जात सर्वेक्षण तपशील सार्वजनिक कराः सर्वोच्य न्यायालय

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या सरकारने केलेल्या जात सर्वेक्षणाचे आकडे आणि तपशील सार्वजनिक करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मंगळवारी या प्ररकणाची सुनावणी झाली.

जात-आधारित सर्वेक्षण करण्याचा बिहार सरकारचा निर्णय पाटणा उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला होता. न्यायालयाच्या 2 ऑगस्टच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आता 29 जानेवारी रोजी सुनावणी ठेवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला जाती सर्वेक्षणाचा तपशील सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवण्यास सांगितले आहे. बिहारच्या जात सर्वेक्षणातील डेटा लोकांसाठी उपलब्ध केला जात नसल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.

याचवेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, सर्वेक्षणाची आकडेवारी प्रसिद्ध झाली आहे. त्या आधारे आरक्षण 50 वरून 70 टक्के करण्यात आले आहे. याला पाटणा उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सुनावणी दरम्यान, महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडताना सांगितले की, बिहार सरकारने जातीचे सर्वेक्षण केले आहे. त्याला जनगणना म्हणता येणार नाही. यापूर्वी न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात केंद्र सरकारने जनगणनेसारखी प्रक्रिया पार पाडण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला असल्याचे म्हटले आहे.