नौदलाच्या सेफ्टी झोनचे आरक्षण मानगुटीवर
| चिरनेर | प्रतिनिधी |
उरणकरांच्या जीवनमरणाशी निगडीत असलेल्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील अनेक समस्या सोडवण्यात केंद्र व राज्य सरकार अपयशीच ठरले आहे. याचा जोरदार फटका विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांनाच अधिक बसण्याची शक्यता आहे.
उरण शहर व ग्रामीण भागातील म्हातवली, केगाव, बोरी, हनुमान कोळीवाडा, मोरा, भवरा आदी भागात नौदलाने सेफ्टी झोनचे आरक्षण टाकले आहे. या सेफ्टी झोनच्या आरक्षणात शासकीय विभागाच्या अनेक कार्यालयासह 25 हजार कुटुंबे बाधित आहेत. या सेफ्टीझोन परिसरात सुमारे 50 हजार रहिवासी वास्तव्य करून आहेत. विशेष म्हणजे, नौदलाच्या सेफ्टी झोनच्या 1992 साली टाकलेल्या आरक्षणापूर्वीची घरे आहेत. स्वतःच्याच मालकीच्या व स्वतःच बांधलेली घरे आता सेफ्टी झोनच्या आरक्षणाखाली आलेली आहेत. त्यामुळे ना घरांचे पुनर्विकास करता येत, ना जमिनीची विक्री करता येत. त्यामुळे नौदलाच्या आरक्षणाचे भूत 50 हजार रहिवाशांच्या मानगुटीवर बसलेले आहे. केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या या प्रश्‍नावर न्यायालयात आणि केंद्र, राज्य सरकारशी संघर्ष सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून हजारो रहिवाशांच्या जीवनमरणाशी निगडित असलेला प्रश्‍न सत्ताधार्‍यांच्या अक्षम्य दुर्लक्षितपणामुळे अद्यापही सुटलेला नाही. नौदलाची जुनी दगडाची ब्रेक वॉटर जेट्टी मोरा बंदरात गाळ साचण्यासाठी कारणीभूत ठरतेय. त्याकडेही दुर्लक्षच केले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या जेएनपीएने बंदर आणि ओएनजीसीने तेल व नैसर्गिक वायूनिर्मिती करण्याचा प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या हजारो हेक्टर जमीन सिडकोच्या माध्यमातून कवडीमोल भावाने संपादन करण्यात आलेल्या आहेत. जमिनी संपादन करण्यासाठी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना नोकर्‍या, रोजगार देण्याची हमी देण्यात आली होती. मात्र, दिलेल्या आश्‍वासनांना हरताळ फासून ओएनजीसी, जेएनपीए स्थानिकांना डावलून परप्रांतीय कामगारांची भरती केली जात आहे. उरण परिसरात मोठ्या प्रमाणात औद्यौगिकीकरण झाले आहे. मात्र, रोजगारांची संख्या कमी न होता वाढतच चालली आहे. उरण परिसरात ओएनजीसी, जेएनपीएच्या रासायनिक प्रकल्पांमुळे जल व वायू प्रदूषणाची समस्या निर्माण झाली आहे. यामुळे परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. या वाढत्या प्रदूषणाविरोधात विविध ग्रामपंचायतींसह नागरिकांनीही तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, त्याकडे लक्ष देण्यासाठी ना शासनाकडे, ना लोकप्रतिनिधींकडे वेळ. दुर्लक्षामुळे मात्र उरण परिसरातील नागरिकांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे.
जेएनपीए विस्थापित वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडा पुनर्वसनाचा प्रश्‍न मागील 38 वर्षांपासून प्रलंबित आहे. चर्चा, बैठका, आंदोलने आणि संघर्षानंतरही प्रश्‍न अद्यापही सुटलेले नाही. जेएनपीए साडेबारा टक्के भूखंडाचा प्रश्‍नही निकाली निघालेला नाही. उरणकरांचे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील विविध प्रश्‍न सोडविण्यात, पाठपुरावा करण्यात सत्ताधारी अपयशीच ठरले आहेत. यामुळे उरणकरांचे प्रश्‍न मात्र कायम राहिले आहेत.त्यामुळे मतदारसंघात नाराजी पसरली आहे. त्याचे विपरीत परिणाम विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधार्‍यांनाच भोगावे लागणार आहेत.