मविआचा चहापानावर बहिष्कार

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्य विधीमंडळाचं उद्यापासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. या अधिवेशनाच्या निमित्ताने सरकारने आज चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित केला. पण या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी नित्य नियमाने बहिष्कार टाकला आहे.

महाविकास आघाडीकडून राज्य सरकारला पत्र पाठवून चहापानाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकत असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसेच महाविकास आघाडीकडून त्यामागील कारणही पत्राद्वारे सांगण्यात आलं आहे. महाविकास आघाडीने राज्य सरकारला 15 प्रश्न विचारले आहेत. त्यामुळे आगामी अधिवेशन हे विरोधकांच्या आक्रमणाने गाजणार असल्याचे संकेत मिळत आहे.

महाविकास आघाडीने अजित पवार यांच्या विमान अपघाताच्या घटनेवर संशय व्यक्त केला आहे. सरकारला पाठवलेल्या पत्रात याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. ‘महाराष्ट्राचे पुरोगामी विचारांचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अपघात की घातपात याबाबत महाराष्ट्रात संशय आहे. यातून अनेक प्रश्ननिर्माण झाले आहेत. याबाबत सरकारची संदिग्ध भूमिका आहे, असा आरोप मविआने पत्रात केला आहे.

विरोधी पक्ष जे मुद्दे उपस्थित करतो, विरोधी पक्ष जे मुद्दे उपस्थित करतात त्यावर कार्यवाही होत नाही. मंत्री नरहरी झिरवाळ, संजय शिरसाठ, योगेश कदम यांच्यावर आरोप झाले तरी सरकारने कारवाई केली नाही. हे सरकार विरोधकांच्या आरोपाची दखल घेत नाही. भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालत आहे, असा आरोप मविआने पत्रात केला आहे.

मंत्र्यांच्या दालनात थेट लाच घेण्याचे प्रकरण समोर आले आहे. अन्न आणि प्रशासन विभागात कर्मचारी लाच घेताना पकडला गेला आहे. एक लाइन, दोन लाइन, तीन लाइन, भ्रष्टाचाराची लाइन वाढली आहे. महायुती सरकारच्या काळात मंत्रालयात लक्ष्मीदर्शन जोरात सुरू आहे, अजितदादांच्या निधनानंतर शासकीय दुखवट्याच्या काळात 75 शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. यामध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला असल्याचा संशय आहे. शाळांना चुकीच्या पद्धतीने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आलेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषीवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.

घटनात्मक पदावरील असलेली घटनात्मक कर्तव्याच्या बाहेर जाऊन घटनाबाह्य कृती करतात. नियम आणि संकेत धाब्यावर ठेवून सत्ताधाऱ्यांच्या जीवावर लोकशाही मूल्यांचा भंग करतात. विधानसभेचे अध्यक्ष हे जमीन मोजणी साठी उतरतात निवडणुकीवेळी गृहखात्यात हस्तक्षेप करून संरक्षण काढून घेणे अशा घटना समोर आल्या आहेत, असा आरोप पत्रात करण्यात आला आहे.

गतवर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना अद्याप एक रुपयाही मिळाला नाही. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी जानेवारीपर्यंत मदतीचे दिलेले आश्वासनही हवेतच विरले आहे. नुकसानीनंतर सहा महिने उलटले तरीही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही. त्यामुळे पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की, कंपन्यासाठी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. कृषिमंत्री यांनी जानेवारीपर्यंत मदत वितरीत करण्याची ग्वाही दिली होती, प्रत्यक्षात नुकसानीनंतर सहा महिने उलटले तरीही एका रुपयाचीही मदत झाली नाही, अशी टीका पत्रात करण्यात आली आहे.