तुटपूंजी भरपाई पदरी पडणार; सरसकट भरपाईचा शासनाचा दिखावा
| रायगड | प्रमोद जाधव |
यंदा आंब्याच्या उत्पादनात 90 टक्के घट झाली असून, फक्त 10 टक्केच उत्पादन शेतकऱ्यांच्या हाती लागले आहे. आंब्यासह काजू उत्पादकांना 3 ते 5 लाख रुपये प्रति हेक्टरी भरपाई मिळावी, अशी मागणी असताना शासनाने प्रति हेक्टरी 22 हजार 500 रुपये भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तुटपुंज्या भरपाईमुळे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. सरकारच्या या भूमिकेबाबत समस्त शेतकरी वर्गांतून नाराजीचे सुर उमटले आहेत.
कोकणात आंबा पिकाचे क्षेत्र पावणे दोन लाख हेक्टर आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात 1 लाख 20 हजार हेक्टर, सिंधुदूर्ग जिल्ह्यात 38 हजार आणि रायगड जिल्ह्यात 16 हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यात 13 हजार हेक्टर क्षेत्र उत्पादन क्षम आहे. काजूचे क्षेत्र 2 हजार 200 हेक्टर आहे. रायगड जिल्ह्यात श्रीवर्धन, तळा, म्हसळा, रोहा या तालुक्यांमध्ये काजू फळपीक लागवडीचे सर्वात जास्त क्षेत्र आहे. त्यातून आंबा व काजू उत्पादकांना उत्पादनाचे साधन उपलब्ध होते. अनेकांना रोजगाराचे साधन खुले होते. जागतिक हवामान बदलामुळे वातावरणात अमुलाग्र बदल होत आहेत. त्याचा परिणाम कोकणातील आंब्याच्या उत्पादनावर विशेष करून जगप्रसिद्ध असलेल्या हापूस आंब्यावर होत आहे. यावर्षी मात्र आंब्याच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. वातावरणाच्या बदलाची झळ हापूस आंब्यासह काजूलाही बसली आहे. बदलत्या वातावरणामुळे यावर्षी आंब्याची मोहर प्रक्रीया थांबली. काही ठिकाणी आलेला मोहर उष्णतेमुळे करपून गेला. 40 टक्केहून अधिक झाडांना मोहरच आला नाही. मोहर संवर्धनासाठी महागड्या औषधांचा वापर करून शेतकऱ्यांनी भरमसाठ खर्च केला. मात्र, त्यांच्या पदरी निराशाच पडली. आंबा पिक संकटात सापडला असून यावर्षी फक्त 10 टक्केच उत्पादन आल्याची माहिती सर्वेक्षणातून निर्माण झाली असून त्याचा अहवाल शासनाला पाठविण्यात आला.
आंबा व काजू उत्पादनात प्रचंड घट झाल्याने निसर्ग व तौक्ते चक्री वादळाच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांना सरसकट भरपाई मिळावी. आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी 5 लाख रुपये व काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना 3 लाख रुपये प्रति हेक्टरी नुकसान भरपाई मिळावी, म्हणून महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत मोकल यांनी शासनाकडे मागणी केली. याबाबत निवेदनही दिले. शासनाकडून समाधानकारक भरपाईची अपेक्षा होती. परंतु, तुटपूंजा निधी जाहीर करून शासनाने आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली आहे. प्रति हेक्टरी 22 हजार 500 रुपये भरपाई दिली जाणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे शेतकरी वर्गात तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.