजी सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला, पण सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाला प्रश्‍न पडला की न्यायालय उद्धव ठाकरे सरकारला सत्ता कशी बहाल करू शकते, कारण त्यांनी फ्लोअर टेस्टपूर्वीच राजीनामा दिला होता. आपल्या याचिकेत उद्धव यांनी राज्यपालांचा जून 2022 चा आदेश रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यामध्ये उद्धव यांना सभागृहात त्यांचे बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. यावर उद्धव गटाने म्हटले आहे की, ‘स्टेटस को’ पुनर्संचयित करण्यात यावा. 23 ऑगस्ट रोजी हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दोन्ही गटांच्या याचिकांवर कायद्याचे अनेक प्रश्‍न तयार केले आणि प्रकरण पुन्हा पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले. यावेळी पक्षांतर, विलीनीकरण आणि अपात्रतेच्या याचिकांमध्ये अनेक घटनात्मक प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले.
या खटल्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाकडून ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि अभिकल्प प्रताप सिंग यांनी बाजू मांडली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी राज्यपाल कार्यालयाची बाजू मांडली. दुसरीकडे, उद्धव गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत आणि अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी यांनी युक्तिवाद केला. उद्धव यांचे वकील कपिल सिब्बल म्हणाले होते की, विधिमंडळ आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संबंधांमध्ये राजकीय पक्षाला प्राधान्य असते. खेरीज त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की आमदारांचे सरकारशी असणारे मतभेद हे सभागृहाबाहेर नसून सभागृहाच्या आत आहेत. अशा प्रकारे विविधांगाने चर्चा झाल्यानंतर आलेला हा निकाल संपूर्ण देशाचा विचार करताही महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल.
एकंदरीत पाहता, ताजा निकाल ‘ऑपरेशन सक्सेसफुल बट पेशंट इज डेड’ अशा पद्धतीचा आहे. विविध याचिकांमधून मांडण्यात आलेले अनेक मुद्दे तसेच 22 जून ते 29 जून 2022 दरम्यानच्या राज्यपालांच्या कृतीवर आणि पत्रव्यवहारावर ताशेरे झाडल्यानंतरही शिंदे सरकारची स्थापना वैध आणि अपरिहार्य होती असे निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदले आहे हे महत्त्वाचे…!’ ते पुढे म्हणतात, महाराष्ट्रात ठाकरे सरकार कोसळताना आणि शिंदे सरकार स्थापन होत असतना जून-जुलै 2022 मध्ये घडलेल्या राजकीय घडामोडीं  विरोधात झालेल्या डझनभर याचिकांची सात महिने सविस्तर एकत्रित सुनावणी  झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जवळपास अडीच महिन्यांनी दिलेल्या निकालामुळे ठाकरेंसह महाआघाडी आणि एकनाथ शिंदेंसह भाजपा अशा दोन्ही बाजूंमध्ये मी जिंकलो आणि मी हरलोही अशी भावना तयार झाली आहे.
दोन्ही बाजूंच्या काही बाबी न्यायालयाने योग्य ठरवल्या आहेत तर काही काही बाबी अयोग्य, बेकायदेशीरही ठरवल्या आहेत. राज्यपालांच्या निर्णयावर कडक ताशेरे आले आहेत; तरी राज्यपालांनी 3 जुलै रोजी घडवून आणलेला शपथविधी न्यायालयाने योग्य ठरवला आहे. ठाकरे गटाचाच प्रतोद असणे योग्य होते, हे सांगताना खरी शिवसेना कोणती हे पाहून अध्यक्षांनी प्रतोदाला मान्यता द्यायला हवी होती, असेही म्हटले आहे. त्याचबरोबर प्रतोदाच्या त्या पक्षादेशाचा भंग केला म्हणून एकनाथ शिंदेंसह पूर्वाश्रमीच्या ठाकरे गटाच्या सोळा आमदारांच्या विरोधात अपात्रतेच्या कारवाया सुरु करण्यात आल्या. त्यांचा निकाल  विधानसभा अध्यक्षांनीच घ्यावा आणि तो लवकरात लवकर घ्यावा, असाही निकाल आला आहे. त्याच वेळी नबाम राबिया प्रकरणाचा निकाल महाराष्ट्रात लागू करण्याची मागणी दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. तो मूळ निकालच आता सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे तपासणीसाठी पाठवण्याचा निर्णयही आला आहे. त्यामुळे काही बाबतीत ठाकरे गट जिंकला तरी शिंदे सरकारचे राज्य अबाधित राहणार हे ही या निकालातून स्पष्ट झाले आहे. अनेक परस्परविरोधी भासणार्‍या मुद्द्यांमुळे या निकालाविरोधात दोन्ही बाजू पुन्हा एकदा फेरविचार याचिका दाखल करण्याचीही स्पष्ट शक्यता आहे.
असे असले तरी राज्यातील सत्तासंघर्ष अद्याप खर्‍या अर्थाने संपलेला नाही. तो आता सर्वोच्च न्यायालायकडून विधिमंडळ सचिवालयाकडे आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या न्यायासनापुढे सरकला आहे. लंडनवारीवर असणारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांवर आता दुहेरी-तिहेरी जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्यांच्यापुढे केवळ सोळा आमदारांच्या विरोधातीलच नव्हे तर शिवसेनेच्या सर्व 54 आमदारांच्या विरोधातील अपात्रतेच्या नोटिसा तपासणीसाठी आधीच दाखल झाल्या आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा योग्य अर्थ लावून त्यांना काम करायचे आहे. त्यांना सोडवावा लागणारा पहिला मुद्दा आहे तो खरी शिवसेना कोणती आणि कोणत्या पक्षप्रमुखांचा व्हिप म्हणजेच पक्षादेश आधी ग्राह्य धरून निर्णय घ्यायचा? ठाकरे गटाचे म्हणणे अर्थातच सुनील प्रभुंचाच पक्षादेश जारी व्हायला हवा हे असेल. पण निवडणूक आयोगाने याबाबत निर्णय आधीच दिला आहे आणि त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कोणताही स्पष्ट निर्वाळा दिलेला नाही. तो आदेश खरा मानून कारवाई करायची का, हा प्रश्‍नही आहेच. आयोगाचा आदेश ग्राह्य धरायचा तर एकनाथ शिंदे पक्षप्रमुख असणारी शिवसेना खरी असून धनुष्यबाण चिन्हही त्यांच्याकडेच आहे. असे असताना त्यांचा प्रतोद ग्राह्य धरायचा का, याचाही निर्णय आधी अध्यक्ष नार्वेकरांना घ्यावा लागेल. त्यामुळेच या बाबतीत स्वतः उत्तम वकील असणारे नार्वेकर, राज्याच्या मुख्य अधिवक्त्यासह देशाच्या सॉलिसीटर जनरलचाही सल्ला घेतील आणि योग्य ते निर्णय घेतील अशी अपेक्षा करु या.