शिक्षक भारतीकडून तीव्र नाराजी
खेड। प्रतिनिधी ।
शासनाने आजपर्यंत माध्यमिक शिक्षकांना देय असलेल्या वरिष्ठ व निवडश्रेणीचा लाभ देण्याबाबत एकूण 11 शासन निर्णय वा परिपत्रके शासनाने काढली आहेत. परंतु गेल्या अनेक वर्षापासून अनेक जिल्ह्यातून शिक्षकांना प्रत्यक्ष वरिष्ठ व निवड श्रेणी मान्य होऊ शकलेली नाही.
पूर्वीच्या कालखंडात प्रशिक्षण न झालेल्या शिक्षकांना हमीपत्राच्या आधारावर वरिष्ठ व निवड श्रेणी दिली जात असे. मात्र सदर पद्धती रद्द केल्याने अनेक शिक्षक पात्र असूनही या न्याय्य हक्कांपासून वर्षानुवर्षे वंचित राहिल्याचे दुर्दैवी चित्र अख्ख्या महाराष्ट्रात दिसून येत आहे. यातील अनेक शिक्षक सेवानिवृत्त होत असल्याने आर्थिक लाभापासून वंचित होत आहेत.
शासनाने सुरू केलेला केवळ शासन निर्णय निर्गमित करण्याचाच प्रपंच त्वरित थांबवावा आणि तात्काळ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी साठी आवश्यक असणार्या प्रशिक्षणाच्या तारखा जाहीर कराव्यात आणि जर या तारखा जाहीर करणे प्रशासकीय दृष्ट्या शक्य नसेल तर हमीपत्राच्या आधारावर तात्काळ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वरिष्ठ निवड श्रेणी मंजूर करण्यात यावी अशी मागणी शिक्षक भारतीच्या वतीने कोकण विभागीय अध्यक्ष धनाजी पाटील यांनी एका लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
याबाबत शासनाकडून गांभीर्याने विचार झाला नाही तर शिक्षकांच्या या न्याय हक्कासाठी तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही शिक्षक भारतीच्या वतीने देण्यात आलेला आहे.