विद्यार्थी अजूनही करताहेत पायपीट
। माथेरान । वार्ताहर ।
ई-रिक्षाबाबतीत चाचण्या होऊनदेखील अद्यापही ही सेवा उपलब्ध न झाल्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांना चार ते पाच किलोमीटर पायपीट करावी लागत असल्याने पालकवर्गातून नाराजी दिसून येत आहे.
12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने माथेरानला पर्यावरणपूरक ई-रिक्षा सुरू करण्याची परवानगी दिली. या ऐतिहासिक निर्णयाचे गावाने मोठ्या उत्साहात स्वागत केले होते. हातरिक्षा चालकांची हात रिक्षा ओढण्याच्या अमानवीय प्रथेतून मुक्ती मिळावी यासाठी श्रमिक रिक्षा संघटना गेल्या दहा वर्षांपासून संघर्ष करीत आहेत.
ब्रिटिश काळापासून येथे वाहनांना बंदी आहे. 2003 साली सुप्रीम कोर्टाने माथेरानचा इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये समावेश केला. या कायद्यातदेखील वाहनांना बंदी घातली. फक्त रुग्णवाहिका व अग्निशमन गाडीस परवानगी दिली. या सर्व कायदेशीर बदलासाठी संघटनेचे सचिव सुनील शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दि. 12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी माथेरानचे रस्ते चढ-उताराचे असल्याने तीन महिने थोड्या प्रमाणात रिक्षा सुरू करून कोणत्या कंपनीच्या रिक्षा सक्षमपणे चालू शकतात, याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे सांगितले. त्यानुसार कोर्टाने दि. 12 मे रोजी तीन महिन्यांच्या पायलट प्रोजेक्ट घेण्याचे राज्य सरकारला आदेश दिले. त्यानुसार दि. 27 जुलै रोजी एक दिवसाची चाचणी घेण्यात आली. यात महिंद्रा कंपनीच्या दोन, तर आयजॅक कंपनीची एक रिक्षा शक्तिशाली दिसून आल्या, त्यामुळे नागरिक ई रिक्षा सुरू होण्याची मोठ्या आतुरतेने वाट पाहात आहेत.
नागरिकांमध्ये संताप
दोन दिवसांपूर्वीच येथील स्थानिक नागरिक अन्वर खान यांची प्रकृती अस्वस्थ झाली असता गावात रुग्णवाहिका उपलब्ध नसल्याने खासगी वाहन गावात आणावे लागले होते. या प्रकरणाची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांमधून उमटल्या. ई-रिक्षा असती तर रुग्णास तात्काळ टॅक्सी स्टँडपर्यंत घेऊन जाता आले असते.
तात्काळ अंमलबजावणी करावी
सेंट झेवीयर्स शाळा दीड महिन्याच्या पावसाळी सुट्टीनंतर सुरू झाली. पालकांना मोठी आशा होती छोटी मुले रिक्षात बसून शाळेत जातील. ई रिक्षाला परवानगी देताना विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, महिला व दिव्यांग यांची पायपीट थांबावी, रुग्णांना तात्काळ हॉस्पिटलमध्ये जात यावे, हीच अपेक्षा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी श्रमिक रिक्षा संघटना, ज्येष्ठ नागरिक संघटना, माथेरान व्यापारी संघटना व दिव्यांग संघटनेने पत्राद्वारे केली आहे.