निर्णय घ्या, नाहीतर स्वतः खरेदी करू

माथेरानमध्ये ई-रिक्षा चालक आक्रमक

| नेरळ | प्रतिनिधी |

माथेरान शहरात सर्वोच्य न्यायालयाच्या आदेशानुसार पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा चालवल्या जातात. तसेच, सर्व 94 हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा देण्यात याव्यात, असे देखील आदेश आहेत. दरम्यान, सर्वोच्य न्यायालयाचा निर्णय असताना देखील महाराष्ट्र शासनाकडून कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे येत्या 15 दिवसांत शासनाने निर्णय दिला नाही तर आम्ही स्वतः ई-रिक्षा खरेदी करू, असा निर्वाणीचा ईशारा हातरिक्षा चालकांनी दिला आहे.

माथेरानमधील सर्व 94 हातरिक्षा चालकांचे अमानवी कृतीतून मुक्तता करावी, असे आदेश फेब्रुवारीमध्ये दिले आहेत. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी 6 महिन्यांची मुदत होती. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने श्रमिक रिक्षा संघटना यांच्याकडून दोनवेळा आंदोलने झाली आहेत. मात्र, तरीदेखील शासनाने कोणत्याही प्रकारची आश्वासने पूर्ण केले नाही. तत्पूर्वी माथेरानमध्ये 2022 साली पर्यावरण पूरक ई-रिक्षा सुरू करण्याचे आदेश सर्वोच्य न्यायालयाने दिले होते. त्यावेळी पायलट प्रकल्प म्हणून सात ई-रिक्षा आणण्यात आल्या हात्या. त्यानंतर सर्वोच्य न्यायालयात श्रमिक रिक्षा संघटनेकडून आवाज उठवण्यात आला होता. त्यानंतर 20 ई-रिक्षांना परवानगी देण्यात आली. आज माथेरानमध्ये एकूण 32 हातरिक्षा चालक ई-रिक्षा चालवत असून, त्यातील 12 हातरिक्षा चालक पालिकेच्या 6 ई-रिक्षा चालवत आहेत. मात्र, माथेरानमधील हातरिक्षा ओढणारे 62 हातरिक्षा चालकांना अद्याप ई-रिक्षा मिळालेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यामुळे हातरिक्षा ओढणारे श्रमिक आक्रमक झाले असून, माथेरान महसूल अधीक्षक आणि नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना पत्र देऊन निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. त्यात शहरात 12 हातरिक्षा चालकांना माथेरान पालिकेने आपल्या ई-रिक्षा दिल्या आहेत. त्या चालकांनी देखील स्वतःच्या मालकीची ई-रिक्षा मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच, “ई-रिक्षा मिळावी म्हणून अनेक वर्षे वाट पाहणारे आता कोणतेही आंदोलन करणार नाहीत. आम्ही 15 दिवस वाट पाहणार आणि त्यांनंतर ई-रिक्षा खरेदी करणार”, असा इशारा देखील दिला आहे.

मॉनिटरिंग कमिटीकडे बोट
याबाबत माथेरान नगरपरिषदेकडून मॉनिटरिंग कमिटीकडे बोट दाखवले जात आहे. मॉनिटरिंग कमिटी सर्व 94 हातरिक्षा चालकांना ई-रिक्षा देण्यास अनुकूल नसल्याचे परिषदेकडून बोलले जात आहे. त्यामुळे शासन याबाबत कोणता निर्णय घेणार, याकडे हातरिक्षा चालकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

कमिटीची दादागिरी?
मॉनिटरिंग कमिटीची निवड महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. त्या कमिटीचे सदस्य राज्य सरकारचे ऐकत नाहीत.त्यामुळे सर्वोच्य न्यायालयाने आदेश देऊन देखील महाराष्ट्र शासन हातरिक्षा चालकांचे पुनर्वसन करीत नसल्याने नाराजी निर्माण झाली आहे.