सांडपाणी प्रकल्पासाठी मंजूर 47 कोटींच्या निधीत वाढ; पाच टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याची पालिकेवर वेळ
| नेरळ | प्रतिनिधी |
माथेरान शहरातील सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाने सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प राबविला जात आहे. या प्रकल्पाचे काम माथेरानमध्ये सुरु असून, या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने 47 कोटींचा निधी दिला आहे. मात्र, हे टेंडर मिळविणाऱ्या ठेकेदार कंपनीला हा ठेका माथेरान नगरपरिषदेकडून चक्क पाच टक्के वाढीव रकमेला मिळाला आहे. दरम्यान, ती पाच टक्के वाढीव निविदा रक्कम माथेरान नगरपरिषद कशी देणार? त्या अडीच कोटी रुपयांची तरतूद पालिका कशी करणार, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
माथेरान शहरातील सर्व भागातून निघणारे सांडपाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शासनाने माथेरान सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर केला आहे. त्या प्रकल्पसाठी शासनाच्या नगरविकास विभागाने 47 कोटींचा निधी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांच्याकडून बनविण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकानुसार ही रक्कम शासनाने मंजूर केलेली आहे. प्राधिकरणाकडून अंदाजपत्रक तयार करताना माथेरानमधील स्थानिक परिस्थितीचा अंदाज घेऊनच ते बनविले गेले होते. तांत्रिक मान्यता मिळाल्यावर या सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पाचे टेंडर निघाले. हे टेंडर आर्यन अग्रो बिजनेस अँड इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड या कंपनीने मिळविले आहे. पण, हा ठेका चक्क 47 कोटींच्या पुढे जाऊन पाच टक्के अतिरिक्त रक्कम असलेला ठेका मिळविला आहे.
साधारणपणे बहुसंख्य विकासकामांचे ठेके हे निश्चित किमती पेक्षा काही टक्के कमी दराने स्वीकारली जात असते. मात्र, माथेरान नगरपरिषदेने या ठेकेदाराची पाच टक्के अतिरिक्त रक्कम देण्याचा ठेका मंजूर केला आहे आणि त्याचे कार्यादेशदेखील देण्यात आले आहेत. मात्र, ती पाच टक्के अतिरिक्त रक्कम शासनाचा नगरविकास विभाग देणार नाही, तर माथेरान नगरपरिषदेला आपल्या वार्षिक उत्पन्नातून द्यावे लागणार आहेत. माथेरान नगरपरिषद पूर्वीपासून प्रवासी स्वच्छता कर आणि वाहन कर यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पच्या कामाचे पाच टक्के अतिरिक्त पैसे ठेकेदाराला माथेरान नगरपरिषद कसे देणार? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ती पाच टक्के रक्कम साधार दोन कोटी 40 लाखाच्या आसपास असून, त्यात 18 टक्के जीएसटी सह रक्कम ठेकेदाराला माथेरान नगरपरिषदेने द्यायची आहे. त्यामुळे माथेरान नगरपरिषदेची तिजोरी खाली करणारा हा ठेका शहरातील नागरिकांच्यादेखील खिशाला कात्री लावणार आहे हे नक्की.