महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरण; न्यायालयाचे तोशेरे

| मुंबई | वृत्तसंस्था |

महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणी मंत्री छगन भुजबळांवर मुंबई सत्र न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. यापुढे विनाकारण सुनावणी तहकूब करणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दात मुंबई सत्र न्यायालयाने भुजबळांना सुनावले आहे. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 11 डिसेंबर रोजी होणार आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) 2016 साली भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणात गुन्हा दाखल केला आहे. भुजबळांना सत्र न्यायालयाने फटकारताना लोकप्रतिनिधींवरील खटले जलदगतीने मार्गी लावावीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असल्याचे विशेष न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी सांगितले. मात्र, अनेक खटल्यांमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून वारंवार सुनावणी तहकुब करण्याची विनंती येते, परंतु यापुढे असे घडणार नाही, अपरिहार्य कारणास्तव सुनावणी तहकूब केली जाणार नाही, अशी स्पष्ट तंबी मुंबई सत्र न्यायालयाने दिली.

दरम्यान, आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या तरतुदींन्वये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पंकज व समीर भुजबळ यांनी मनी लाँड्रिंगचा खटला रद्द करण्याची विनंती करीत विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केला आहे. त्यांच्यापाठोपाठ संजय जोशी, तन्वीर शेख, सत्येन केसरकर व राजेश धारप या चार आरोपींनी सुद्धा अर्ज केले आहेत. मात्र, भुजबळ बंधूसह सर्व आरोपींचे अर्ज न्यायालयाने नाकारले आहेत.