मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले निर्देश
| मुंबई | वृत्तसंस्था |
एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालायात प्रलिंबित होते. या प्रवर्गातून या विद्यार्थ्यांना दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे . परंतु हे प्रकरण न्यायालयामध्ये असल्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. उच्च न्यायालयाने या नियुक्त्या ईडब्ल्यूएसमधून करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जवळपास 2019 पासून या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, वनसेवा, कर सहाय्यक, पीएसआय, कनिष्ठ अभियंता, इतर पदांसाठी या नियुक्त्या करण्यात येणार आहेत. यामुळे 3 हजार 485 उमेदवारांना नियुक्त्या मिळणार आहेत.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आता आर्थिक मागास वर्गातून म्हणजचे इडब्ल्यूएस मधून नियुक्त्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती हे जात वर्ग आहेत. तर, आर्थिक मागास वर्गातील आरक्षण हे खुले आरक्षण आहे. जातीसाठी हे आरक्षण नाही. सध्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया सुरु आहे. पण जर मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांनी हे कुणबी प्रमाणपत्र घेतलं तर त्यांना आर्थिक मागास वर्गामधून आरक्षण घेता येणार नाही. यामुळे आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आर्थिक मागास प्रवर्गाचा फायदा घ्यायचा की कुणबी प्रमाणपत्राचा फायदा घ्यायचा अशी द्विधा मनस्थिती मराठा तरुणांमध्ये आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थातच एमपीएसच्या 2019 पासूनच्या नियुक्त्या रखडल्या होत्या. या परीक्षेमध्ये निवड होऊन अनेक महिने उलटले तरीही विद्यार्थ्यांना नियुक्त्या मिळाल्या नव्हत्या. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी उपोषणाचा देखील पवित्रा घेतला होता. केलेल्या उपोषणानंतर हे प्रकरण न्यायालयात गेले. या प्रकरणावर न्यायालयाने सकारात्मक निर्देश दिले असल्याने तरुणांना त्याचा लाभ घेता येणार आहे.