महिला बालविकास विभागाचा अनागोंदी कारभार

लाडक्या बहिणींना अन्नधान्याची आबाळ; शासनाच्या महिला वसतिगृहात खायला अन्न नाही

| नेरळ | प्रतिनिधी |

कर्जत तालुक्यात महिला बालकल्याण विभागाचे मुली आणि महिलांसाठी वसतिगृह आहे. या वसतिगृहामध्ये 68 महिला असून, त्यांना अनेक दिवस खायला दोनवेळचे अन्न मिळत नाही. महिला बालकल्याण विभागाच्या या अनागोंदी कारभारामुळे कर्जत येथील महिलांचे वसतिगृह संशयाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. हा सर्व अनागोंदी कारभार उघड करण्यात आला असताना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना वसतिगृहाच्या आवारातदेखील प्रवेश देण्यात प्रतिबंध घालण्यात येत असल्याने, या वसतिगृहात नक्की चाललंय तरी काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मतांच्या राजकारणासाठी लाडक्या बहिणींचा कळवळा आणणारे आणि पायघड्या घालणारे सरकार आपल्याच शासकीय वसतिगृहातील बहिणींकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे.

कर्जत शहरातील दहिवली भागात महिला बालकल्याण विभागाचे मुली आणि महिलांसाठी वसतिगृह आहे. राज्य सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रायगड अंतर्गत हे महिला वसतिगृह चालवले जाते. मात्र, या ठिकाणी वास्तव्यास असलेल्या 68 महिलांची अन्नधान्याअभावी हेळसांड होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या वसतिगृहात निराधार, मतिमंद तसेच न्यायालयीन आदेशानुसार आधार नसलेल्या महिलांना शासनाच्यावतीने निवारा, अन्न व संरक्षण देण्यात येते. मात्र, प्रत्यक्षात या महिलांना मुलभूत सुविधांसाठीही संघर्ष करावा लागत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. त्या ठिकाणी निवासी असलेल्या 68 महिला व मुलींना दोनवेळचे जेवण मिळत नाही. तसेच, आजारी पडल्यावर कोणी पाहायलादेखील जात नाही. त्यामुळे सरकारकडून करण्यात येत असलेला खर्च कोणाच्या घशात जात आहे, असा प्रश्न सामाजिक कार्यकर्त्यांना पडला आहे. येथील महिलांनी आपली व्यथा सामाजिक कार्यकर्त्यांकडे मांडल्यानंतर महिलांच्या अन्नधान्याची व्यवस्था एनजीओकडून करण्यात आली. मात्र, दररोज सुरु असलेली हेळसांड कधी थांबणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

वसतिगृहातील उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या या वसतिगृहात केवळ दोन दिवसांचेच अन्नधान्य उपलब्ध आहे. त्यामुळे महिलांच्या दैनंदिन जेवणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येथे महिलांना अन्नधान्याबाबत वारंवार हेळसांड सहन करावी लागत असून, त्यांना अत्यंत तुच्छ वागणूक दिली जात आहे. तसेच, मुलींना वापरण्यास चांगले कपडेदेखील मिळत नाहीत. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला असता त्यांना वसतिगृहात प्रवेश नाकारण्यात आला. दरम्यान, प्रसारमाध्यमे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता जबाबदार कर्मचाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात आली. तसेच, त्यांच्याकडून अधिकाऱ्यांचे मोबाईल क्रमांक देण्यासही टाळाटाळ करण्यात आली. येथील अधीक्षक सातळकर या उपस्थित नसल्याने त्यांच्याशी दुरध्वनीवरुन संपर्क साधला असता याबाबत त्यांच्याकडून काहीही प्रतिक्रिया दिली जात नाही. त्यामुळे अधिकृत माहिती व स्पष्ट उत्तरे न मिळाल्याने या प्रकरणातील संशय अधिकच बळावला आहे.

महिला बालकल्याण मंत्री लक्ष घालणार का?
शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने महिलांच्या सुरक्षेसाठी व कल्याणासाठी स्थापन केलेल्या वसतिगृहातच अशा प्रकारची अवस्था असल्यास, ही बाब अत्यंत गंभीर मानली जात आहे. या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. तसेच, महिला व बालविकास विभाग हे प्रकरण गांभीर्याने घेणार आहे का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

लाडकी बहीण केवळ मतांसाठीच?
लाडक्या बहिणींसाठी पायघड्या घालणारे राज्य सरकार आणि महिला बालकल्याण विभाग आपल्याच वसतिगृहात राहणाऱ्या महिलांच्या हेळसांडपणाबद्दल जागरूक नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे लाडक्या बहिणी केवळ निवडणुकीच्या मतांसाठी आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.