| मुंबई | प्रतिनिधी |
थेट ओबीसींना आरक्षण देणारा अध्यादेश रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. ओबीसी समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण हे घटनाबाह्य असल्याने त्याचे फेर सर्व्हेक्षण करा. तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती द्या, अशी याचिका बाळासाहेब सराटे, प्रशांत भोसले आणि शिवाजी कवठेकर यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्यात आता ओबीसी विरुद्ध मराठा संघर्ष पेटणार असल्याचे दिसून येते.
23 मार्च 1994 रोजी सरकारने जीआर काढत ओबीसींना वाढीव 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. जीआरनुसार घाऊक प्रमाणात तब्बल 80 जातींना ओबीसी आरक्षण देण्यात आले होते. 2018 साली ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती आली होती. त्यावेळी याचिका दाखल करण्यात आली होती, अशी माहिती बाळासाहेब सराटे यांनी दिली.
सरकारने काढलेल्या जीआरचे 2001 रोजी कायद्यात रुपांतर करुन 2004 साली कायदा पारीत करण्यात आला होता. हे सर्व घटनाबाह्य असल्याने तो कायदाच रद्द करणे गरजेचे आहे. इंद्रा साहनी खटल्यातील न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ओबीसी आरक्षणाचे फेर सर्व्हेक्षण करणे गरजेचे आहे, मात्र मुदत संपल्याने न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान झाला आहे, याकडेही सराटे यांनी लक्ष वेधले.
ओबीसींतर्गत काही जातींना बेकायदेशीररित्या आरक्षण देण्यात आले आहे. त्या जातींच्या आरक्षणाला आव्हान देणारी ही याचिका असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वकील पूजा थोरात यांनी दिली. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर काय सुनावणी होणार, हे पाहणे आता महत्वाचे ठरणार आहे.