सीमावासियांच्या मागे महाराष्ट्र उभा

सर्वपक्षीय बैठकीत सरकारची ग्वाही; दोन मंत्र्यांची नियुक्ती

| मुंबई | दिलीप जाधव |

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्‍नासंदर्भात राज्य शासन संपूर्णपणे सीमा भागातील बांधवांच्या भक्कमपणे पाठीशी उभे आहे. यासंदर्भातील कायदेशीर लढाईसाठी एकजुटीने प्रयत्न करीत असल्याची ग्वाही महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने देण्यात आली. सीमा आंदोलनातील हुतात्मंच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र सैनिकां प्रमाणेच दुप्पट निवृत्ती वेतन देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी केली.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्‍नासंदर्भात उच्चाधिकारी समितीची बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, समितीचे सदस्य मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील, डॉ. तानाजी सावंत, दीपक केसरकर, शंभूराज देसाई, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आ. पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश क्षीरसागर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ संपादक किरण ठाकूर आणि महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

न्यायालयीन कामकाजासाठी वरिष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेच्या समन्वयासाठी मंत्री सर्वश्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई या दोन मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले.

सरकारी योजनांचा लाभ देणार
सांगत महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ सीमा भागातील बांधवांना प्रभावीपणे होण्यासाठी सीमा प्रश्‍न हाताळणार्‍या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करावे, मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ पूर्वीप्रमाणे सीमा भागात देण्याचा तसेच महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देखील सीमा भागातील बांधवांना देण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे सीमा प्रश्‍नी त्याभागातील बांधवांच्या नेहमी पाठीशी राहिले आहेत. राज्य शासनाने संपूर्ण लक्ष याप्रश्‍नावर केंद्रीत केले आहे. आम्ही या प्रश्‍नांसंदर्भात पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री यांची लवकरच भेट घेऊन सीमावासियांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करु.

एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री

सीमा भागातील बांधवांना महाराष्ट्र शासनाच्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे मिळावा असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. सीमाप्रश्‍न हा विषय हाताळणार्‍या विशेष कक्षाचे बळकटीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी सीमा भागात मराठी भाषेचा वापर, त्या भागातील बांधवांना आवश्यक त्या सुविधा याबाबत कर्नाटक सरकार सोबत संवाद सुरू ठेवावा, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. सीमा भागात पूर्वीप्रमाणे मुख्यमंत्री सहायता निधीचा लाभ देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. त्याचबरोबर सीमा भागात महाराष्ट्र शासनाची महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ देण्यात सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. सीमा आंदोलनातील हुतात्म्यांच्या कुटुंबियांना स्वातंत्र्यसैनिकांप्रमाणेच निवृत्तीवेतन देण्याच निर्णय याबैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. त्याचबरोबर न्यायालयीन लढाईसाठी एकीकरण समितीने अदा केलेल्या शुल्काच्या प्रतिपूर्तीचा निर्णयही घेण्यात आला.

सीमा प्रश्‍न अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय आहे. याप्रश्‍नी महाराष्ट्रातील सर्व राजकिय पक्ष एकत्र आहेत. सनदशीर, लोकशाही मार्गाने हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. आम्ही सर्व जण सीमावासीयांबरोबर आहोत, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी प्रस्ताविक केले. शिवाजी जाधव यांनी सीमा प्रश्‍नासंदर्भात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाई संदर्भात माहिती दिली.

यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे प्रकाश मरगाळे, दिनेश ओऊळकर, विनोद आंबेवाडकर यांनी सीमा भागातील विविध समस्यांची माहिती यावेळी दिली. सीमा प्रश्‍नाच्या न्यायालयीन लढाईसाठी ज्येष्ठ विधीज्ञ वैद्यनाथन यांची नियुक्ती केल्याबद्दल समितीच्या सदस्यांनी महाराष्ट्र शासनाचे आभार मानले.