ओबीसी आरक्षणाचा 106 नगरपंचायतींना फटका

337 जागांच्या निवडणुका स्थगित
राज्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय
मुंबई | प्रतिनिधी |
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ओबीसी प्रभागातील निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल आहे.यामुळे राज्यात 106 नगरपंचायतींमधील 400 जागांवर निवडणुका होणार आहेत मात्र, ओबीसी आरक्षणावरील कायदेशीर पेचानंतर 337 ओबीसी जागांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्यात.
राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षित जागांची निवडणूक जरी स्थगित केली असली तरी इतर प्रवर्गातील जागांवर ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच निवडणुका होणार आहेत. राज्यात 106 नगरपंचायतींमधील एकूण 1 हजार 802 जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. 1,802 पैकी 337 जागांवर ओबीसी आरक्षण आहे.
याशिवाय भंडारा नगरपरिषदेत एकूण 52 जागांवर निवडणूक होत आहे. त्यातील 13 जागा ओबीसी राखीव आहेत. त्यालाही स्थगिती मिळाली आहे. गोंदियातील जिल्हा परिषदेत 53 पैकी 10 ओबीसी जागांच्या निवडणुका स्थगित आहेत. पंचायत समितीत 45 ओबीसी जागा आणि महानगरपालिकेची 1 जागा यांच्या निवडणुकीलाही स्थगिती देण्यात आली.
याशिवाय राज्यातील एकूण 5 हजार 454 ग्रामपंचायतींपैकी 7,130 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. त्यातही ओबीसी राखीव जागांची निवडणूक स्थगित होणार आहे.
आगामी काळातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कारण, राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालायने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे आगामी काळातील निवडणुकांमध्ये ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने तसे राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशही दिले आहेत.
न्यायमूर्ती खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देणार्‍या रीट याचिकेवर हा निर्णय दिला आहे.